बागमती सरकारले प्रादेशिक सडक गुरूयोजनालाई महत्त्व दिएको छ ।

बहादुरसिंह लामा तामाङ,
मुख्यमन्त्री,
बागमती प्रदेश

देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि दुई पटक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यसबिचमा सङ्घीयताको खारेजीको माग गरी सामाजिक सञ्जाल हुँदै सडकसम्म विरोधका स्वर आइरहेका छन् । सङ्घीयता ल्याउन लामो सङ्घर्ष गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दल भने सत्ता हेरफेरको मैदान सङ्घ र प्रदेशलाई बनाइरहेका छन् । विसं २०७४ र २०७९ को निर्वाचनपश्चात् बागमती प्रदेशले पाँच मुख्यमन्त्री र ८५ मन्त्री पाइसकेको छ । त्यस भिडमा नुवाकोटले पनि एक मुख्यमन्त्री, तिन मन्त्री र एक उपसभामुख पाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा ‘प्रदेशको गौरवका आयोजना’ भनेर अघि बढाएका कतिपय आयोजना अलपत्र छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङ विगतका सरकारले ती आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान नदिएका कारण अलपत्र भएको बताउँछन् । प्रदेशका गौरवका आयोजनाबारे प्रस्ट नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ । यस दिशामा वर्तमान सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए । बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा गौरवका आयोजना भनेर अघि बढाएका विभिन्न आयोजनाले गति लिन नसक्नाको कारण र तिनका सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको सोचबारे केन्द्रित रहेर मुख्यमन्त्री लामासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको गौरवको आयोजनाको अवस्था के हो ? प्रगति कति छ ?
विगतका सरकारले पाँच–छ आयोजनालाई गौरवको आयोजना भनेको थियो । तिनमा विशेषगरी सुरुङमार्ग, प्रदेश चक्रपथलगायतलाई समावेश गरिए पनि बजेट कार्यक्रममा समावेश नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही आयोजना कार्यान्वयनमा भए पनि तिनले गति लिन सकेको अवस्था छैन । यद्यपि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउने गरी भूमिका खेलिरहेको छ । अहिले प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजनालाई अघि बढाएको छ । त्यसमा पनि सडक निर्धारण तथा थपघट गर्ने काम भइरहेको छ । प्रदेशमा कति सडक आवश्यक हो भन्ने निर्धारण हुनुपर्छ भनेर सरकारले काम गरिरहेको छ । तर, सरकारमा रहेका दलका सोचमा भिन्नता हुँदा काम सुस्त छ ।

प्रदेशको रूपान्तरणका लागि विगतका सरकारले निर्धारण गरेका गौरवका आयोजना बजेट कार्यक्रमले किन समेट्न नसकेको हो ?
विगतका सरकारले उठाएका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, गौरवको योजनामा कति बजेट राख्ने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हो । यो विगतदेखि नै हुन सकेको छैन । साना योजनाको जस्तैगरी बजेट राख्ने प्रचलन हिजोदेखि नै थियो । यसको अर्थ विगतका सरकारको प्राथमिकतामा त्यस्ता आयोजना पर्न सकेनन् । केही आयोजनालाई वर्तमान सरकारले महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ । गौरीटार रङ्गशाला, हेटौँडालाई हामीले उचित रूपमा सम्बोधन गरेका छौँ, अहिले धमाधम काम भइरहेका छन् । चक्रपथमा विगतमा पनि बजेट थिएन, अहिले पनि छैन । अहिलेको बजेट हामीले बनाएको होइन । सुरुङमार्गको अवस्था पनि त्यही छ । बजेट नभई काम गर्न पनि मिलेन । गौरवको आयोजनालाई निश्चित प्रतिशत बजेट राख्नुपर्छ । योजना निर्धारण गर्ने तर बजेट नदिने प्रवृत्तिका कारण गौरवको आयोजनाको अवस्था कमजोर देखिएको हो । आयोजना निर्धारणसँगै बजेट पनि सोही अनुपातमा विनियोजन हुनुपथ्र्याे । अहिले सरकारले बजेट थपघट गर्ने, नयाँ आयोजना थप्ने काम गरेको छैन ।

विगतको सरकारमा तपाईं आफैँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एउटा बजेट तपाईंले पनि बनाउनुभयो । तर, गौरवको आयोजनालाई बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने लागेन ?
म अर्थमन्त्री हुँदा मैले धेरै योजना काटेको हुँ । धेरै प्रयत्नपछि पाँच हजार सात सयभन्दा बढी योजनालाई घटाएर तीन हजार दुईमा झारेको हुँ । आर्थिक मन्दी चरम थियो । व्यवसायीको बक्यौता रकमको भार पनि थियो । त्यस समयमा रू तिन अर्बभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारतर्फ भुक्तानी गरेका छौँ । रूग्ण आयोजनाको अवस्था पनि समस्याग्रस्त थियो । त्यसको सम्पन्नताका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट दिने काम पनि भएको थियो । विगतमा रू ५० करोडको टेन्डर गरेर रू एक करोड बजेट दिने प्रचलन थियो । तर, मैले आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधिका तुलनामा बजेट विनियोजनको प्रणाली निर्माणको प्रयास गरेको थिएँ । बहुबर्से आयोजनालाई सरकारको दायित्वका रूपमा स्विकारेर निश्चित प्रतिशत बजेट दिने काम म अर्थमन्त्री हुँदा नै गरेको हुँ । बहुबर्से आयोजनालाई महत्त्व दिँदा गौरवको आयोजनालाई बजेट अपुग भएको थियो ।

सरकार गठनका लागि परिवर्तन भएका समीकरणका कारण गौरवका आयोजना प्रभावित भएका हुन् ?
राजनीतिक समीकरणले पनि यसमा भूमिका खेल्छ । केही आयोजना त्यस्ता पनि थिए । विगतका सरकारले अपनत्व ग्रहण नगर्दा आयोजना बजेटमा नसमेटिएको हो । बजेट निर्माणमा काम गर्नेले उचित ध्यान नदिँदा महत्त्वपूर्ण आयोजना ओझेलमा परेका हुन् ।

गौरवको आयोजनालाई औपचारिकता दिन तथा तिनको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा अब सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
गौरवको आयोजनाका लागि नीति निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सडक निर्माण गर्ने भनेर मात्र हुन्न । कति र कुन कुन बाटो बनाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ । आयोजनाको कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा संयन्त्र बनाउनु जरुरी छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहने गरी बन्ने उक्त संयन्त्रले आवश्यक छलफल र रिपोर्टिङ गर्ने छ । अर्को, नीति आयोगको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आयोगलाई जिम्मेवार ढङ्गबाट अघि बढाएर काम गर्ने गरी अघि बढेका छौँ । विगतमा आयोगमा कुनै अधिकार थिएन, अहिले अधिकारसम्पन्न बनाएर जिम्मेवारी दिइएको छ । आयोजना छनोट र प्राथमिकताक्रम तोक्नेसम्मका काम आयोगले गर्ने छ । विगतमा यस्तो अवस्था थिएन । मैले आयोगलाई स्थानीय तहमा पुगेर आयोजनाको अवस्था बुझ्न र आवश्यकतानुसारको नयाँ आयोजना छनोटका लागि निर्देशनसमेत दिएको छु । उहाँहरू काममा लागिरहनुभएको छ ।

गौरवको आयोजना छनोट तथा निर्धारणको मापदण्ड बनाउन सकिएला ?
अङ्कगणितीय हिसाबमा सरकारको काम भइरहेको अवस्था छ । कानुन निर्माण वा बजेट विनियोजनमा सत्ताको अङ्कगणितले प्रभाव पार्दै आएको छ । नीति निर्माण गरेर अघि बढ्न सके समस्या हल हुन सक्छ । कानुनमै समावेश गर्न सकेका खण्डमा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । विगतका सरकारले सिस्टम नै कोल्याप्स गरिदिएका कारण अहिले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । विगतमा सरकारले नियन्त्रण गरेर काम गर्न सकेको भए अहिलेसम्म त्यस्ता आयोजनाको प्रगति निकै उच्च हुने थियो । मापदण्ड नहुँदा पहुँचवालाका क्षेत्रमा बजेट, कार्यक्रम बढी परिरहेको छ । मापदण्डले आवश्यक प्रतिशत र अंशसमेत निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन हुने भएकाले गौरवको आयोजना कार्यान्वयनमा उपलब्धि मिल्न सक्छ ।

तपाईंको सरकारले गौरवको आयोजनालाई गति दिन सक्छ त ?
गौरवको आयोजनालाई गति दिन बजेट चाहिन्छ । अहिले हामीसँग बजेट छैन, अब त नयाँ बजेटमा सम्बोधन गर्ने हो । अहिलेसम्म हामीले प्रदेश सरकारको आफ्नै घर बनाउन सकेका छैनौँ, भवन नहुँदा एउटै घरमा चार वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने बाध्यता छ, आलोचना पनि बढिरहेको छ । तर, हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ । त्यसमा सङ्घीय सरकारको भूमिका पनि रहन्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न निकै समय लाग्ने रहेछ । जग्गा प्राप्तिको काम पनि चलिरहेको छ । सबै प्रक्रिया सकेर हामी सो आयोजनालाई गति दिने गरी अघि बढेका छौँ । हामीले गौरवको आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छाडेका छौँ । मन्त्रालय आफैँले पनि प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सक्छ । त्यसमा हामी नियमनकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने छौँ । आगामी वर्षमा बजेट बनाउने भूमिका निर्वाह भएका खण्डमा गौरवको आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनेछौँ । (साभार : रातोपाटी डटकम)