सय दिनको रोजगारी हात्तीका मुखमा जिरा

अहिले दैनिक औसतमा तीन हजारको हाराहारीमा युवकयुवती देशबाहिर जाने गरेका छन् । १२ कक्षापछि क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । पहाडका गाउँघर रित्तिने क्रममा छन्, त्यहाँ पनि तन्नेरी भेट्न सकिँदैन, बुढाबुढी मात्र बाँकी छन् । देशको अर्थतन्त्र दिनानुदिन ओरालो लागेको छ, ऋणको भारी चुलिँदै गएको छ, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, अराजकता र बेथिति मौलाउँदै गएको छ । देशव्यापी आर्थिक मन्दी छाएको छ । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ ।

विगत १८ वर्षका समयमा कुनै सरकारका पालामा पनि यो सूचक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको तथ्याङ्क छैन । यही गति, सोच, कार्यशैली र यिनै नेतृत्वका हातमा अझै १० वर्ष शासनसत्ता रहिरहने हो भने देश असफल राष्ट्रको सूचीमा दर्ता हुने निश्चित छ । देशको यस्तो गम्भीर अवस्थामा समस्या समाधानका निम्ति सबै नेतृत्व एकै ठाउँमा उभिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नाका साथै समस्या सामूहिक रूपमा बुझ्ने बेलामा पार्टीका नेताहरू एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने दिशामा अगाडि बढेका छन् । उता राजनीतिक महानुभावहरू आफ्नो मालिकका भजन गाउनमा व्यस्त देखिन्छन् ।

आठ वर्षअघि बनेको राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना सन् २०२१ ले राष्ट्रिय जनसङ्ख्याको ४२.५६ प्रतिशत युवा रहेको उल्लेख गरेको छ, जुन २०११ मा भएको जनगणनामा ४०.३५ प्रतिशत थियो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२१ का तुलनामा आव २०२२/०२३ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या २१ प्रतिशतले बढेको छ ।

सन् २०२२/०२३ मा सात लाख ७१ हजार तीन सय २७ जना रोजगारीका लागि भारतबाहेक अन्य देशमा गएका थिए भने आव २०२१/०२२ मा ६ लाख ३० हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । आव २०२०/०२१ मा मात्रै एक लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए भने आव २०१९/०२० मा तीन लाख ६८ हजार चार सय ३३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसपछि आव २०१८/०१९ मा पाँच लाख आठ हजार आठ सय २८, आव २०१७/०१८ मा ६ लाख १२ हजार ६ सय ८५, आव २०१६/०१७ मा तीन लाख ५४ हजार पाँच सय ३३ र ६ लाख ४० हजार नौ सय ८१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

यी तथ्याङ्कले सन् २०२२/०२३ मा नयाँ उचाइमा पुग्नुअघि २०१५/०१६ मा रोजगारीका लागि युवा पलायन चरमोत्कर्षमा पुगेको देखाउँछ । किन ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीले आफू जन्मेको देशमा रोजगारीका अवसर लिन सकेनन् ? के यो राज्यको उदासीनताले मात्र हो ? वि.सं. २०७२ असोज ३ देखि लागू भएको ‘नेपालको संविधान’ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा तोकेको छ, तर अन्य धेरै अधिकार जस्तै यो हक पनि कागजमै सीमित छ । सरकारले बेरोजगारी घटाउने प्रयास नगरेको होइन । रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो । बेरोजगारलाई एक वर्षमा १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने यो कार्यक्रमबाट हजारौँ युवाले लाभ उठाए, जुन अझै पनि लाखौँ बेरोजगारका लागि एकदमै थोरै थियो, हात्तीका मुखमा जिराजस्तै । साथै वर्षमा १०० दिनको रोजगारी पाएर आफ्नो र परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने कति जना छन् ? यहाँ रोजगारी बजारको अवस्था भयावह रहे पनि देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचाको खडेरी छैन । उदाहरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सन् २०३० सम्ममा २२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाको घोषणा गरेको छ । योजना राम्रा छन्, ती साकार हुन्छन् कि हुँदैनन्, बेग्लै कुरा हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ आवधिक योजनाले युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष र एनपिसीलाई बोर्डमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना, विभिन्न निकायसँग समन्वय र रोजगारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणको परिकल्पना गरेको छ । अघिल्ला संस्करणमा जस्तै यो आवधिक योजनाले पनि केही उच्च प्रतिज्ञा गरेको छ । थप २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशतबाट ४९ प्रतिशतमा पुयाउने, औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी ३६.५ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत पुयाउने र पाँच लाखलाई व्यावसायिक, प्राविधिक तथा सीपमूलक तालिम दिने प्रतिबद्धता छ । यसबाहेक सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी सङ्गठित क्षेत्रको रोजगारी प्रणालीसँग गाँस्ने तथा औद्योगिक श्रम विवाद न्यूनीकरण र सुदृढ श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने योजना छ ।

करिब ६ वर्षअघि गरिएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ, जुन एक दशकअघि र २५ वर्षअघिको सर्वेक्षणमा क्रमशः २.१ प्रतिशत र १.८ प्रतिशत थियो । कृषिप्रधान देशमा राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को निष्कर्षले के सङ्केत गर्छ भने कृषि क्षेत्र दिनानुदिन सङ्कुचित हुँदै गएको छ । जनगणनाअनुसार कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या ५०.१ प्रतिशत छ, जुन २०११ मा भएको जनगणनाको ६५.६ प्रतिशतमा तीव्र गिरावट आएको छ । यी तथ्याङ्कले सिँचाइ सुविधा र बजारको अभावका कारण निराशाजनक प्रतिफलजस्ता कारणले कृषिप्रति जनताको घट्दो चासोलाई औँल्याउँछ ।

शासक वर्ग पूर्व देखाएर पश्चिम जान्छन् र पश्चिम देखाएर पूर्व जान्छन् । तिनले उन्नत सरकार, असल राज्य भन्न छाडेका छैनन् । न्यायपूर्ण र मानव अधिकारसहितको राज्य यही त हो भन्नेको जमात अझै प्रशस्तै देखिन्छ । देश असफल राष्ट्रको पूर्वसन्ध्यामा छ भन्ने सूचकाङ्कले बताइरहेको छ । जनताले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भनेको यही त हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । नेपालमा खेती होस् वा अन्य क्षेत्रमा, युवालाई रोजगारीका अवसरको कमी छैन भनी देखाउन सरकारले काम गरेर प्रमाणित गर्ने वेला आएको छ ।