सत्ता नै अन्तिम सत्य ठान्नेहरूका नाममा

नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू राजनीतिक स्थायित्वका लागि बृहत्तर सहमति र सद्भाव कायम गर्नेमा योगदान दिनाको सट्टा राज्यसत्ता र शक्ति कसरी आफ्नो हातमा पार्ने ध्याउन्नमै छन् । सानो र सुन्दर देश नेपालले सन् १९५० (वि.सं. २००७) का दशकको सुरुदेखि नै राजनीतिक उथलपुथलको सामना गरिरहेको छ । देशले धेरै शासन व्यवस्था, आन्दोलन र संवैधानिक परिवर्तन पार गरिसके पनि स्थायीजस्तै बनेको राजनीतिक अस्थिरताले प्रायः विकासको सम्भावनालाई ओझेलमा पारिरहेको छ ।
जनतामा राजनीतिक सद्भाव र स्थायित्वको आकाङ्क्षाका बाबजुद नेपालमा राजनीतिक दलका नेताहरूले राज्यसत्तामा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न खोज्ने प्रचलन कायम नै छ । यस्तो व्यवहार नेपाली राजनीतिमा किन व्याप्त छ र नेपालको दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वका लागि धेरै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सहकार्य र सहमति निर्माणलाई प्राथमिकता दिन किन असफल हुँदै छन् भन्ने खोजी गर्नु आवश्यक देखिँदै छ । हाम्रो वर्तमान राजनीतिक वातावरण बुझ्नका लागि देशको लामो राजनीतिक अस्थिरताको इतिहासलाई समीक्षा गर्नु पनि आवश्यक छ । वि.सं. २०६५ मा राजतन्त्रको उन्मूलन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि नेपाल राजनीतिक प्रयोगको नयाँ युगमा प्रवेश गरे पनि परिवर्तनले अपेक्षाअनुरूपको शान्ति र स्थिरता ल्याउन सकेन । यसको सट्टा राजनीतिक दलहरू राज्यसत्ताका लागि ‘टग–अफ–वार’ मा फसे, जसका कारण देशमा प्रभावकारी सुशासनको अभाव देखियो र राजनीतिक दलहरू सत्ता मात्र हत्याउने दुष्प्रवृत्तिमा निरन्तर लागिरहे । दशक लामो माओवादी विद्रोह (वि.सं. २०५२–०६२) र त्यसपछिको शान्ति प्रक्रियाले राजनीतिक परिदृश्यको विखण्डनलाई झन् बढायो । शान्ति सम्झौताले राजनीतिक प्रणालीभित्रको गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र राज्य सञ्चालनका देखिएका अक्षमताका आधारभूत विषयलाई हटाउन सकेन । शासन र विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नाको सट्टा, राजनीतिक दलहरू प्रायः सत्ता प्राप्त गर्न र राज्य संयन्त्रभित्र आफ्नो स्थान बनाउनमै बढी केन्द्रित रहे । यी प्रवृत्ति आज पनि जारी छन्, जसले देशको प्रगतिमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।

व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टी महत्वाकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब हाम्रो अहिलेको राजनीतिक संस्कृतिको केन्द्रविन्दुमा रहेर सत्ताका लागि सङ्घर्ष गहिरिँदो छ । धेरै नेताहरू राजनीतिक अस्तित्व र प्रभाव, सार्वजनिक भलाइको प्रतिबद्धतामा नभई व्यक्तिगत लाभ, मानसम्मान र अरूलाई नियन्त्रण गर्ने चाहनामा केन्द्रित छन् । यो प्रवृत्तिको संरक्षण, वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले जन्माएको राज्यसञ्चालन प्रणालीले झन् बढाएको छ जहाँ राजनीतिक नेताहरू प्रायः आफ्नो प्रभाव कायम राख्न राज्य स्रोतमा निरन्तर पहुँच, नोकरशाही नियन्त्रण र राजनीतिक लाभमा भर पर्छन् । यस्ता लाभको लोभ भनेको शासन सञ्चालनको पद प्राप्त गर्ने मात्र नभई राज्यसत्तामा जसरी पनि पुग्ने र टिकिरहेर व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ अघि बढाउन सकिने मञ्चजस्तो बनाउन खोज्नु पनि हो । हाम्रो सङ्घीय गणतान्त्रिक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा प्रणालीभन्दा पनि व्यक्ति हाबी हुने राजनीतिको उदयले यी प्रवृत्तिलाई थप सघाउ पु¥याएको छ । नेपालका सानातिनालगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रायः आ–आफ्नो पार्टीभित्र आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेर आफ्नो राजनीतिक भाग्य निर्माण गरिरहेका छन् । यसले पार्टी नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र सामूहिक राष्ट्रिय स्वार्थबिच अन्तर्निहित द्वन्द्व निम्त्याइरहने खतरा हुन्छ । सहमति र राष्ट्रिय एकता खोज्नुभन्दा पनि राज्यसत्तामाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्ने सङ्घर्षले लामो राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरता निम्त्याउँछ ।

राष्ट्रिय दृष्टि र विकास लक्ष्यको अभावले नेपालका धेरै राजनीतिक नेताहरूले तत्काल पार्टी स्वार्थभन्दा बाहिर जाने दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन सकिरहेका छैनन् । देशको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुनाको सट्टा धेरै राजनीतिक दलहरूको कार्यसूची अल्पकालीन चुनावी लाभ र शक्तिको सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ । ‘यहाँ र अहिले’मा रहेको यो फोकसले दीर्घकालीन विकास र शान्तिका लागि आवश्यक नेपालको दिगो राजनीतिक ढाँचा निर्माण गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई कमजोर बनाउँछ । स्थिर लोकतन्त्र भएका देशमा एकीकृत दृष्टिकोण वा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेताहरू प्रायः पार्टीका स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सहमत हुन्छन् । यसको मतलब उनीहरूबिचको राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितालाई बेवास्ता गरिएको हुन्छ भन्ने नभई देशको बृहत्तर हितका खातिर ती कुरा अलग राखिएका हुन्छन् । यसको विपरीत हाम्रो मुलुकमा सरकारमा सहकार्य गरिरहेका दलहरूबिच तीन महिनामा चारपटक सहकर्मीलाई धोका दिने नै अहिले ठुला कुरा गर्नेजस्ता उदाहरण हाम्राअगाडि धेरै छन् ।
राजनीतिक अस्थिरतामा पार्टीभित्रका गुट र तिनीहरूको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलहरू प्रायः प्रमुख नेताहरूको वरिपरि केन्द्रित गुटद्वारा सञ्चालित हुने खालका हुन्छन्, जसले आ–आफ्नो दललाई नियन्त्रणमा राख्छन्, राजनीतिक अस्थिरतामा योगदान पु¥याउँछन्, किनकि दलभित्रका प्रत्येक समूहले आ–आफ्नो अस्तित्व र प्रभाव कायम गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छन् । यस्तो खालको प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक दलको आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउँछ, जसका कारण उनीहरूलाई राष्ट्रिय विषयमा एकताबद्ध अडान लिन गाह्रो हुन्छ । आज हाम्रा प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू यस नियतिबाट गुज्रिरहेका छन् । नेपालको संसदीय प्रणालीमा गठबन्धन बन्ने र गठबन्धनको बारम्बार परिवर्तनले पनि विभाजनलाई थप प्रश्रय दिइरहेको प्रस्ट छ । नेताहरूले बारम्बार उनीहरूको व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाका आधारमा गठबन्धन बनाउँछन् र तोड्छन्, कहिलेकाहीँ एउटै नेताहरूले दल वा गठबन्धनबिच ‘म त यतै फर्किआएँ’ भन्दै ‘स्विच’ गरेको पनि हामीले भोगेका छौँ । उदाहरणका लागि ‘सत्ता नै एक मात्र सत्य हो’ भनेर ठान्ने एक नेताले सरकारमा टिक्नका लागि एउटा दलसँग गठबन्धन बनाउने र सत्ता परिवर्तन हुने सङ्कट देखिनेबित्तिकै गठबन्धनलाई धोका दिन किञ्चित नहिच्किचाउने प्रवृत्ति र पात्र हामै्रअगाडि छन् । गठबन्धन निर्माणको यो अवसरवादी दृष्टिकोण र अभ्यासले राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वासलाई कम गर्ने मात्र होइन, अस्थिरतालाई पनि योगदान पु¥याउँछ । यस्तो अस्थिरताको फाइदा लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने र अराजकको जत्थाले लिन सक्छन् ।

हामीकहाँ नेताहरूले प्रायः राष्ट्रिय एकताका मूल्यमा विदेशी सहायता, समर्थन वा लगानी जुटाएर आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन खोज्न सक्छन् । राजनीतिक दल र नेताहरूले घरेलु एकताभन्दा विदेशी सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने भएकाले बाह्य प्रभावप्रति नेपालको कमजोरीले ठुलो विभाजन निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धाले नेपालका राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक विभाजनलाई झन्झन् चर्काइरहेको छ र राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा बाधा पु¥याइरहेको छ । आफैँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको तातोे आफ्नो सुरुवाल सेलाउन नपाउँदै आफ्नै देशका अर्का प्रधानमन्त्रीले मित्रराष्ट्रको भ्रमण गर्नुलाई ‘चाइना कार्ड’ खेलेको भनेर अर्कातर्फको ‘जोकर कार्ड’चाहिँ मै हुँ भन्न नहिच्किचाउने ‘लाल हेडक्वार्टर’ प्रवृत्तिले हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई व्यवहार गर्ने राजनीतिक परिपक्वता हामीमा कति छ भन्ने कुराले कुरी–कुरी गरिरहेको छैन र ? हाम्रा राजनीतिक दलमा प्रभावकारी लोकतान्त्रिक शासनका लागि आवश्यक पर्ने परिपक्वताको पनि अभाव छ । यो नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ अभ्यासको कुराले मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न नसक्नाको कारण पनि हो । नेपालमा राजनीतिक संस्कृति अझै विकसित हुन बाँकी छ, धेरै नेताहरूले लोकतन्त्रलाई शासन प्रणालीका रूपमा नभई सत्ता प्राप्त गर्ने औजारका रूपमा हेर्ने भएका कारणले पनि समस्या उत्पन्न भएका छन् ।

दलहरूले पनि सहकार्यभन्दा सत्तामा रहेकालाई हप्ता दिनभित्रै गालीगलोज गर्ने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्छन् । सत्तामा नहुँदा नेताहरू रचनात्मक आलोचना वा बृहत् सहमतिका दिशामा काम गर्नाको सट्टा सत्तारूढ दललाई बदनाम गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्छन् । यो विरोधी दृष्टिकोणले लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थापनालाई कमजोर बनाउँछ र सहयोगको सट्टा राजनीतिक द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना गर्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)को सहमतिको सरकारबारे गरिएका अनर्गल, मिथ्या र भ्रमपूर्ण अराजनीतिक टिप्पणीबाट नै पुष्टि गरिरहेका छन् । यी तिनै हुन्, जो सरकारमा सँगै हुँदा, ऐतिहासिक सहकार्य भन्दै जदौ शैलीमा ‘जय रामजीकी’ भन्ने गर्थे । जबसम्म राजनीतिमा भ्रम बिक्छ र टिक्छ, तबसम्म यस्तो खालको अराजकता र स्वछन्दता स्वाभाविक बन्छ, जनता झुक्याउन अराजक र स्वछन्द जमात सफल भइरहन्छ । हामीले निकट विगतको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका नेतृत्वमा भएको ‘भण्डाफोर क्रान्ति’ र वर्तमानमा रविको अगुवाइमा भइरहेको निलो क्रान्तिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सक्छौँ । तर, यो सत्य जनसाधारणलाई बुझाउने काम भइरहेको छैन जसका कारणले जनता भ्रमित र खराब भाष्यका जालमा परिरहेका छन्, अनि देशलाई पछाडि पार्ने राजनीति र नेतृत्वको चर्चामा रमाइरहेका छन् ।

राजनीतिमा आफूलाई चतुर खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कमरेड प्रचण्डले आफुसंग संसद्भित्र ‘जादुको नम्बर रहेको र त्यसलाई प्रयोग गर्दै पाँचै वर्ष सत्ता चलाइरहने’ भन्दै दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र ‘कहिलेकाहीँ पार्टी सानो हुनु पनि फाइदाको विषय हुने, त्यसैले पार्टी सानो भयो भनेर कार्यकर्ताले चिन्ता गर्न नपर्ने’ भन्दै गरिएको टिप्पणी संसदीय मूल्य–मान्यताको उपहास, अस्थिरताको दुुराशय एवम् राजनीतिक अवसरवाद र सत्तालिप्साको कुरूप तस्बिर थियो । यस्तै, अभिव्यक्ति र आचरणका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध पश्चगामी शक्तिले खुलेआम गतिविधि गर्ने दुस्साहस जुटाएका थिए । अहिले पनि एमाले–काङ्ग्रेसको सरकार २०८४ सालको चुनावसम्म रहने र दुवैले माओवादीसँग चुनावी सहकार्य नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका कारण दाहालमा विचित्रको अधैर्य र छटपटी देखिएको छ । दाहाल १७ वर्षमा १४ वर्ष निरन्तर सरकारमा छन् । जनतासामु गरेका सारा वाचा र प्रतिबद्धता भुली सत्तामा बसेर ‘सत्ता नै अन्तिम सत्य हो’झैँ ठान्ने माओवादी केन्द्र अहिले रवि लामिछानेको सङ्गठित अपराध र सहकारी ठगीकाण्डको बचाउ र संरक्षण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ । राजनीतिक वितृष्णाबाट फाइदा उठाएर २१ सिट हात पारेको लामिछाने समूह दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै अर्बौँको सहकारी ठगी काण्ड, दोहोरो राहदानी काण्ड, सङ्गठित अपराधजस्ता गम्भीर अपराधमा मुछिएको छ । हुलमुलमा प्रतिनिधिसभामा त्यति स्थान ल्याउँदैमा राजनीतिक दल नबनिनेरहेछ भन्ने उदाहरण पनि त्यही समूह बनेको छ ।

हरेक ऐतिहासिक मोडमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएका कैयौँ उदाहरण पनि छन् । अलि फरक परिवेश र राजनीतिक परिस्थितिमा देशका दुई ठुला दल फेरि एकपटक सत्ताको साझेदारी गरिरहेका छन् । तल्लो सदनमा सबैभन्दा धेरै सांसद (८९ सिट) भएको काङ्ग्रेस र दोस्रो बनेको एमाले (७८ सिट) मिलेर अहिलेको सकार चलिरहेको छ । यी दुवैले सरकारको नेतृत्व एक्लै गर्र्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको अर्थ ३२ सिटवाला दललाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनु भन्ने त झनै होइन । अहिलेको यो गठबन्धन राष्ट्रको विशिष्ट आवश्यकताले जन्माएको परिस्थिति मात्र हो । हुन त काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै जन्मिएको यक्ष प्रश्न पनि कायमै छ– एउटै जङ्गलमा दुई बाघ कहिलेसम्म मिल्लान् ? यो विगतको जस्तो चुनावी वा अन्तरिम सरकार होइन, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अझै साढे तीन वर्ष बाँकी नै छ । यसबिचमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाका बिचमा खटपटी नहोला भन्ने सुनिश्चितता गर्ने आधार के ? यसरी मुख्य प्रतिस्पर्धी दल मिलेर सत्तामा बसेपछि तीन वर्षपछिको चुनावमा के भनेर जनतासँग मत माग्ने ? फलानाले सरकारमा बसेर राम्रो काम गरेन, मलाई देऊ भनेर के आधारमा जनतामा जाने ? यो गम्भीर प्रश्न काङ्ग्रेस–एमालेको यो गठबन्धनमाथि तेर्सिने जोखिम पनि छ ।

तथापि, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनका लागि यो गठबन्धनको महत्व ठुलो छ । यसले राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्दै थप विभाजन रोक्नका लागि व्यावहारिक प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ जसले सरकार परिवर्तन गरिरहने र अस्थिरतालाई मलजल गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो । यो गठबन्धनले राष्ट्रिय पूर्वाधारमा वृद्धि गर्न, विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र सुशासन सुधार गर्न सक्ने महत्वपूर्ण नीति कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । साथै राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने, भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने तथा बेरोजगारी, गरिबी र भ्रष्टाचारजस्ता आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ताकि ‘सत्ता नै अन्तिम सत्य’ भन्ने संस्कार नै बनिसकेको हाम्रो अस्थिर राजनीतिक परिदृश्यमा यो गठबन्धन पनि अर्को रेला मात्र नहोस् ।

(लेखक एमाले, केन्द्रीय पार्टी स्कुल विभागका सदस्य हुन् ।)