प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत मङ्सिरमा चीन भ्रमण क्रममा बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ)सम्बन्धी सहकार्य ढाँचालगायत १० बुँदामा विभिन्न सहयोगका क्षेत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोअन्तर्गत टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिलगायत नेपाल र नेपालीका हितमा विभिन्न आयोजना पर्ने भएका छन् । साथै नेपालबाट प्रशोधन गरिएको राँगाको मासु चीन निर्यात गर्नेबारे पनि सम्झौता भएको छ । यसबाट केही मात्रामा भए पनि नेपालबाट चीनको ठुलो बजारमा निर्यातको ढोका खुलेको छ । यस्ता निर्यातका अरू क्षेत्र पनि खोल्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
चिनियाँ परियोजना बिआरआई सन् २०१३ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको शताब्दीकी परियोजना हो जसको समझदारीपत्रमा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा विवादको विषय बनाइएको थियो, जुन उचित थिएन । यो विश्वव्यापी परियोजना चीनले प्रस्ताव गरे पनि संसारका धेरै देश खासगरी अविकसित तथा विकासोन्मुख देशका लागि धेरै महत्वको हुनाले नै यसमा हालसम्म विश्वका एक सय ५० भन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब यसको कार्यान्वयनका लागि सहकार्य ढाँचामा पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । यो चीनको परियोजना भएकाले भूराजनीतिक प्रभावका कारण नेपाल यसमा सामेल हुनुहुँदैन भन्ने मानिस पनि छन् । यो सैन्य गठबन्धनको परियोजना नभई विशुद्ध विकास र समृद्धिको परियोजना भएकाले हामीजस्ता विकासमा पछि परेका राष्ट्रका लागि वरदानजस्तै हो । यसमा सामेल हुन चीनले दबाब पनि दिँदैन र कसैका विरुद्ध पनि लक्षित छैन । बरु यसमा सामेल भएर जतिसक्दो फाइदा लेऊ भन्ने नै यसको उद्देश्य हुन सक्छ । हामीले पनि यसबाट फाइदा लिने कि नलिने भन्ने हामीले नै सोच्नुपर्ने हो । यो परियोजनाको उद्देश्य एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका राष्ट्रलाई जोडेर प्राचीन रेसममार्ग तथा सामुद्रिक रेसममार्गको अवधारणामा सबै राष्ट्रलाई युरोपसँग जोडी आ–आफ्नो विकास अभियानलाई अघि बढाउने र सामूहिक समृद्धि हासिल गर्ने नै हो ।
नेपालजस्तो भौगोलिक जटिलता भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि पूर्वाधार विकास र उत्पादनका समस्या पनि छन् । हामीले केही उत्पादन गर्छौँ भने पनि हाम्रा सामानको मूल्य बढी हुन्छ र हामी बजार पनि पाउँदैनौँ किनकि हामी अरू राष्ट्र वा ठुला बजारसँग प्रत्यक्ष जोडिन सकेका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा हाम्रा लागि सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह, विद्युत् प्रसारणलाइनलगायत विभिन्न सम्पर्क सञ्जालको विकास र पूर्वाधार विकासको अति महत्व हुन्छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालमा पनि जोड्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । लगानीको अभावमा हामी हामीलाई आवश्यक परेका योजना अघि बढाउन सक्दैन थियौँ । अब बिआरआईमार्फत हामी लगानीका लागि पुँजी प्राप्त गर्न सक्छौँ । पूर्वाधार पूरा भएपछि बिआरआई सञ्जालकै माध्यमबाट हाम्रा उत्पादन ठुला बजारमा पुग्न सक्छन् र हामीले बजारको अभाव झेल्नुपर्दैन । चीनसँग रेलमार्गमा जोडिएर नेपालले पनि ठुलो फाइदा लिन सक्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि बिआरआई ढाँचामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने वा गरे कस्तो सर्तमा गर्ने भन्ने विषयमा ठुलो छलफल चल्यो । नेपाली काङ्ग्रेसलगायत सत्तारूढ दलका प्रतिनिधिले यसबारे आफ्नो धारणा राखे र बिआरआईबाट अनुदान मात्र लिने, तर ऋण नलिने भन्ने सहमति भएर सोहीअनुसार गर्ने गरी उहाँ उत्तरी छिमेकी मुलुक जानुभयो । बिआरआईबाट अनुदान मात्र लिने, तर ऋण नलिने भनेर वाचा गर्नु व्यावहारिक हुने थिएन जुन कुरा प्रधानमन्त्री चीन पुगेपछि उसले हामीलाई सम्झायो । हो, हामी धेरै ऋण लिन सक्ने स्थितिमा अहिले छैनौँ होला, तर त्यसो भन्दैमा भविष्यमा कहिल्यै ऋण लिने छैनौँ भन्नु नेपालको लाचार प्रवृत्ति मात्र हुने थियो । अप्रत्याशित भए पनि अन्तिम समयमा बिआरआई सहकार्य ढाँचामा हस्ताक्षर भएको छ, जसबाट बिआरआइमार्फत नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । अहिले भएको सम्झौतामा अनुदान मात्र लिन्छौँ भनिएको छैन र ऋण लिन कुनै सम्झौता पनि गरिएको छैन । भविष्यमा प्रत्येक आयोजनाको वित्तीय प्रारूप तयार गर्दा मात्र ऋण वा अनुदान के हुने हो भन्ने टुङ्गो लाग्नेछ । यसरी प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणबाट नेपाल चीनबिचको आगामी सम्बन्ध कस्तो हुने र चीनद्वारा विश्वमाझ प्रस्तुत बिआरआई योजनामा नेपाल सहभागी हुने वा नहुने भन्ने एउटा महत्वपूर्ण विषयको टुङ्गो लागेको छ । यो एक कूटनीतिक छलाङभन्दा फरक पर्ने छैन ।
नेपाल र चीनबिच सम्झौता भएका परियोजनाबारे अब विस्तृत अध्ययन तयार गरेपछि मात्रै लगानीको ढाँचाको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । परियोजना यकिन नभई लाभ लागतको ढाँचा तयार नगरीकन ऋण कि अनुदान ? भन्ने बहस गरेर जनमत विभाजित गर्दा फलदायी नहुन सक्छ । चीनले अगाडि सारेको बिआरआईमा हालसम्म एक सय ५३ देश र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासहित ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग साझेदारीका साथ हाल एक हजारभन्दा बढी विकास र पूर्वाधार निर्माणका कामलाई अगाडि बढाएका छन् । दक्षिण एसियाका भारत र भुटान भने बिआरआईमा समावेश भएका छैनन् । बिआरआईअन्तर्गत परियोजना सुरुवात भएको एक दशक भइसकेको छ ।
अब बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा बृहत् योजना बनाउनुपर्छ । हामी चीन तथा भारतजस्ता बढ्दो अर्थतन्त्रबिच परम्परागत शैलीका विकासमा रुमल्लिएर पिछडिँदै जाने कि उनीहरू सँगसँगै विकासपथमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट भएर अघि बढ्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
(लेखक राससका पूर्वप्रमुख समाचारदाता हुन् ।)
