सरकार सफल हुने उपाय

लामो अन्तरालपछि काङ्ग्रेस–एमाले सहभागिताको संयुक्त सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । एक दशकअघि यी दुई दलबिच सत्ता–सहकार्यको मुख्य लक्ष्य संविधान निर्माणमा संविधानसभालाई निर्णायक गति दिनु थियो । यसपालिको सत्ता–सहकार्य संविधानको पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा संशोधनसहित सातबुँदे सहमतिका आधारमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकासका साथै जनमानसमा भरिएको निराशालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ । यस कसीमा हेर्दा सरकारको प्रमुख कार्यसूचीका रूपमा रहेको संविधान संशोधनबारे केही पनि चर्चा नहुनु, साझा न्यूनतम कार्यक्रम आजसम्म नआउनु प्रमुख कमजोर पक्ष हुन् । दुई प्रमुख दलको सरकारले पनि आमजनमानसमा व्याप्त निराशा र अविश्वासलाई आशा र भरोसाको नयाँ दिशानिर्देश गर्न सकेन । यतातिर सरकार पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनको अवधिमा भए–गरेका गतिविधि र उपलब्धि सार्वजनिक ग¥यो । सबै मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेको दुई सय ७४ वटामध्ये एक सय ८५ वटा (करिब ७० प्रतिशत) काम सम्पन्न भएको दाबी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । निर्वाचनपछिको एकमना सरकारबाहेक संयुक्त सरकारको सय दिनको समीक्षा र मूल्याङ्कन पार्टीविशेषको निर्वाचन घोषणापत्र वा प्रतिबद्धताका आधारमा नभई सत्ता घटकबिचको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा गर्नुपर्छ । तर, वर्तमान सत्ता–सहकार्यमा साझा कार्यक्रम नबनेका कारण गत असार १७ मा दुई दलबिच भएको सहमतिकै आलोकमा निष्पक्ष रूपबाट समीक्षा तथा मूल्याङ्कन जरुरी छ । जनताको चाहनाअनुरूप राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रको विकास निर्माणलाई तीव्र गति दिने र राजनीतिक स्थिरता बनाउन संसद्मा उपस्थित अरू दलको पनि सहभागितामा प्रचलित संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सत्ता–सहमति थियो । यी सहमतिका बुँदामा ठोस पहल र प्रयास उपलब्धिमूलक देखिएन ।

नेपोलियन बोनापार्ट (१७६९–१८२१) इल्बा द्वीपको निर्वासनबाट पेरिस फर्केर शासकमा पुनः स्थापित भएपछि १११ दिनभित्र इतिहासका अध्याय नै बदल्ने अनेकौँ निर्णायक घटना भएका थिए । कालान्तरमा त्यस्तो सय दिन संसारकै लागि अनुकरणीय बन्यो । त्यसको सय वर्षपछि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रान्कलिन डेलानो रुजबेल्ट (१८८२–१९४५) ले आफ्नो सय दिनलाई युद्धस्तरमा सुधारको कालखण्ड बनाएर ३० को दशकको अमेरिकी महामन्दीबाट देशलाई मुक्त गर्न कामयाबी भए । अस्ट्रेलियाका चर्चित प्रधानमन्त्री गोफ ह्विट्लम (१९१६–२०१४) ले पनि दुईवर्षे कार्यकालमध्ये सय दिनलाई युद्धस्तरमा सुधारात्मक काम गर्ने अवसर बनाए । त्यसपछि नै सय दिन लोकतान्त्रिक शासनको मधुमास परम्पराका रूपमा स्थापित भयो ।

सरकार सफलतापूर्वक चलाउनु भनेको जनताका असीमित आवश्यकता र सीमित साधन–स्रोतको समायोजन, धरातलीय यथार्थ र आदर्शको सन्तुलनमा उद्देश्यमूलक र योजनाबद्ध कार्यक्रमलाई गति दिने खुबी हो । दुई–चार मन्त्रीबाहेक यस सरकारमा राज्य सञ्चालनका लागि नौलो र अनुभवहीन कोही छैनन् । त्यसैले कार्यकुशलताका विषयमा बहानाबाजीलाई छुट हुनुहुँदैन । उपलब्धिका कसीमा सय दिनलाई दैनन्दिनी प्रशासनिक निर्णय वा कारबाही सरकारको उपलब्धि मानिँदैन । यसबिच नयाँ नीति, प्रतिबद्धता र भरोसाको नयाँ राष्ट्रिय अठोट दिग्दर्शनको आवश्यकता थियो, तर त्यस्तो देखिएन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेकाले विकास निर्माणका काम गतिशील हुन पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले देखाउनुभएको सङ्घीय सरकारका काम र उपलब्धिको विवरणमध्ये प्रदेश वा स्थानीय सरकार वा कर्मचारी तहबाट हुनुपर्ने खुद्रा–मसिना धेरै छन् । सय दिनका अवधिमा केही भएन भन्नु पनि पूर्वाग्रह हुन्छ । राजस्व सङ्कलनमा आंशिक सुधार, सहज मौद्रिक नीति, लगानीमैत्री वातावरणका लागि निजी क्षेत्रसँग परामर्श, आर्थिक सुझाव आयोगको गठन, ऋण असुली न्यायाधीकरणको गठन गरी आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा सरकारको ध्यानलाई प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । यस अवधिमा कस्मेटिकबाहेकको निःशुल्क जलन उपचार, सातै प्रदेशमा अर्बुदरोग उपचार, सरकारी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा विस्तार आदि स्वास्थ्य सेवामा केही सुधारका प्रयास भएका छन् ।

३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानमध्ये करिब १५ लाखले सरकारबाट रु. ६० करोड भुक्तानी पाए, करिब ७५ हजार उखु किसानले अनुदानको भुक्तानी लिए, कृषिबाली तथा पशुधन बिमा गरेका किसानको बिमा भुक्तानीका लागि रु. ८० करोड निकासा भए पनि यो पर्याप्त होइन । हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको बन्दोबस्त, निर्माण व्यवसायीलाई रु. ६ अर्ब ७५ करोड भुक्तानी दिइएको छ । अझै धेरैलाई भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । उद्योग मन्त्रालयबाट पाँच हजार एक सय ५८ उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेकामध्ये एक सय ६५ युवालाई खुला आवेदनका माध्यमबाट बिनाधितो रु. २५ लाखसम्मको स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्नु राम्रो हो । तर, यो पार्टीगत पक्षपोषण र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर निष्पक्ष हुनुपर्छ । निर्यात र आयात व्यापारमा यस वर्ष देखिएको ह्रासोन्मुख गतिले सावधानी र सचेतता खोजेको छ ।
एक वर्षअघि जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा भूकम्पले जनजीवन तहसनहस बनाएको गहिरो चोट अझै निको भएको छैन । गत असोज १० देखि १३ गते ५४ वर्षयताकै सबभन्दा भीषण वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबानसहित प्रधानमन्त्रीकै भनाइअनुसार देशभर सात हजार एक सय ३५ विभिन्न प्रकारका विपत्जन्य दुर्घटना भए । कृषिबाली, चौपाया, सडक, पुल, खानेपानी, सञ्चार, विद्यालय, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा रु. १७ अर्बबराबरको नोक्सानी पुग्यो । बाढीपहिरोमा मृत्यु भएका तीन सय ९१ जनाको परिवारलाई रु. दुई लाखका दरले राहत वितरण, सरकारी घोषणामा ७१ पालिकालाई विपत् प्रभावित क्षेत्र तोकेर, द्रुततर गति र प्रभावकारिता नभए पनि रु. ४३ करोड अनुदानसहित राहत, उद्धार र पुनस्र्थापना प्रक्रियाका प्रयत्नलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर, विपत् जोखिमको पर्याप्त पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि कुनै पूर्वतयारी नहुनु सरकारी कमजोरी र दुःखद पक्ष हो ।

अर्कातिर उपसभामुख इन्दिरा राना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङबारे उठेका विवाद तथा विद्युत्मा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उपभोग गरिएको अर्बौँको विद्युत् महसुलको मामिला र दबाब सङ्लिएको छैन । विवादास्पद र अदालतबाट भ्याट छलीका आरोपित व्यवसायीबाट प्रधानमन्त्रीले एमाले पार्टी कार्यालयका लागि झन्डै ११ रोपनी जग्गा ‘दान’को आवरणमा अपारदर्शी लेनदेन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम पारित नगरी बजेट पारित, विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने प्रयासले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भीर अपयश थुप्रिएको छ । तात्कालिक आवश्यकता नभएको विषय संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया वा संसदीय पद्धति होइन ।

संसद्को प्रभावकारिता बढाउन सरकार सक्षम देखिएन । हालैको वर्षे अधिवेशनमा जम्मा तीन विधेयक– सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिक आयोगसम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन, नेपाल विश्वविद्यालय र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक मात्र पारित भए । सङ्क्रमणलीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले टुङ्गो पाउनु सय दिनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, तर कार्यान्वयनमा पनि पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने उत्तिकै आवश्यकता छ । अर्कातिर शिक्षा ऐन संशोधन र निजामती सेवा ऐन संशोधनलगायत पाँच दर्जन जरुरी विधेयक पारित हुन नसक्नु संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारको टड्कारो कमजोरी हो ।

प्रस्ट भन्नैपर्छ, स्थायी सरकार र राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने कर्मचारी संयन्त्र यथास्थितिमा भुत्ते, निरीह र निश्चित मापदण्ड र पद्धतिविहीन सरुवाआतङ्कका अवस्थामा सरकार सफल हुँदैन । कर्मचारी संयन्त्रलाई संस्थागत, विधिसङ्गत, छरितो र प्रविधियुक्त तथा सुविधासम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । सहकारी तथा लघुवित्त कम्पनीमा भए, गरिएका क्रूरतापूर्ण शोषण र आर्थिक अपराधबाट पीडित जनतालाई न्याय र क्षति असुली दिलाउने काम युद्धस्तरमा गर्नुपर्छ । आजसम्म उन्मुक्ति पाएका चर्चित अर्बाँैका भ्रष्टाचार काण्ड र उन्मुक्ति पाइरहेका सबै बेथितिविरूद्ध न्यायोचित आवाज उठाइरहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशमध्ये कुनैका संयोजकत्वमा शक्तिसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गरी सोका आधारमा कारबाहीलाई न्यायसङ्गत अन्त्यसम्म पु¥याउनु जरुरी छ । दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासनयुक्त स्वच्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ ।

प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्ति र कल्पनाशीलतालाई विरोधका लागि विरोधका रूपमा सस्तो ढङ्गले लिनु सरकारको समीक्षा हुँदैन । आर्थिक सुधारका सकारात्मक लक्षण देखापर्न थालेको सरकारी तथ्याङ्क– बजारको अस्तव्यस्तता, बेरोजगारी र अनियन्त्रित महँगीमा सुधार नदेखिँदा मिथ्याङ्कका रूपमा देखिन्छ । सरकार लोकप्रिय र सफल हुने अचुक उपाय भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासनको कठोरतापूर्वक अन्त्य र विधिको शासन स्थापनाद्वारा जनतामा आशा जगाउनु नै हो । राज्यमा जरा गाडेका गम्भीर बेथिति, अव्यवस्था र खराबीलाई यथावत् छुट दिएर समृद्धि र सुखका सपना बाँड्ने लक्ष्येदार भाषणले न जनताको भोको पेट अघाउँछ, न त नाङ्गो शरीरमा न्यानोपन दिन्छ । विद्यमान निराशालाई आशामा बदल्ने धरातलीय आवश्यकतालाई नयाँ सोच, अठोट र दूरदृष्टिका कार्यक्रमको आवश्यकता छ । अन्यथा देश असङ्गठित, अराजकता र असफलतातिर उन्मुख हुने जोखिम देखिन्छ । (नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केसीको प्रस्तुत लेख हामीले सामाजिक सञ्जालबाट लिएका हौँ । ( सम्पादक)