राष्ट्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता

समृद्धि एक गुणात्मक र तुलनात्मक अवस्था हो, जसलाई एकै वाक्यमा परिभाषित गर्न वा कुनै नम्बरमा मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन । तथापि, राष्ट्रको उन्नति भएको वा सम्पन्न भएको वा राष्ट्रका सबल पक्षको बढिबढाउ भएको अवस्थालाई समृद्धि भनिन्छ । समृद्धि निरन्तरको यात्रा हो न कि कुनै गन्तव्य । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा राजनीतिक पक्षलगायत समग्र क्षेत्रमा भएको वा हुने सकारात्मक बढोत्तरी नै समृद्धि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित ‘… लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधानसभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ ।’ व्यवस्थाले यिनै पक्षलाई निर्देशन गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विकास साझेदार तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिबद्धता र सक्रियतासहितको सहकार्य अपरिहार्य छ ।
समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र उच्चस्तरको व्यावसायिक दक्षता रहने निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने तथ्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । संविधानले निर्देशन गरेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनुका अतिरिक्त साधनस्रोत र सक्षमतायुक्त निजी क्षेत्रको प्राथमिक दायित्व हो । नेपालका आवधिक योजनाले समेत निजी क्षेत्रलाई राज्य विकासको एक अभिन्न र जिम्मेवार क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरेको छ । १५औँ योजनाले लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत समृद्धिका चार लक्ष्य, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवम् सघन अन्तरआबद्धता, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व र उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय हासिल गर्न निजी क्षेत्रको निर्णायक भूमिका रहन्छ । यस योजनाले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि’ गर्ने सोच लिएको थियो । योजनावधिमा निजी क्षेत्रबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीमा करिब रु. सात खर्ब ५० अर्ब लगानी हुने अपेक्षा लिइएको थियो । १६औँ योजनाको अवधारणापत्रले समेत उल्लिखित नीतिगत प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै समृद्ध राज्य निर्माणमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । हरेक वर्षको सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी सो क्षेत्रको विकासमा सहजीकरण र संवद्र्धन गर्दै सरकारको नियमनकारी भूमिकालाई सरल, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउँदै लगेको छ । परिणामतः नेपालको निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार हुँदै गएको तथ्य योजनाबद्ध विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान तथा अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको उदीयमान उपस्थितिले पुष्टि गर्छ ।

निजी क्षेत्रले खेलेका भूमिका
समृद्धि यात्रामा निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको हुँदा यसका सकारात्मक र सुधारापेक्षी पक्षको समीक्षा गर्न आवश्यक छ । विशेषतः २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै लिइएको उदारीकरणको नीति एवम् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको अकल्पनीय विकासले नेपालमा निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार, बैंक तथा वित्तीय सेवा, जलविद्युत्, यातायात, निर्माण तथा पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा यस अवधिमा भएको उल्लेखनीय विस्तार तथा विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ ।

पछिल्लो समय शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेख्य लगानी परिचालन भएको र सेवा विस्तार भई देशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान दुईतिहाइ नजिक पुगेको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारले रोजगारी सिर्जनामा समेत निजी क्षेत्रको योगदान बढेको छ । जलविद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशपश्चात् यस क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमार्फत चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोगी हुने परिस्थिति विकास हुँदै गएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा देशभित्रै हासिल गर्न सकिने वातावरण बन्दै गरेको तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जटिल र गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्याको उपचारसमेत देशभित्रै उपलब्ध भई सेवा नै प्राप्त नहुने तथा सेवाका लागि ठुलो रकम बिदेसिने अवस्था न्यूनीकरण भई यी क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएको छ ।

उल्लिखित उपलब्धि हुँदाहुँदै निजी क्षेत्र समस्यारहित भने छैन । यस क्षेत्रका कतिपय समस्याका लागि स्वयम् निजी क्षेत्र जिम्मेवार रहेको पाइन्छ भने कतिपय नीतिगत समस्यासमेत छन् । निजी क्षेत्र विकासका संवाहक, सरकारको सहयात्री र जनताका सहयोगी हुनुपर्नेमा उल्लिखित समस्या र कतिपय अवस्थामा नकारात्मक सोच हाबी हँुदा उनीहरू नाफाखोर तथा राजस्व र सार्वजनिक स्रोतसाधनको अपचलनकर्ताका रूपमा समेत चित्रित भइरहेको पाइन्छ । यस्तो भाष्य सिर्जना हुनुको पछाडि तपसिलबमोजिमका प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको पाइन्छ :
क. सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, उत्पादक र उपभोक्ताबिच बहुतहको बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थितिका कारण कमजोर बजार प्रतिस्पर्धाले आमउपभोक्तामा परेको नकारात्मक असर ।
ख. अनौपचारिक कारोबार, न्यून बिजकीकरण, चोरी तस्करी, हुन्डी कारोबार, अवैध क्षेत्रमा लगानी, उच्च राजस्व चुहावट तथा मूल्य र आपूर्तिमा अस्वाभाविक उतार–चढावका कारण निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयतामा ह्रास ।
ग. शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा क्षेत्रको चर्को मूल्य र न्यून गुणस्तरका कारण आमनागरिकमा व्याप्त अविश्वास र असन्तुष्टि ।
घ. उत्पादनमूलक कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा वाणिज्य र व्यापारलगायत सेवा क्षेत्रमा अधिक केन्द्रित हुनु ।
प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रको विकासबिना तृतीय क्षेत्रको विकास दिगो नहुने हुँदा सो क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नहुनाका कारण निजी क्षेत्रप्रति विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको ।
ङ. निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको उच्च लागत र न्यून गुणस्तर एवम् तोकिएका समयमा कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा धकेलिएको समय र महँगिएको सार्वजनिक निर्माणले निजी क्षेत्रको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
च. निजी क्षेत्रमा श्रम र श्रमिकको उचित सम्मान हुन नसकेको, श्रम शोषण हुने गरेको तथा निजी क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा भन्दा व्यक्ति वा पारिवारिक घेराभित्र सञ्चालन हुने गरेको आमगुनासो छ ।
छ. विविध कारणले निजी क्षेत्रको बढ्दो लागत, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व एवम् कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण यस क्षेत्रको अपेक्षित संस्थागत विकास हुन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रसँगको अपेक्षा
निजी क्षेत्र समाजको एक अभिन्न अङ्ग र अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा भएका कारण नै यस क्षेत्रमा भएका कमीको चर्चा गरिन्छ । ती कमजोरी सुधार हुने अपेक्षा राखिन्छ । साथै सो क्षेत्रमा रहेका खराबीले आमनागरिकको जनजीवनमा गम्भीर नकारात्मक असर र देश विकासमा समेत ठुलो धक्का पुग्न जान्छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रमा रहेका कमीको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ । यसका लागि तपसिलबमोजिमको सुधारको अपेक्षा गरिन्छ :
क. समाजमा असल र इमानदार उद्यमी व्यवसायी रहन्छन् र तिनलाई सरकार र समाजले सहजीकरण, सम्मान र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मर्मका साथ नीतिगत सुधार र कार्यसंस्कृति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
ख. लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख आधार कानुनको अवज्ञा अक्षम्य हुने हुँदा गैरकानुनी गतिविधि निर्ममताका साथ नियन्त्रण गर्नमा निजी, प्रशासनिक र राजनीतिक क्षेत्रको कटिबद्धता एवम् अग्रक्रियाशीलता हुनुपर्छ ।
ग. सरकारको प्राथमिकता प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्वितीय क्षेत्रको विकासमार्फत तृतीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी समग्र आर्थिक विकासको दिगोपना सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ ।
घ. उत्पादन लागत घटाई उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीतिगत, कार्यप्रणाली तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरिनुपर्छ ।
ङ. निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण तथा पूर्वाधार विकासलगायतमा हासिल गरेको परिमाणात्मक उपलब्धिलाई विस्तार गर्दै गुणात्मक सुधारमार्फत जनविश्वास स्थापित गर्न इमानदार र उचित प्रयास गर्नुपर्छ ।
च. आफ्नो संस्थागत विकासका लागि निजी क्षेत्रले व्यावसायिक र सङ्गठित रूपमा सञ्चालन भई संस्थागत सुशासनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानले सरकारी, निजी तथा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ, नेपालको आर्थिक विकासमा यी तिनै क्षेत्रको अहम् भूमिका रहन्छ । कुनै एक क्षेत्रको विकासबिना देशको समग्र विकास हुन नसक्ने र एक क्षेत्रको विकासले अर्को क्षेत्रको विकासलाई भरोसायोग्य टेवा पुग्ने हुँदा तीनै क्षेत्रका सबल पक्षको प्रवद्र्धन र कमजोरीको निरन्तरको सुधार नै आजको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासबाट नै नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत समाजवादोन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्नु राजनीतिक, सरकार र निजी क्षेत्रलगायत प्रत्येक सचेत नागरिकको कर्तव्य हो । (साभार : गोरखापत्र दैनिक, (लेखक नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)