नुवाकोट जिल्ला, विदुर–२ तादी नदी किनारको क्षेत्रलाई शेरा भनेर चिनिन्छ । प्राप्त तथ्य र प्रमाणले उक्त क्षेत्रलगायत हाल लिखु–१ स्थित ब्रह्मायणी क्षेत्र र मालाकोटसम्मको भूखण्ड लिच्छविकालमा निकै चल्तीको व्यापारिक केन्द्र रहेको भनिन्छ । विशेषतः पशु (घोडा) व्यापारका लागि यो क्षेत्र गङ्गा मैदान (भारत) सम्म प्रसिद्ध थियो । सोही समयमा यहाँ व्यवस्थित बस्ती बसिसकेको आधार लिच्छवि राजा गणदेवको पालाको विसं ६२० को ब्रह्मायणी थान नजिक रहेको शिलालेखले बताउँछ ।

नुवाकोट डाँडामा रहेको बस्तीलाई आधार दिन र शेरा बेंसीमा रहेको बस्तीलाई आड दिन यस क्षेत्रमा तिन प्रख्यात कोट मालाकोट, प्यासकोट र सिमलकोट थिए । यो कोट क्षेत्रभित्र सुन्दर बस्ती थियो । यहाँ खेतीका लागि उर्वर भूमि त थियो भन्ने कुरा खेती गर्दा, बाटो खन्दा र घर तथा भवन बनाउँदा भेटिने पुराना इँटा, ढुङ्गाका कलात्मक मूर्ति र पुराना सामग्रीले पुष्टि गरिरहेका छन् । यो सुन्दर स्थान मल्लकालमा पनि प्रसिद्ध रहेको प्रशस्त प्रमाण भेटिन्छन् । शेराको दोलखादेवी थानमा रहेको विसं १७०० को अभिलेखले पनि यस स्थानको ऐतिहासिकतालाई पुष्टि गर्छ । नुवाकोटबाट अन्न र फलफुल काठमाडौंँ उपत्यका लैजाने पुरानो प्रचलन हो । मल्लकालमा नै शेरा बगैँचा र यस क्षेत्रमा दरबारका संरचना भएको तथ्य छन् । ती पुष्टि गर्ने विभिन्न आधार पाइन्छन् । विसंं १८०१ मा गोरखाले नुवाकोटमाथि विजय गरेपछि यहाँ एउटा सुन्दर दरबार बनाउन पृथ्वीनारायण शाहले चाहे ।

सोहीअनुरूप शेरा फाँटभन्दा माथि पर्ने हालको नुवाकोटको दरबार क्षेत्रमा पुराना दरबारका बिचमा नयाँ साततले दरबार (दुर्गरत्न) विसं १८१९ मा बनाए जस्तै शेरा बगैँचाभित्रका संरचनाका बिचमा पनि एउटा भव्य माडी दरबार बनाउन लगाए । सो दरबार निर्माणको सम्पूर्ण रेखदेख तत्कालीन युवराज प्रतापसिंहले गरेका थिए । त्यसैले दरबारको अभिलेखमा प्रतापसिंहको प्रसिद्धि उल्लेख छ । सो अभिलेखले दरबार विसं १८२२ मा निर्माण सम्पन्न भएको दर्साउँछ । त्यहाँ राजाको हिउँदे मुकाम माडी दरबार लेखिएको पत्र भेटिन्छ । दरबार परिसरमा बन्दीखाना, कुसुमबाटिका, कमलपोखरी, बैठक कक्षलगायत थिए । बगैँचाको सरस्वती मन्दिर क्षेत्रमा भव्य फागुमेला लाग्ने गरेको मल्लकालीन परम्परा नै थियो । यही क्षेत्रमा युवराज प्रतापसिंहले स्थानीयवासीसँग फागु खेल्ने गरेको उल्लेख छ । दरबार परिसरको तादी नदी क्षेत्रमा एउटा पाटी थियो जहाँ नुवाकोटको वर्षबन्धन (सिन्दुरे) जात्राको अङ्गका रूपमा रहने नागपानी भगवती जात्राका सन्दर्भमा हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण सप्तमीको रात काठमाडौंँ हनुमानढोका, कन्हेल चोकमा रहेको भगवती राखिएको खट ल्याएर राखिन्थ्यो ।

विसं १९०३ मा माडी दरबार भत्कियो । सो दरबार क्षेत्रमा चन्द्रशमशेरका पालासम्म भन्सार मालअड्डा थियो भन्ने त्यस बखतका पत्रले पुष्टि गर्छन् । विसं १९९९ मा तत्कालीन श्री ३ जुद्धशमशेर नुवाकोट भ्रमणका क्रममा शेरा दरबारमा पुगे । त्यस क्षेत्रमा पुरानो माडी दरबार रहेको र भत्किएको जानकारी पाएपछि उनले दरबार बनाउन निर्देशन दिए । पुरानो माडी दरबार रहेको क्षेत्रभन्दा केही दक्षिण क्षेत्रमा एउटा भव्य दरबार बन्यो जुन पछि रानी दरबारका नामले प्रसिद्ध थियो । विसं २००७ को परिवर्तनपछि नेपालको शासकीय संरचनामा आएको केही परिवर्तनसँगै ऐनकानुन बन्ने क्रम रहे । त्यसै सन्दर्भमा प्राचीन स्मारक संरक्षणसम्बन्धी ऐन विसं २०१३ तथा पुरातात्त्विक वस्तु तथा सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी ऐन बनेपछि सो क्षेत्र राज्य मातहतमा आउनुपर्नेमा आएन वा ल्याइएन ।

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका भाइ अधिराजकुमार वसुन्धराकी श्रीमती हेलेनले यो पुरातात्त्विक दरबार क्षेत्र भोगचलन गर्न थालिन् । विसं २०२१ मा भूमिसुधार ऐन आयो । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारी नीति थियो । शेरा दरबार क्षेत्रका विषयमा त्यो नीति पालना गरिएन । कम्पनीका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने प्रावधान राखी नीतिगत रूपमा बदनियत त्यही समयमा राखियो । उक्त क्षेत्रको जग्गालाई विसंं २०२७ फागुन २८ मा गौरीशङ्कर फार्मिङ कम्पनीका रूपमा राखियो । कम्पनीका मालिक हेलेन र विजयाराज्यलक्ष्मी शाह थिए । अब उक्त क्षेत्रलाई एउटा व्यवस्थित क्षेत्र बनाउने प्रयास थालियो । कान्छी महारानी (हेलेन ) को नुवाकोट शेरा दरबार क्षेत्रमा आउजाउ बाक्लो रह्यो । दरबारसम्म मोटरबाटो लैजाने, दरबार र बगैँचाका आसपासमा जोडिएका स्थानीयवासीको जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाइयो ।

सोक्रममा महारानीको योजनामुताबिक स्थानीय किसान आफ्नो मन अमिलो बनाएर सडक लैजान र जग्गा दिन तयार भए । भैरवी मन्दिरका धामी हरिमानसिंह डङ्गोलका एक आफन्त (नाताले ठलीआमा) ले भने आफ्नो जग्गा दिन इन्कार गरिन् । उनले कान्छी महारानीबाट आएको दबाबमूलक आग्रहलाई अस्वीकार गरेको नुवाकोटमा पछिसम्म चर्चामा चल्यो । सायद जीवित धामीको परिवारसँग जोडिएको भएर पनि होला, उक्त जग्गा थप दबाब दिएर लिने प्रयास भएन । हाल शेरा दरबारसम्म पुगेको मोटरबाटो सोही समयमा नै बनाइएको हो । यद्यपि सो क्रममा जग्गा दिएबापत किसानले रकम (मुआब्जा) पाएका थिए । काठमाडाँैंमा अन्नपूर्ण होटल हेलेनसमेतको साझेदारीमा थियो । हेलेन शेरा दरबार क्षेत्रका बासिन्दाको विश्वास जित्ने प्रयासमा थिइन् ।

शेरामा प्रसिद्ध पञ्चकन्या थान छ । सोही थान र अन्नपूर्णलाई जोडेर विसं २०३४ मा अन्नपूर्ण पञ्चकन्या प्राथमिक विद्यालय स्थापना गरियो । यसमा उनको सद्भाव रह्यो । पछि उक्त विद्यालयमा उनकै तर्फबाट दिवा खाजा दिन थालियो । नुवाकोट डाँडाबाट समेत केही विद्यार्थी दिवा खाजाको मोहले पढ्न शेरा झर्थे । स्थानीयवासीले उक्त दरबारमा रोजगारी पनि पाएका थिए । भव्य दरबार र त्यसमा रहेको बगैँचाको सुन्दरताले सबैलाई मोहित पाथ्र्यो । विशेष अवस्थामा बाहेक स्थानीयवासीलाई उक्त क्षेत्रमा स्वतन्त्रतापूर्वक आउजाउ गर्न कुनै रोकतोक थिएन । टाढा टाढाबाट समेत मानिस दरबार घुम्न आउथेंँ । स्थानीयवासीका सन्तान त्यहाँ घुम्न खेल्न पाउँदा खुसी हुन्थे । समग्रमा स्थानीयवासीको शेरा दरबार र बगैँचाप्रति त्यस्तो वैरभाव थिएन । यसको स्वामित्व र भोगाधिकारको कानुनी विषयमा भने अनभिज्ञ थिए । केही किसान त्यही समयदेखि चपेटामा पर्न थालेका थिए । दरबार परिसर भएर बग्ने एउटा खोल्साको निकास बन्द गरिएको थियो । उक्त खोलाको सही निकास नहुँदा अहिले केही खेत बगरमा परिणत भएका छन् ।

विसं २०३५ फागुन १२ गते सो क्षेत्रको जग्गा नापी भयो । एघार कित्ता कायम रहेको सो जग्गा एक सय ६४ रोपनी १३ आना दुई दाम एक पैसा गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा कायम गरियो । सो फार्मिङका सेयरधनी हेलेन र विजयराज्यलक्ष्मी थिए । दरबार क्षेत्रमा नै रहेको मध्ये १२ रोपनी जग्गा हेलेनका नाममा रह्यो । अनि बाँकी ६ रोपनी नौ आना जग्गा हेलेनकी जेठी छोरी जयन्तीका नाममा गरिएको थियो । त्यस बेलासम्म मालपोत ऐन–२०३४ जारी भइसकेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल तथा एसियाली अनुसन्धान केन्द्रबाट विसं २०३१ मा धनबज्र बज्राचार्य र टेकबहादुर श्रेष्ठले अनुसन्धान गरी उक्त दरबार क्षेत्रको ऐतिहासिकता, प्राचीनता र पुरातात्त्विक अवस्थाका बारेमा विश्वविद्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सो विषयसमेत समेटेर पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । तर दरबार रहेको क्षेत्रको जग्गा कम्पनीका नाममा कायम गर्न र दरबारको उपभोग व्यक्तिगत रूपमा गर्नबाट बच्न सकेन । उक्त दरबार क्षेत्र विसं २०३६ असार १ गतेदेखि अन्नपूर्ण प्रालिका नाममा रह्यो । मालपोत कार्यालय

नुवाकोटको स्रेस्तामा भने तोक आदेशका आधारमा विसं २०४४ असार ११ को निर्णयानुसार भनेर असार १९ मा अन्नपूर्ण फार्मिङ प्रालिका नाममा कायम गरियो । उक्त बगैँचामा उत्पादित कृषि उब्जनी (अन्नबाली, फलफुल) काठमाडौंँको होटल अन्नपूर्ण लगिन्थ्यां । पछि विजयाराज्यलक्ष्मीका नामको सेयर जयन्तीका नाममा हस्तान्तरण भयो । अब कम्पनीको स्वामित्व हेलेन र उनकी छोरी जयन्तीका नाममा आयो । उनीहरूले विसं २०५२ मा कम्पनीको सेयर तथा आफ्ना नाममा रहेको जग्गा भक्तपुरका बागबहादुर श्रेष्ठसहित नरेन्द्रलाल प्रधान, सजनी श्रेष्ठ, केदारनाथ श्रेष्ठ र सहनी श्रेष्ठलाई बिक्री गरे । बागबहादुरले दरबारसहितको क्षेत्र आफ्नो समूहका नाममा ल्याएपछि पनि उक्त क्षेत्रको गतिविधि, स्थानीयवासीसँगको सम्बन्ध राम्रै थियो । तर उनीमाथि विसं २०५४ भदौतिर चन्दा सङ्कलनका लागि पुगेका तत्कालीन माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउन खोजेको आरोप लाग्यो । त्यसपछि स्थिति बिग्रँदै गयो । विसं २०५६ मङ्सिरमा उक्त दरबार क्षेत्रमा लगाइएको धान माओवादीले कब्जा गरे । त्यसपछि बागबहादुरसहितको टोली उक्त स्थानमा बस्न अनुकूल ठानेन । पछि उनी र माओवादी कार्यकर्ताबिच काठमाडौैंँ उपत्यकामा नै भेटघाट र चन्दा सहयोगलगायत कुरा चल्यो । तर, चन्दा लिन आएका माओवादी कार्यकर्तालाई पक्राउन खोजिएको र सुराकी गरेको अभियोगमा विसंं २०५९ पुस १३ गते बिहान ९ः३० बजेका आसपासमा माओवादी कार्यकर्ताले दरबारमा बम पड्काए ।

बम आक्रमणबाट संरचनामा ठुलो क्षति नपुगेपछि आगजनी गरियो । दरबारको पुरानो मौलिक स्वरूप अस्थिपञ्जर जस्तै बन्यो ।
विसं २०६३ पछि राजनीतिक परिदृष्य बदलियो । विसंं २०६४ मा नेपाल ट्रस्ट ऐन आयो । ऐतिहासिक यो दरबार क्षेत्र राज्य मातहतमा आएर संरक्षण हुनुपर्ने थियो । स्थानीयवासीले यही आस गरेका थिए । तर उल्टै कम्पनीको सेयर खरिदबिक्री गर्दै दरबारमा जग्गा कारोबारीको चलखेल बढ्न थाल्यो । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यपश्चात् शान्ति स्थापना भएपछि जग्गाको कारोबार निकै बढ्यो, मूल्य अकासियो । त्यही मौकामा जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने उद्देश्य थियो कि के थियो थाहा छैन । कम्पनीका सेयरवाला र स्थानीयवासी जग्गा कारोबारीले मिलेर दरबारसम्म जाने बाटो निजी लगानीमा कालोपत्र गरे, माओवादी हमलाबाट बचेखुचेको रानी दरबारको बाँकी स्वरूपको भग्नावशेष भत्काए । रानीदरबार अब इतिहास बन्यो । कम्पनीका नाममा रहेको क्षेत्रबाहेक १८ रोपनी नौ आना जग्गाको कारोबार चल्यो, विभिन्न स्थानका व्यक्तिले खरिद गरे । यसैक्रममा विदुर–४ का धु्रवलाल श्रेष्ठ सेयर खरिद गरेर कम्पनीमा प्रवेश गरे ।

नेपालको संविधान जारीपछि भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका समयमा चीनबाट इन्धन नेपाल भित्र्याउने प्रसङ्ग र सोहीक्रममा नुवाकोटमा इन्धन भण्डारणस्थल बनाउने चर्चा चल्यो । यही चर्चाका बिच विसंं २०७३ असार ३ मा काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ–३ निवासी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विसं २०६५ मा प्रधानमन्त्री रहँदाको बखत सचिवालयका स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी पाएका विकेश श्रेष्ठ अन्नपूर्ण प्रालिको प्रमुख सेयर लगानीकर्ताका रूपमा कम्पनी प्रवेश गरे । उनीसँगै अजयकुमार सूर्यवंशी र सुमन पारिक पनि जोडिए । सोसँगै विसं २०५२ मा हेलेनबाट प्रालिमा लगानी गर्ने बागबहादुरसहित उनको टोली अलग भयो ।

त्यसपश्चात् दरबार र सो क्षेत्रमा विकेशको हालीमुहाली चल्यो । दरबार क्षेत्रमा रहेको बगैँचाका फलफुलका बोट काटिए, बगैँचा उजाड बनाइयो । दरबार क्षेत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल पत्नी सीताको पनि आउजाउ बाक्लै भयो । विकेशको आवागमनसँगै बगैँचामा पुगेको क्षति, स्थानीयवासीले उपभोग गर्दै आएको पैदलमार्ग अवरोध, जग्गाको प्लटिङ, स्थानीयवासीले त्यससम्बन्धी चासो राख्न चाहँदा उनीबाट हुने बेवास्तालगायत कारण स्थानीयवासीसँग उनको सम्बन्ध बिग्रँदै जान्छ । दरबार र आसपासका जग्गाको सम्बन्धमा यथार्थ छानबिन गरेर सरकारीकरण हुनुपर्ने मागसहित स्थानीयवासीले मालपोत कार्यालयमा निवेदनसमेत दिए पनि त्यसको सम्बोधन भएन । दरबार क्षेत्रभित्र पर्ने तिन रोपनी सरकारी जग्गासमेत हडपिइयो । विसं २०७३ मा तत्कालीन कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलसमेत दरबार क्षेत्रमा आए । सोही गतिविधिबाट स्थानीयवासी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत रूपमा कारोबार हुन थाल्यो भनेर सशङ्कित भए । जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न कानुनी समस्या भएपछि उनले राजनीतिक पहुँचमा केन्द्रबाट सिधै कृषि अनुदान भित्र्याए । पानी तान्ने लिफ्ट सिँचाइसहितको उनले ल्याएको सरकारी अनुदानको उपभोग गर्न तथा थप अनुदानको माग कृषिमन्त्री गजुरेलसँग स्थानीयवासीले गर्दा थोरै जग्गा उपभोग गर्ने किसानका लागि केन्द्रको अनुदान हुन्न भनेर कानुनी समस्या देखाए । यस्तै गतिविधिबाट स्थानीयवासी थप रूष्ट भए । दरबार नजिक रहेको शेराफाँटअन्तर्गतको पाँच, छबिसे, काजीटार, बहत्तरलगायत फाँटका धनी किसान सिँचाइका अभावमा विगतदेखि तड्पिरहेका थिए, अहिले पनि पीडित छन् ।

शेरा क्षेत्रमा इन्धन भण्डारण स्थलको चर्चाको बिच प्रवेश गरेका विकेशले सोही प्रयोजनका लागि विषयवस्तु थप अघि बढ्न नसकेपछि उक्त दरबारसहितको जग्गा बिक्रीको रणनीति बनाए । ती सबै गतिविधिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको नाम जोडिन्छ । यस सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी अमिलो मन माओवादी केन्द्रका स्थानीयदेखि जिल्ला नेता र समर्थकको भएको छ । माओवादी केन्द्रका सामान्य आर्थिक हैसियतका विकेशसँग कम्पनीमा लगानी गर्ने रकम कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । विसंं २०५९ मा दरबारमा भएको आगजनीबाट चित्त दुखाएका उनीहरूले माओवादी केन्द्रका नेता दाहालको सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्ति विकेशको दरबार उपभोगमा प्रवेश तथा अनुदानसहित कृषिमन्त्री गजुरेल र दाहाल पत्नी सीताको आउजाउले स्थानीय माओवादी केन्द्र समर्थक चिन्तित र निरास थिए नै ।

नुवाकोट आउँदा बस्न भाडाको घर लिएका विकेशले दरबार परिसरमा सुविधासम्पन्न भवन बनाए । तर शेरा दरबार आवागमनको लक्ष्यानुसार सफलता पाउन नसकेपछि उक्त घर प्रयोगमा आएको छैन । विकेशको शेरा क्षेत्रमा राजगज क्रमशः कम भएको छ, विसं २०७५ तिरदेखि दरबार क्षेत्रको गतिविधि हट्दै गएको छ । फलफूलका विरूवा काटेर उजाड बनाइएको बगैँचामा वनमारा र गन्धेको झाडी छ । स्थानीयवासीले शेरा दरबार क्षेत्रको जग्गाको महत्त्वानुरूप आवाज उठाउने विभिन्न प्रयास सुरू गरे । स्थानीय दरबारको पुनःनिर्माण हुनुपर्छ भनिरहेका पनि सुन्ने र सम्बोधन कहीँबाट भइरहेको छैन । पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रका सरकारको बेवास्ताबाट शीतलकालीन दरबार समाप्तिमा पुगिसकेको भान भइरहेको छ । विसं २०८१ सम्म आइपुग्दा अन्नपूर्ण प्रालिको सम्पूर्ण सेयरधनी विकेशको परिवारमा सीमित भएको सन्देश पाएका स्थानीयवासी थप निरास भएका छन् । यही सेरोफेरोमा अहिले दरबारको विषय राष्ट्रिय मिडियामा एकाएक चर्चामा आएको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी विसं २०८१ कात्तिक ३ गते सो दरबार क्षेत्रमा पुग्दा स्थानीयवासी सरकारका नाममा आउला कि भनेर उत्साहित भएका छन् ।

शेराको पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्बन्धमा दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहँदाको बखत (विसं २०७९–८०) मा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले एआइजी किरण बज्राचार्यका नेतृत्वमा अनुसन्धान थालेको भनेर स्थानीयवासी दरबारको महत्त्व बुझाउन तल्लीन थिए । उक्त समयमा थालिएको अनुसन्धान दरबार भएको क्षेत्रसम्म नै नआई बाटाबाटै हराएको थियो ।
लिच्छविकालीन इतिहास बोकेको शेराको महत्त्वलाई राज्यले ध्यान दिनु जरूरी छ । कमजोरी नेपालका शासकबाट विगतदेखि वर्तमानसम्म भइरहेकै छ । यतिबेला सबैको ध्यान तानेको यस विषयलाई निचोडमा पु¥याउन सकिएन भने नागरिकमा थप नैराश्य पैदा हुनेछ । दरबार राष्ट्रियकरण गर्ने विषयलाई राजनीतिक लाभहानिको मात्र विषय बनाइयो भने राज्य र नागरिकप्रति गरिएको ठुलो धोका हुनेछ । यस ऐतिहासिक क्षेत्रसहित आसपासका सम्पदाको कानुनसम्मत सरकारीकरण र सर्वेक्षण गर्नु अहिलेको अनिवार्य सर्त हो । यसका लागि सरकारले चाल्ने प्रयास अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक हुनेछ । यस कार्यले दरबारसँग माओवादी केन्द्र र दाहाल जोडेर लाग्ने गरेको आरोपको पनि न्यायिक निरूपण हुनेछ । शेरा दरबारको जग्गामा कब्जा जमाउन खोज्ने स्वार्थ समूहबाट उम्काएर कानुनसम्मत रुपमा सरकारीकरण र दरबार पुनःनिर्माणको निर्णय भएमा राज्यमा गलत कार्य गरेमा जहिलेसुकै कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने बलियो नजिर पनि स्थापना हुनेछ ।