ट्रम्प शासन र हाम्रा सम्भावना

यसपटक संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिको निर्वाचन अभियान चलिरहँदा म अमेरिकामै रहेका कारण स्वाभाविक चासो र जिज्ञासावश अवलोकन, सार्वजनिक रूपमा मतदाता रिझ्याइँमा गरिएका क्रियाकलाप, एक-अर्कालाई गरिने गालीगलौज, आरोप–प्रत्यारोपका चरित्र र मतदानको दिनको व्यवस्थापन, सहज मतदान प्रक्रिया र मतदाताको उच्च अनुशासनसमेत नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । निर्वाचनमा विजयी बन्न सक्ने चर्चामा रहेकी डेमोक्य्राटिक पार्टीकी उम्मेदवार कमला ह्यारिसका तुलनामा उल्लेख्य बहुमतसहित आश्चर्यजनक रूपमा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भए । ट्रम्पजस्तो खुलमखुला रङ्गभेदी, विभिन्न गैरकानुनी काण्डमा संलग्न र झुट बोल्न कत्ति पनि सङ्कोच नमान्ने मानिसले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचन जित्नु आश्चर्यजनक नै थियो ।

अमेरिकाकोे ४७औँ राष्ट्रपतिका रूपमा ट्रम्पको ह्वाइटहाउस प्रवेश भइरहँदा, नेपाल र अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि आर्थिक सहायता, व्यापार नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र गठबन्धन, वातावरणीय नीतिजस्ता क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै ट्रम्पको राष्ट्रपतिको नयाँ कार्यकालको सुरुवातको अर्थ के हुन सक्ला, चर्चायोग्य छ । नयाँ वर्ष २०२५ जनवरी २० तारिखमा ट्रम्पले दोस्रोपटक राष्ट्रपतिका रूपमा पदभार ग्रहण गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा धेरै पर्यवेक्षकबिच विश्वव्यापी भूराजनीतिमा, विशेषगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावबारे पनि छलफल सुरु भइरहेको छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (२०१७-२०२१) को प्रशासन एकपक्षीयतातर्फ उन्मुख, ‘अमेरिका फस्र्ट’जस्ता नीतिमा केन्द्रित हुँदै कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सङ्गठनबाट हात झिक्नेतर्फ उद्यत् रहेको बिर्सनुहुँदैन । ट्रम्पको नयाँ कार्यकालमा पनि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा वैदेशिक सहायता, व्यापार सम्बन्ध र भूराजनीतिक रणनीति दुवैको हिसाबले पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुन सक्छन् किनकि उनी यसपटक ह्वाइटहाउस प्रवेश गर्दै गर्दा अघिल्लोपटकभन्दा बढी शक्तिशाली राष्ट्रपतिका रूपमा शासन गर्नेछन् । लोकप्रिय मतमा पनि विपक्षी उम्मेदवारलाई उछिनेका, सिनेटमा आफ्नै पार्टीले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको र तल्लो सभामा पनि राम्रो स्थान पाउने अपेक्षाका आधारमा आफ्नो अनुकूल शासन गर्न पाउने थोरै राष्ट्रपतिका लहरमा पनि ट्रम्प देखिएका छन् ।

यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता र नीति घोषणा धेरैजसो प्रचलित विश्वव्यापी मान्यताविपरीत थिए । ‘अमेरिकालाई पुनः महान् बनाआँै’ जस्ता आह्वानसँग जोडिएका विषयमा बाहिरका मुलुकबाट आयात गरिने सबै सामानमा २० प्रतिशत र चीनबाट आयात हुने वस्तुमा ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने, अवैध आप्रवासीलाई धपाउने, संवेदनशील क्षेत्रका प्रविधि अमेरिकाबाहिर लैजान नदिने आदि छन् । एकताका जलवायु परिवर्तनको विषय झुटो हो भनेर प्रतिवाद गर्ने गरेका ट्रम्प सो समस्या समाधान गर्नमा खासै चासो राख्दैनन् । खुला र नियममा आधारित विश्व व्यापार प्रणालीलाई अगाडि बढाउने विषयमा ट्रम्पको अघिल्लो कार्यकाल अवरोधकै रूपमा रह्यो ।

वैदेशिक सहायता र विकास सहयोग
नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि सबैभन्दा तत्काल चिन्ताको विषय अमेरिकी वैदेशिक सहायताको अवस्था हुनेछ । विगतको ट्रम्प प्रशासनअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश, जो उसका लागि कम रणनीतिक महत्वका छन्, मा उसले गर्ने सहयोगमा धेरै कटौती गरेको थियो । विशेषगरी ट्रम्प प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई गर्ने सहयोगमा पनि उल्लेखनीय कटौती गरेको थियो, जसले विश्वव्यापी मानवीय कल्याणका प्रयासलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । पूर्वाधार, स्वास्थ्य कार्यक्रम, शिक्षा र गरिबी निवारणका लागि सधैँ वैदेशिक सहायतामा भर परेका हामीले ट्रम्पको दृष्टिकोण अपरिवर्तित भएमा यस्तो सहयोगमा अनिश्चितताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । ट्रम्पको अमेरिका फस्र्ट नीतिले उसले गरेको विश्वव्यापी प्रतिबद्धता ओझेल परेर आफ्नै घरेलु प्राथमिकतालाई महत्व दिन सक्ने हुनाले हामीजस्ता देशले प्राप्त गर्दै आएको द्विपक्षीय सहायतामा कटौती हुन सक्छ । सो कटौतीले नेपालको विकास कार्यसूचीलाई विशेषगरी अमेरिकी सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध
अमेरिका र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशबिचको व्यापारिक सम्बन्ध चिन्ताको अर्को विषय हुन सक्छ । ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल संरक्षणवादी नीति र व्यापारमा उनको कट्टरपन्थी अडानका रूपमा स्मरण गरिन्छ । उनले ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टिपिपी)बाट अमेरिकालाई फिर्ता गरे, संयुक्त राज्य अमेरिका–मेक्सिको–क्यानडा सम्झौतामा नाफ्टासँग पुनः सम्झौता गर्न बाध्य पारे भने चिनियाँ आयातमा शुल्क लगाए । यी विवादमा हामी प्रत्यक्ष संलग्न रहन नपर्ने भए पनि बढ्न सक्ने आयात शुल्क र पुनर्विचार हुन सक्ने बहुपक्षीय सम्झौताले साना अर्थतन्त्र भएका हाम्रो बृहत्तर व्यापारिक वातावरण निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । उनले पुनः कार्यभार सम्हालेपछि स्वतन्त्र व्यापार सिद्धान्तभन्दा अमेरिकी उद्योगको हितलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना बढी छ, जसले नेपालको निर्यात बजारमा बाधा पुयाउन सक्छ । विकासशील देशमा अमेरिकाले लगाएको व्यापार प्रतिबन्ध वा भन्सार महसुलबाट हाम्रा प्रमुख निर्यातका कपडा, गलैँचा र कृषि उत्पादनका क्षेत्र प्रभावित हुन सक्छन् ।

हाम्रो निर्यात व्यापारको हिसाबले भारतपछि अमेरिका नै दोस्रो ठुलो गन्तव्य बजार हो । सबै मुलुकबाट अमेरिका आयात हुने वस्तुमा कम्तीमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्वाचन बेलाको घोषणा कार्यान्वयन हुँदा हाम्रो निर्यात व्यापारमा के–कति क्षति हुन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले बेलैमा अध्ययन गरी उपयुक्त रणनीति तर्जुमा गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

भूराजनीतिक गठबन्धन र सुरक्षा सरोकार
चीन र भारतका बिचमा रहेको हाम्रो भौगोलिक स्थितिले यसलाई क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको चौबाटामा राखेको छ । ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले हिन्दप्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावको प्रतिरोध गर्न कडा चासो देखाएको छ । यसले दक्षिण एसियामा अमेरिकाको रणनीतिक उपस्थितिको पुनः पुष्टि गरेको छ, जसमा भारतजस्ता देशसँगको गठबन्धन समावेश छ । प्रायः द्विपक्षीय सम्बन्ध र रणनीतिक हितमा केन्द्रित हुने दक्षिण एसियामा ट्रम्पको दृष्टिकोणले हाम्रो सार्वभौमसत्ता वा क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दैन । यदि अमेरिकाले भारत र चीनको पक्ष लिन दबाब दियो भने हामीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउन सक्छ । ट्रम्पको अमेरिका पहिलो भन्ने विदेश नीतिले गठबन्धनमा थप दृष्टिकोण ल्याउन सक्छ, जहाँ अमेरिकी समर्थन फराकिलो भूराजनीतिक मामिलामा नेपालको समर्थनमा पनि निर्भर हुने हुन्छ । हामीलाई क्षेत्रीय सुरक्षा वा आतङ्कवादविरोधी प्रयासमा अमेरिकी चासोसँग मिल्न दबाब पर्न सक्छ, जसले गर्दा हाम्रो परम्परागत असंलग्नताको नीति तथा चीन र भारत दुवैसँगको बराबरीको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ ।

वातावरण र जलवायु नीति
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विश्वव्यापी विषयमध्ये एक ‘पेरिस जलवायु सम्झौता’बाट हात झिक्नु थियो । यद्यपि, वातावरणीय नीति उनको प्राथमिकतामा थिएन । उनको सो कार्यले जलवायु परिवर्तनमा विश्वव्यापी सहयोग कम हुन गयो । कृषि, जलस्रोत र पर्यटनमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र भएको हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि जलवायु परिवर्तनले गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । यो कुरा भर्खरै अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप-२९ को महाकुम्भमा पनि व्यापक चर्चा भइसकेको छ । ट्रम्प शासनमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सहायता सुरक्षित गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका प्रयासमा अमेरिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । यदि ट्रम्पले आफ्नो विगतका नीतिलाई निरन्तरता दिएमा नेपालले जलवायुसम्बन्धी सहायता र वातावरणीय संरक्षणका कार्यको सहयोगमा कटौतीको सामना गर्र्नुपर्ने हुन सक्छ । बाढी, पहिरो र हिमनदी पग्लनेजस्ता जलवायुप्रेरित प्रकोपका लागि नेपालको जोखिमलाई हेर्दा विशेषगरी यस्तो कटौती नितान्त हानिकारक हुनेछ । हामीजस्तै अन्य धेरै विकासोन्मुख देश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा निर्भर छन् । अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रमुख खेलाडी हो र ट्रम्पको नीतिले न्यून कार्बन अर्थतन्त्रमा परिवर्तनका लागि आवश्यक पर्ने यी प्रविधिमा हाम्रो पहुँचलाई सीमित पारिदिन सक्छ ।

मानव अधिकार र लोकतन्त्र
ट्रम्प प्रशासनले विगतका प्रशासनले जस्तै मानव अधिकार वा लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनमा जोड नदिए पनि उनको नीतिले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक वातावरणमा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने सम्भावना छ । आफ्नो पहिलो कार्यकालको दौरान ट्रम्पलाई निरङ्कुश नेतालाई समर्थन गरेको र मानव अधिकारको मर्यादालाई सम्मान नगरेको भनेर आलोचना गरिएको थियो । यस दृष्टिकोणले अमेरिकाका लागि रणनीतिक महत्व भएका देश, जसमा दक्षिण एसियाका केही देश पनि छन्, मा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ऊ बढी लचक वा मौन बसिदिन सक्छ । नेपाल सधैँ एकखालको राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा भर्खरको सङ्क्रमणका क्रममा भएको देश भएकाले ट्रम्प शासनले प्रजातान्त्रिक संस्था र मानव अधिकारको सुदृढीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोगलाई कमजोर बनाउन सक्छ । यदि अमेरिकाले यस क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारको प्रवद्र्धनबाट आफ्नो ध्यान परिवर्तन गर्ने हो भने हामीले सुशासन र जवाफदेहिताको वकालत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी पाउन सक्छाँै । हाम्रो सरकारले अमेरिकाको हस्तक्षेप कम गर्न सकेको अवस्थामा मानव अधिकार वा सुशासन सुधारका कार्य गर्न बाह्य दबाबबिना आफ्नो घरेलु प्राथमिकता पूरा गर्न सक्षम हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ ।

पर्यटन र जनता–जनता सम्बन्धमा प्रभाव
हाम्रो पर्यटन उद्योग अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसमा विश्वभरका आगन्तुक, विशेषगरी अमेरिकी पर्यटकले देशको राजस्वमा योगदान गरिरहेका छन् । ट्रम्पको अमेरिका प्रथम नीति प्रायः आप्रवासन कम गर्न र पर्यटनलाई अझ कठिन बनाउनमा केन्द्रित थिए । यदि ट्रम्प प्रशासनले कडा प्रवेशाज्ञा नीति लागू गर्छ वा नेपाल भ्रमणमा अवरोध बढायो भने हामीकहाँ अमेरिकी पर्यटकको सङ्ख्या कम हुन सक्छ, जसले पर्यटन क्षेत्र र विदेशी आगन्तुकमा निर्भर स्थानीय समुदायलाई असर गर्नेछ ।

सन् २०२५ जनवरीमा ट्रम्पकोे पुनः आगमनले नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रमा मिश्रित परिणाम ल्याउन सक्छ । अमेरिकाले भनेअनुसार गर्ने हो भने हामीलाई पनि ट्रम्पको विदेश नीतिबाट लाभान्वित हुने अवसर प्राप्त त हुन सक्ला, तर परिस्थिति यस्तो बन्दै छ कि ट्रम्पको यस कार्यकालमा वैदेशिक सहायता, व्यापारका अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सम्भावित गिरावट आउने सङ्केत देखिइसकेको छ । चीन र भारतबिचको हाम्रो रणनीतिक स्थिति र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भरताको अर्थ, हामीले यी परिवर्तनलाई होसियारीपूर्वक आफ्ना पक्षमा पार्न सजग प्रयत्न जारी राख्नु आवश्यक छ । सम्भावित रूपमा थप पृथकतावादी र संरक्षणवादी अमेरिकी प्रशासनका सामु हामीले क्षेत्रीय साझेदारीलाई सुदृढ गर्न, आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धलाई विविधिकरण गर्न र परिवर्तनशील विश्वव्यापी परिदृश्यमा आधारित रहेर विकासोन्मुख सानो देश नेपालले भोग्नुपर्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, आत्मनिर्भरताका विकासे रणनीति अवलम्बन गर्न सकियो भने ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न थोरै भए पनि मद्दत पुग्ने थियो ।

गेर्खु, नुवाकोट
हाल : संयुक्त राज्य अमेरिका