• २०७६ माघमा चीनद्वारा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न
• सुरुङ बनेपछि ११ किलोमिटर दूरी छोटिने
• प्रभाव क्षेत्र शिवपुरी, लिखु, तादी र विदुरबिच समन्वय हुनुपर्ने
• दलहरू चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्ने

विदुर । नेपाल–चीनबिच बिआरआई सहकार्य ढाँचामा परेको परियोजना काठमाडौँको टोखा–नुवाकोटको छहरे सुरुङमार्ग बनाउन स्थानीय तह, बासिन्दा र प्रभावित जिल्लाका प्रदेश र सङ्घका जनप्रतिनिधि तात्नुपर्ने भएको छ । चर्चा चल्न थालेको वर्षाैँ भए पनि अहिलेसम्म अध्ययन पूरा हुन नसकेको सो आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र नुवाकोटका खासगरी शिवपुरी, लिखु र तादी गाउँपालिका तथा विदुर नगरपालिका हुनेछन् । गत ०७४ र ०७९ का तीनै तहका निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारले सो सुरुङमार्ग निर्माण चाँडो गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो उनीहरूको चुनावी नारा मात्र हो कि वास्तविक प्रतिबद्धता हो, अग्निपरीक्षाको समय आएको छ । रोचक कुरा, वि.सं. ०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त निर्वाचन लड्दा तिनको घोषणापत्रमा पनि सुरुङमार्ग उल्लेख थियो ।

बिआरआई रूपरेखामा हस्ताक्षरित पहिलो परियोजना थालनी गर्न दबाब दिनु सङ्घीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको दायित्व त हुँदै हो, स्थानीय तहको पनि मुख्य चासो हुनुपर्छ । आयोजनाले स्थानीय बस्ती, नदी, जङ्गल, पर्यावरण, जमिन र खेतीपातीलाई मुख्य प्रभाव पार्ने भएकाले सरोकार भएका स्थानीय तहले अहिलेदेखि नै एकल वा सहकार्य गरी त्यससम्बन्धी योजना वा गुरुयोजना तयार पारिहाल्नुपर्छ । आयोजनामा पर्ने लिखु, तादीका किनारका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने तथा औद्योगिकीकरण र सहरीकरणका लागि गृहकार्य गर्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाजस्तो अव्यवस्थित अवस्था हालका जनप्रतिनिधिले हुन दिनुहुन्न नत्र भावी पुस्ताले सराप्नेछन् । जनप्रतिनिधि आँखा चिम्लेर बस्ने वा दुला पस्ने गर्दा ठुलो सङ्कट निम्तिन सक्छ । बिआरआई सहकार्य ढाँचा, पूर्वाधार, सहरी विकास परियोजना उपशीर्षकअन्तर्गत परेको टोखा–छहरे सुरुङ बागमती प्रदेशमा पर्ने काठमाडौँको सामाखुसी, नुवाकोटको छहरे हुँदै सदरमुकाम विदुर जोड्ने सडकखण्ड हो । टोखा–छहरे–विदुर राजमार्ग नेपाल–चीन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि रणनीतिक महत्वको छ जसले चीनसँग अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न काठमाडौँ, नुवाकोट र रसुवागढी जोेडेर सहजता प्रदान गर्छ । प्रस्तावित करिब चार किलोमिटर लामो सुरुङले समय घटाउने, सडक सुरक्षा सुधार गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्छ । दुवै पक्षबिच परियोजना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहमति भएको छ ।

गत मङ्सिर १७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गएका बेला बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत सहकार्य ढाँचालगायत १० बुँदामा विभिन्न सहयोगका क्षेत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोअन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिलगायत नेपाल र नेपालीका हितमा विभिन्न आयोजना परेका छन् । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनालाई एक नम्बरमा राखिएको छ । त्यसक्रममा दुई देशका उच्च अधिकारीबिच ‘बिआरआई सहकार्य ढाँचा’मा हस्ताक्षर भएको थियो । यो आयोजना बिआरआई रूपरेखाभित्र परे पनि निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ, निक्र्योल छैन । नेपाल सरकारले उक्त आयोजना अनुदानमा बनाइदिन चीनसँग आग्रह गर्दै आएको छ । सडक विभागका अनुसार ०७६ असोज २५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे सुरुङमार्गको अध्ययन प्राथमिकतामा परेको थियो । सोही वर्ष पुस ११ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ परामर्शदाता टोली नेपाल आई सुरुङ निर्माण गर्ने स्थानको अध्ययन गरेको थियो । वि.सं. ०७६ माघ १ मा अध्ययन सकेपछि सडक विभागमा चिनियाँ परामर्शदाताले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए, जसमा तीन विकल्प देखाइएको थियो । अध्ययनअनुसार सुरुङको दूरी चारदेखि साढे चार किलोमिटर हुने अनुमान छ । विभागले चिनियाँ टोलीलाई आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराएको थियो । सोही वर्ष फागुन १ मा चिनियाँ परामर्शदाताको अनुरोधमा ‘काठमाडौँ–टोखा–छहरे–विदुर, काठमाडौँ–ओखरपौवा–विदुर र काठमाडौँ–नौबिसे–गल्छी सडकमा दैनिक गुड्ने सवारी साधनको तथ्याङ्क उपलब्ध गराइएको थियो ।

सुरुङ निर्माणको विषय बर्सेनि बजेटमा उल्लेख हुँदै आएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अगाडि बढाउने भन्दै गत आर्थिक वर्षमा आयोजनामा पर्ने घरटहरा, जग्गाको मुआब्जाका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यसबाट केही काम हुन सकेन । उक्त सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाइदिन गत भदौमै चीन सरकारसँग अनुरोध गरिएको थाहा भएको छ । अहिले बिआरआई संरचनामा परे पनि यसको कार्यान्वयन ढाँचा अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । त्यसका लागि आयोजना तहमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजना चिनियाँ पक्षले बनाएर टर्न की प्रोजेक्टका रूपमा सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने हो या हाम्रै प्रणालीअनुसार ठेक्कामा जाने र चीनले रकम उपलब्ध गराइदिने भन्ने टुङ्गिएको छैन । नेपालले सधैँ अनुदानमा बनाइदिन नै अनुरोध गरेको छ । अब सम्भवतः सुरुमा चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली र अर्थ मन्त्रालयबिच आयोजना कार्यान्वयन तहको सम्झौता हुनेछ । सो सडकले स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी हुँदै चीनसँग जोड्नेछ । टोखाबाट गुर्जेभञ्ज्याङ–छहरे–गँगटे सडक अहिले चालू छ । त्यो सडक तादी नदीको किनारै–किनार जाने भएकाले गल्छीबाट पृथ्वी राजमार्ग–थानकोट हुँदै काठमाडौँ छिर्नुभन्दा टोखाबाट धेरै नजिक पर्ने भएकाले सडकको दूरी छोट्याउन सुरुङ आवश्यक भएको जनाइएको छ । सुरुङ बनेपछि करिब ११ किलोमिटर सडकको दूरी छोटिने थाहा भएको छ ।

पत्रकार तीर्थ भट्टराई अब बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा बृहत् योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘हामी चीन तथा भारतजस्ता बढ्दो अर्थतन्त्रबिच परम्परागत शैलीका विकासमा रुमल्लिएर पिछडिँदै जाने कि उनीहरू सँगसँगै विकास पथमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट भएर अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुनेछ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार अब बिआरआईमार्फत हामी लगानीका लागि पुँजी प्राप्त गर्न सक्छौँ । पूर्वाधार पूरा भएपछि बिआरआई सञ्जालकै माध्यमबाट हाम्रा उत्पादन ठुला बजारमा पुग्न सक्छन् । चीनसँग रेलमार्गमा जोडिएर नेपालले पनि ठुलो फाइदा लिन सक्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतलगायत नेताहरू चीनसँग मात्र होइन, कुनैसँग पनि ऋण लिन सक्ने स्थितिमा नरहेको बताइरहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेपाललाई आवश्यक ऋण लिन सकिने, तर त्यो जे उद्देश्यमा लिइएको हो, त्यसैमा सदुपयोग हुनेमा जोड दिन्छन् ।