+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

रातो बाँदर र बँदेल लखेट्दा मरे कानुनी कारबाही हुँदैन

रातो बाँदर र बँदेल लखेट्दा मरे कानुनी कारबाही हुँदैन
त्रिशूली प्रवाह
१ साल अगाडी

काठमाडौं । बालीनाली नष्ट गरेर किसानलाई दुःख दिईरहेका रातो बाँदर र बँदेललाई वन मन्त्रालयले एक वर्षका लागि कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब खेतबारीमा आएका रातो बाँदर र बँदेल लखेट्दा मरेमा किसानलाई कानुनी कारबाही हुने छैन ।

Utsuk Books & Stationery
Satkar Machinery Center

मन्त्रालयले यसअघि विसं २०८० मङ्सिर ७ गते बँदेल एक वर्षलाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको थियो । माघ १० देखि लागू हुने गरी दुवै जनावरलाई एक वर्षका लागि कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, ‘खेतबारीमा आएका बेला लखेट्ने क्रममा बाँदर वा बँदेल मरिहाल्यो भने अब किसानलाई कानुन लाग्दैन ।’ किसानका प्रतिनिधी संस्थालगायतले वन्यजन्तुको कारण खाद्य संकट आउन सक्ने भन्दै बारम्बार अनुरोध गरेपछि मन्त्रालयले अध्ययनको लागि प्राविधिक टोली नै खटाएको थियो । प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर रातो बाँदर र बाँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको मन्त्रालयका सचिव दिपकुमार खरालले बताउनु भयो । ‘अब आफ्नो खेतमा यी वन्यजन्तु आए भने समाउन र धपाउन पाईन्छ,’ उनले भने, ‘धपाउँदा कतै मरिहाले भने के गर्ने भन्ने डर अब नहुने भयो ।’

Suzuki New Bike & Scooter

बाँदर र बँदेल व्यवस्थापनका पाँच शर्त

१. रातो बाँदर र बँदेलले बालीनाली वा धनजनको हानीनोक्सानी पु¥याए किसानले एक्लै वा सामुहिकरूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्ने
२. पक्रिएको बाँदर वा बँदेललाई सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय वा सो कार्यालय मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने, सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने
३. बाँदर वा बँदेल धपाउने, लखेट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडाका एक प्रतिनिधीसहित कम्तीमा पाँचजना स्थानीय ब्यक्तिको रोहवरमा मुचुलका खडा गरी गाड्नुपर्ने, सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने
४. मरेका बाँदर र बँदेलको तथ्याङ्क सम्बन्धित कार्यालयको प्रत्येक दुई महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनुपर्ने, मरेको बँदेल तौलका आधारमा पञ्चकिर्ती मूल्य तोकी उक्त रकम राजश्वमा दाखिला गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाभित्र व्यापारिक प्रयोजनबाहेकमा उपयोग गर्न सकिने
५. राष्ट्रिय वन्यजन्तु आरक्ष, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रातो बाँदर र बँदेललाई धपाउन, लखेट्न र पक्रन नपाइने

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० को नियम ३६ बमोजिम देशभरका निजी खेत, वगैंचा, बारीमा आउने रातो बाँदर र सानो जातको बाँदेलबाहेकका जङ्गली बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा छ । उक्त नियमावलीको नियम ३६ मा वन मन्त्रालयले कुनै खास क्षेत्रमा विशेष समयका लागि वन्यजन्तु वा पन्छीलाई कृषिका निम्ती हानीकारक घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । कृषि हानीकारक घोषित भएका वन्यजन्तु वा पन्छीलाई तोकिएको शर्त र बन्देजको अधिनमा रही खेत, खला, बारीमा बिना अनुज्ञापत्र धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा मार्न सकिने उक्त नियममा भनिएको छ । एक वर्षभित्र कुनै समस्या आए घोषणामा पुनःमूल्याङ्कन गर्न सकिने वन मन्त्रालयका सचिव खरालले बताउनु भयो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार कृषि हानीकारक वन्यजन्तु घोषित रातो बाँदर र बँदेललाई बिनाअनुमति धपाउन, लखेट्न र पक्रान किसानले पाँभवटा शर्त पालना गर्नुपर्नेछ । पहिलो शर्तअनुसार रातो बाँदर र बँदेलले बालीनाली वा धनजनको हानी, नोक्सानी पु¥याए किसानले एक्लै वा सामुहिकरूपमा धपाउन, लखेट्न वा पक्रन सक्छन् । पक्रिएको बाँदर वा बँदेललाई सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, सिकार आरक्ष कार्यालय, संरक्षण क्षेत्रको कार्यालय वा सो कार्यालय मातहतको नजिकको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने दोस्रो शर्त छ । यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ ।

बाँदर वा बँदेल धपाउने, लेखट्ने वा पक्रने क्रममा मरे सम्बन्धित वडाका एक प्रतिनिधीसहित कम्तीमा पाँचजना स्थानीय ब्यक्तिको रोहवरमा मुचुल्का खडा गरी गाड्नुपर्ने र यसको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमा गराउनुपर्ने तेस्रो शर्त तोकिएको छ । चौथों शर्तअनुसार मरेका बाँदर र बँदेलको तथ्याङ्क सम्बन्धित कार्यालयले प्रत्येक दुई महिनामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय र प्रदेश वन निर्देशनालयमा दिनुपर्नेछ ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह