मुलुकमा लोकतन्त्र र गरिबी एक–अर्काका परिपूरक भएका छन् । यिनीहरूबिचको गहिरो सम्बन्ध दिन प्रतिदिन झाँगिँदै गएको छ । लोकतन्त्रमा धनीभन्दा गरिब शक्तिशाली हुनुपर्ने हो किनकि उनीहरूको सङ्ख्या बढी हुन्छ । तर, त्यसको विपरीत भइरहेको छ । लोकतन्त्र भनेको लोककल्याण हो, तर आज मुठ्ठीभर व्यक्तिको मात्र कल्याण भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिका केन्द्रमा सर्वसाधारण जनता होइन, ठुला कर्पोरेट, दलाल, साहु, महाजन र नोकरशाहीकै हालीमुहाली छ । राजनीतिक दलका आडमा दलाल, बिचौलिया र माफिया नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेका छन् । साना योजनादेखि ठुला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुनु अब स्वाभाविकजस्तै भइसकेको छ । अरूको त के कुरा स्थानीयस्तरमा हरहमेसा भेटिइरहने जनप्रतिनिधिप्रति नै जनताको विश्वसनीयता सङ्कटमा छ । राज्यका प्रायः सबै तप्का र अङ्गमा कमिसनतन्त्र र भाग लगाएर खाने संस्कृति अनुमोदित भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि नवधनाढ्य वर्गको जन्म भएको छ । राज्य कमजोर भएको मौका छोपी यसै वर्गले तस्करी र कालोबजारीमार्फत् करोडौँ कमाएको छ । स्वयम् जनयुद्ध गरेका, पटक–पटक सत्ता सम्हाल्न पुगेका क्रान्तिकारी नेताहरूसमेत नाटकीय ढङ्गले करोडौँ पर्ने चिल्ला गाडी र राजधानीका सुविधासम्पन्न महलका मालिक बनेका छन् । जुन कारणले जनयुद्ध/जनआन्दोलन भएका थिए, ती विषय सडकमा छरपस्ट छन् । धनी र गरिबबिचको खाडल घट्नाको सट्टा झन्झन् बढिरहेको छ । लोकतन्त्रले सबै स्वतन्त्रताको चाङ लगाए पनि जनताको खाली पेट सधैँभरि सुतिरहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको छलाङ जति नै भए पनि जनताको जीवनस्तर सुध्रिन सकेन ।

मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रा २००७ सालदेखि सुरु भई २०४६ साल हुँदै २०६२/०६३ सम्म र अहिले २०८१ सालसम्म आइपुग्दा पनि जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । लोकतन्त्रमा देशको मेरुदण्ड मानिने क्रान्तिको वाहकशक्ति युवाप्रति राज्य सर्वदा उदासीन बनेको छ । आज झन्डै ७० लाख तन्नेरी राज्यको गैरजिम्मेवार नीतिका कारण गुलाम बन्न बाध्य हुनुपरेको छ । करिब १५ सय युवक-युवती दैनिक वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम छ । कामभन्दा बढी प्रचार खोजिने प्रवृत्ति छ, लोकप्रियताको आवरणमा रम्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । जनतालाई सेवा दिनुपर्नेमा प्रचार र लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात सरकारका अनेक जरुरी सेवा जहाँ गयो त्यहीँ सर्वसाधारण मानिस निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुक समृद्ध र उन्नत हुन्छ भन्ने विचार नागरिकका दिमागबाट अब खण्डित भइसकेको छ ।

विश्वका एक सय ९२ मुलुकमध्ये एक सय २३ वटामा लोकतान्त्रिक व्यवस्था तथा ६९ मुलुकमा अन्य व्यवस्था छ । तथापि, केलाई लोकतान्त्रिक भन्ने नै कठिन छ । सबै सरकार आफूलाई मानव अधिकार र न्यायप्रति प्रतिबद्ध भएको नै जिकिर गर्छन् । मुलुकको राजनीतिका केन्द्रविन्दुमा इतिहासकै शक्तिशाली सरकार प्रचार गरिएका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) संसद्को ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोगमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष नाघिसकेको छ । बाह्र वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्ने नेपाली उखान छ । तैपनि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिलाई जनजीविकासँग जोडेर विश्लेषण गर्ने हो भने महँगी यसरी अकासिएको छ कि सर्वसाधारण जनताको चुलो बल्ने अवस्था छैन । वि.सं. २०६२/०६३ पछिका यस अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि भएको छ । उपभोक्ता कृत्रिम मूल्यवृद्धिको चपेटाले रन्थनिएका छन् । साना व्यापारीले सानै तरिकाले लुटिरहेका छन् भने ठुलाले ठुलै तरिकाले । यसरी मनलागी बजारभाउ बढ्दा नियमन गर्न सरकारी निकाय भने बेखबर छ । ऊ उल्टै बजार भाउ नबढेको जिकिर गर्छ । बिहान खाए बेलुका के खाऊँ भन्ने सर्वसाधारण जनतालाई बालबच्चालाई पढाउने कुरा त छाडौँ, रोग लाग्यो भने उपचार त्यत्तिकै महँगो छ ।

लोकतन्त्र शान्ति, विकास, सुशासन र स्वाधीनताको पर्यायवाची हुनुपर्नेमा अशान्ति, हत्याहिंसा, भ्रष्टाचार, जालझेल र कुशासनको अर्काे नाम भएको छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रजस्ता विचार प्रणाली मुलुकका गरिब जनतालाई शोषण, दमन गर्ने र जनताबिच विभेद पैदा गर्ने साधन मात्र भएका छन् । लोकतन्त्रको अर्थ हो लोककल्याण, तर यहाँ त थोरै व्यक्तिको मात्र भलाइ भएको छ । जनताका थाप्लामा घन बजार्ने र नेताले जनतालाई लुटिखाने पद्धतिमा रूपान्तरण भएको यो लोकतन्त्र/गणतन्त्रको काम गराइ फेरिनैपर्छ ।