नेपालमा विसं २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले व्यवस्था र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने उद्घोष गर्दै सशस्त्र विद्रोह सुरू गर्यो । उक्त विद्रोह १० वर्ष चल्यो । सो अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट १७ हजार भन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपर्यो । ज्यान गुमाउनेको परिवारले सशस्त्र विद्रोहबाट के पाए, अहिले यसको लेखाजोखा भइरहेको छ ।

जनयुद्ध थालनी गर्ने माओवादी र तत्कालीन सात दलबिच विसं २०६२/०६३ मा सहकार्य भएर व्यवस्था परिवर्तनका लागि जनान्दोलन आरम्भ भयो । उक्त आन्दोलनले दुई सय ३८ वर्ष (विसं २०६३-१८२५) पुरानो राजतन्त्र अन्त्यको ढोका खोलेर देशमा लोकतन्त्र स्थापना भयो र विसं २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो सभाले गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गर्दै माओवादी जङ्गल र गाउँबाट सहर छिर्यो । ऊ जनयुद्धका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै जनताको समस्यालाई संसद्बाट हल गर्ने उद्घोष गरी संसदीय अभ्यासमा लाग्यो । जनताको समस्या समाधानमा भन्दा माओवादीका नेता/कार्यकर्ता सुख सुविधा उपभोगमा अल्मलिँंदा जनयुद्धको उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा गरिएका सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता कति पूरा भए, कति बाँकी छ भन्नेबारेमा माओवादी जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुन नसंक्दा जनयुद्धको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । सत्ताकै लागि जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने प्रवृत्ति माओवादीको नेतृत्वमा रहेकाले सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन हुन सकिरहेको छैन । विद्रोही पक्ष र तत्कालीन सात दलको नेतृत्वले जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिलाई आत्मसात् गर्न नसंक्दा विद्रोहमा संलग्न र तिनका परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् । अहिले माओवादी र अन्य दल फागुन १ गते बिदा दिने र नदिनेमा अलमलिरहेका छन् ।

अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा माओवादी केन्द्र रहेकाले यस पटक फागुन १ लाई विगतभन्दा उत्सवमय बनायो । अहिले सम्पूर्ण माओवादी घटक विपक्षी भूमिकामा छन् । विशेषगरी माओवादी केन्द्रका नेताहरूको सम्पूर्ण ध्यान जनयुद्ध दिवस मनाउनमा केन्द्रित रह्यो । तिन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित माओवादी नेताहरूले विभिन्न जिल्ला पुगेर कार्यकर्ता र जनतालाई सम्झाए, जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिबारे दावी प्रस्तुत गरे । माओवादीले जितेका र उक्त दलको बहुमत जनप्रतिनिधि रहेका केही पालिकाले सार्वजनिक बिदा नै दिए । दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा त विसं २०७९ को फागुन १ मा देशभर नै सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो । दाहाल सरकारले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहका जन्मजयन्ती पुस २७ गतेलाई पनि राष्ट्रिय एकता दिवस मानी सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको थियो । यसैबाट हौसिएका दाहाल संविधानमा परेको ‘सशस्त्र सङ्घर्र्ष’ र नपरेको जनयुद्ध शब्दबाट लिएर जनयुद्ध दिवस घोषणा र सो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयमा पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख नभएको शब्द भएकाले सो दिवस मनाउने निर्णय अस्वीकार गरेकाले सङ्घीय सरकारले देशव्यापी रूपमा र प्रदेश सरकारहरूले प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएनन् । माओवादीइतर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) सहित पुराना दलका नेताहरूले जनयुद्ध शब्दमै असहमति जनाइरहेका छन् । संविधान निर्माणकै बेला पनि यो शब्दप्रति चर्को विवाद थियो । अन्ततः सशस्त्र विद्रोह भनेर माओवादीले लडेको १० वर्षे युद्धलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिमा हरेक विषय सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने हुँदैन । अतः माओवादीले जनयुद्ध दिवस भन्नु र अरू दलले असहमति जनाउनु उनीहरूको आआफ्ना अधिकारका कुरा हुन् ।

नेपालमा माओवादीको नेतृत्वमा १० वर्ष युद्ध चलेको सत्य हो । त्यस युद्धलाई अलग गरेर नेपालको राजनीतिक इतिहास अपुरो रहन्छ । विसं २०६२/०६३ को जनान्दोलन, मधेस आन्दोलन, गणतन्त्र स्थापना जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम माओवादी विद्रोहकै जगमा भएका हुन् । दलहरूबिच मतभेद होस् अथवा सर्वसम्मति जुटोस्, नेपालको इतिहासबाट विसं २०५२ फागुन १ लाई मेटाउन सकिंँदैन । त्यस घटनाको पाठ सिङ्गो समाजले बुझ्नु जरूरी छ । माओवादी घटकका नेताहरूलाई त त्यो दिन बिर्सने छुट छँदै छैन । पटक पटक सत्तामा गएर माओवादी नेताहरूले लिएका निर्णय कस्ता रहे ? त्यसबारे समीक्षा गर्न भने जरूरी छ । जनयुद्धका उद्देश्यबाट माओवादी विचलित भयो कि सही बाटो हिँडिरहेको छ, त्यसको समीक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।