दलको सिद्धान्त जनतासामु देखाउने दाँत

नेपाली राजनीति सधैंँ तरल रहिरहने ? यसको दोष कसलाई ? यस विषयमा बहस हुनु अत्यन्तै जरूरी छ । नेपाली जनता सधैंँ परिवर्तन र सुशासनका पक्षमा छन् । त्यसैले पनि जनताले राजनीतिक परिवर्तनलाई साथ दिए । जनताले पार्टी र त्यसका नेतालाई दिएको विश्वासलाई कदापि भुल्नु् हुँदैन । नेता केवल एक व्यक्ति हो र त्यो दूरदर्शी हुनुपर्छ । हाम्रो नेतृत्व दूरदर्शी हुन सकेन । त्यो भिडन्त र अराजकता मात्र गराउन तल्लीन रह्यो । लोकतन्त्र भिडन्तमा परिणत भयो । यो सिद्धान्तद्वारा निर्देशित थिएन तर व्यक्तिवाद र स्वार्थबाट प्रभावित थियो । पार्टीभित्र राजनीतिक विचार गौण बन्यो, पैसा र मुद्दाको दुरूपयोग बढ्यो ।

विगतमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नेतृत्वको हत्या भयो र चुनाव जित्ने विहारी शैली चल्यो । विचार र सिद्धान्तका आधारमा, नैतिकता र इमान्दारीका आधारमा चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने भावना राख्ने व्यक्ति अझै पनि पछाडि परिरहेका छन् । केही अपवादबाहेक उचित नेतृत्व स्थापित हुन सकेको छैन । नेतृत्वले पार्टी र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । राजनीतिमा संलग्न अधिकांश व्यक्ति पैसा कमाउन संलग्न देखिन्छन् । तिनलाई सरकार चाहिन्छ । आफ्नै सरकार भएपछि पैसा कमाइन्छ, पार्टी चलाइन्छ भन्ने मान्यता सिद्धान्तमा रूपान्तरण भइरहेको छ । पद पाउनका लागि नाफा प्रयोग गर्ने र नाफालाई सरकारले पदको हैसियतमा पुयाउन मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ । सिद्धान्त जनतासामु देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरेका छैनन् । अरू सिद्धान्त र राजनीतिक चिन्तनको अर्थ ? जनता अहिले पार्टी र नेताभन्दा पछि परेका छन् ।यतिबेला देशका युवा दयनीय अवस्थामा छन् । युवा विद्यार्थी यस्तो बेकार नेतृत्वको विरोध गर्न चाहँदैनन् । युवाको चाहना र बाटोअनुसारको परिवर्तन र विकास यहाँ भएन । युवाले फराकिलो रोजगारीको अवसर खोज्नुपर्छ, तिनीहरू यहाँ उपलब्ध छैनन् । त्यसैले युवामा निराशा छ भने त्यसलाई हटाउन पहल गर्ने कि नगर्ने ?

सरकारले मुख्यतया दुई कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ : सबैभन्दा पहिले संविधान संशोधन गरेर बोझिलो व्यवस्था परिवर्तन गरी सङ्घीयतालाई चुस्त बनाउनुपर्छ । सङ्घीयताको उन्मूलनले प्रतिक्रान्ति निम्त्याउन सक्छ र फेरि अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ भन्ने होइन । साथै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा स्थायी सरकार सम्भव छैन । पुनरवलोकन गरी स्थिर सरकार गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । दोस्रो, देशमा रोजगारी सिर्जना र सुशासन स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले मुख्यतया देहायका काम गर्नुपर्छ :

• मोटरसाइकल, तीन पाङ्ग्रे अटो र साना विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई देशभित्रै उत्पादन अनुमति दिने ।
• सफ्टवेयर उत्पादन र मोबाइल फोन उत्पादन गर्ने कम्पनी देश बाहिर खोल्न हुँदैन ।
• दसभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिने फर्म तथा कम्पनीलाई निःशुल्क दर्ता गराउने र पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने ।
• विसं २०८४ सम्ममा सडक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रका विकासमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । सरकारी कार्यालय निर्माणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।
• अवलोकनस्तम्भ, स्वागतद्वार, पाटीपौवा, मठमन्दिरको निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि सरकारी बजेट विनियोजन पूर्णरूपमा रोक्नुपर्छ ।
• सरकारी खर्चमा गोष्ठी आदि बन्द गर्ने ।
• कृषि उत्पादनको खरिद र निर्यातको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । रासायनिक मल कारखाना तत्काल खोलिनुपर्छ ।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भ्रष्टलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
• हालसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी उनीहरूको स्रोत पहिचान गरेर पत्ता नलागेका सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने ।
• सरकारी सेवा प्रवाहका लागि अनलाइन प्रणाली लागु गरेर, कर्मचारी घटाएर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेर, मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर मात्र ठुलो रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ र अब सरकारले आमजनताको खर्चमा कटौती गरेर विकासनिर्माणमा जोड दिनु जरूरी छ । देशभित्र वातावरण सिर्जना गर्दा अल्पकालीन राजस्व घाटा हुन सक्छ, दीर्घकालीन फाइदा हुन सक्छ । वर्तमान समयको मुख्य दायित्व सरकारी खर्च घटाउने तथा राजस्व र करको दायरा बढाएर आर्थिक सुधारको बाटो लिनुपर्छ । तब मात्र देशमा स्थायित्व र सुशासन आउन सक्छ । यस विषयमा वर्तमान सरकार गम्भीर हुन सकेन भने यो सरकारको वैधानिकता पनि समाप्त हुन्छ अनि वर्तमान पार्टी र नेतृत्वप्रति बाँकी रहेको आशा र विश्वास पनि समाप्त हुन्छ ।

(लेखक नेपाल बौद्धिक परिषद् नुवाकोटका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)