भूमि अध्यादेश किन विवादमा

काठमाडौं । यतिवेला भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे तीव्र विवाद र आलोचना छ । गत हप्ता सरकारले सँगै ल्याएको अन्य पाँच विधेयक दुवै सदनले पारित गरिसक्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गत माघ २ गते अनुमोदन भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सदनबाट पारित गर्नका लागि सरकारले टेबल गर्न सकेको छैन, यसको कारण भनेको दलहरूको विरोध हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न पर्याप्त सांसद सङ्ख्या पुगे पनि राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था भएकाले यो विधेयक रोकिराखिएको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको अध्यादेशले साँच्चै सबै जग्गा उनीहरूका कार्यकर्तालाई मात्र वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ त ? यो तथ्यतर्फ कोही पनि गएनन्, हेरेनन् । यो त विरोधका लागि विरोध मात्रै थियो । यस्तो गम्भीर विषयमा विपक्षी मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दलले समेत पारित गर्न किन मानेनन् ।

के छ अध्यादेशमा
भूमि अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा केन्द्रित केही प्रावधान छन् । खासगरी पछिल्लो समय सरकारले बनाएको भूमि आयोगले समस्या समाधान हुने गरी काम अघि बढाउन नसकेको सर्वविदितै छ ।

वन र निकुञ्जको अवरोध अर्थात् असहयोगले भूमि ऐनले भने पनि भूमिहीनका समस्या समाधान हुन सकेन । मुलुकभरका अधिकांश भूमिहीनका बसोबासस्थल भनेकै सार्वजनिक जमिन, वन क्षेत्रको ऐलानी जमिन, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हुन् । सरकारले वि.सं. २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी, सोका आधारमा भूमि आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, वन र निकुञ्ज पक्षबाट असहयोग भएपछि आयोगले देखिने गरी काम गर्न सकेन । यसैले अहिले यो समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत मूलतः भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले गठन गरेको पछिल्लो आयोगमा पदेन सदस्यमा वन कार्यालय पनि रहने व्यवस्था छ ।

यद्यपि, अहिलेको अध्यादेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका र जग्गालाई व्यावसायिक रूपमा कारोबार गर्ने गरी जग्गा ओगटिबसेका वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विगतमा जग्गा लिई/ओगटिबसेका कम्पनीलाई पनि जग्गा बिक्री–वितरणका लागि केही खुकुलो बनाइदिएको देखिन्छ । योचाहिँ अहिले एकैपटक नल्याएको भए पनि हुने थियो । अध्यादेशमार्फत भएको अर्काे मुख्य संशोधन, ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा समयावधि (२०७६ माघ १० देखि १० वर्ष पहिले) अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद, कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघिको कानुनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा भन्ने वाक्यांश थिएन । पहिले अभिलेखमा ‘वन क्षेत्र’ जनिएको भन्ने शब्द मात्रै थियो, अहिले अभिलेखमा ‘वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र’ जनिएको भन्ने शब्द पनि थपिएको छ ।

संशोधनको अर्काे व्यवस्था, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९, ‘स्थानीय जनताको भूस्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन’ भनी थपिएको छ । यसको अर्थ, ‘यस्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा ल्याई, भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्न सकिने’ भन्ने हो । यस्तै, वन ऐन, २०७६ मा संशोधन भएको छ, सोअनुसार ‘अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्साङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन’ । यसको अर्थ पनि यस्ता जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याई, भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने हो । यी अधिकांश क्षेत्रमा भूमिहीन एवम् अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास वा जोतखन छ ।

यसअघि ऐन संशोधनमा थप विषय
हामीकहाँ अहिलेसम्म पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै कार्यान्वयनमा छ जुन राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए । यसलाई नै पटक–पटक संशोधन गरी काम चलाउँदै आइएको छ । सातौँ संशोधन वि.सं. २०७५ असोज २ गते भएको थियो जसमा ५२ ‘क’ थपी भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि तोकिएबमोजिम ‘तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था गरियो । यस्तै, २०७६ माघ २८ गते भएको ऐनको आठौँ संशोधनले ५२ ‘ख’ थपी ‘भूमिहीन सुकुमवासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो ।

भूमिसम्बन्धी नियम अठारौँ संशोधानमा ४१ ‘ख’ मा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवाासीलाई एकपटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ काठमाडौँ उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा एक सय ३० वर्गमिटर, उल्लिखित क्षेत्रमा सहरबाहेक तीन सय ४० वर्गमिटर, यदि कृषिका लागि भए तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर दिइने व्यवस्था छ । सहरी क्षेत्रमा कृषि जमिन दिने व्यवस्था छैन । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी निमयको ४१ ‘ग’ थपी आवासका हकमा भूमिहीन दलित एवम् सुकुमवासीसरह नै जग्गा उपलब्ध गराउन वा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उल्लिखित क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रमा बाहेक एक सय ३० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, अव्यवस्थित बसोबासीले भने तोकिएको दस्तुर राजस्वका रूपमा बुझाएर मात्रै जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यादेश कार्यकर्तालाई जग्गा दिन हो त ?
काठमाडौंका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह वा अन्य व्यक्तिले गरेको टिप्पणी मिथ्या छन् । कुनै पनि मुलुकको कानुन कोही व्यक्ति, सीमित कार्यकर्ता वा सरकार नेतृत्व दलका कार्यकर्तालाई मात्रै लागू हुने गरी निर्माण या संशोधन भएको हुँदैन । भूमि अध्यादेशको विरोध तमाम भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई झन् कमजोर पार्न, समस्यामै राखिराख्नका लागि भनिएको र लगाइएको एक आरोप मात्रै हो । मुलुकमा केही यस्ता कुलीन र सम्भ्रान्त वर्ग छन्, जो सत्तामा छन् वा सधैँ सत्ताको वरिपरि छन्, उनीहरू कहिल्यै गरिबीको मुक्ति होस् भन्ने चाहँदैनन् ।

भूमिहीनता अन्त्यको विषय नेपालको संविधानको मौलिक हकले नै सुनिश्चित गरेको व्यवस्था हो । संविधानको मौलिक हकको धारा ४० ले एकपटक भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । २०४६ सालयता १९औँ पटक विभिन्न आयोग र समिति बनिसक्दा पनि मुलुकका भूमिहीनका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्, बरु बढ्दो छ, समस्या थपिँदो छ । अहिलेको अध्यादेशले भर्खरै बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई केही सहज रूपमा काम गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न र लालपुर्जा वितरण गर्नका लागि केही सहजता मात्रै दिन खोजेको हो । देशभरका तमाम भूमिहीन एउटै मात्र दलका छैनन् । भूमिहीनले भूमिसुधार हुने नाममा, नेताहरूका गुलिया भाषण र मिठा आश्वासनमा विभिन्न चरणमा सबैलाई आफ्नो अमूल्य मत भने पक्कै दिएका छन् ।

भूमिहीनता अन्त्यका जटिलता
नेपालको भूमिहीनता अन्त्य गर्नुपर्नेभन्दा बढी राजनीति भएको छ । नेपालमा भूमिहीनको समस्या बढ्दै जानु, थपिँदै जानुमा स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन नहुनु मुख्य हो । हरेक कानुन भूमिहीनमैत्री छैनन् । भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छैनन् । हरेक कानुन निर्माण हुँदा वा संशोधन गरिँदा भूमिहीनले भन्दा बढी फाइदा अरू नै वर्गले बढी लिइरहेको स्पष्टै छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधनलाई नै हेर्ने हो भने एउटा भूमिहीन दलित वा सुकुमवासी परिवारले जम्मा एक सय ३० वर्गमिटर जमिन पाउँदा वा उनीहरूले कृषिकर्मसमेत गरेका रहेछन् भने तराईमा दुई तथा पहाड र हिमालमा बढीमा तीन हजार वर्गमिटर पाउँदा उता अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबै अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीन होइनन् । वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीनका लागि जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खुलाउँदा सँगै कानुन संशोधन गरी कम्पनीका नाममा जग्गा होल्ड गरी बसेकालाई प्लटिङ गरेर घडेरी बिक्री गरी राम्रो आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिइएको छ । यो एक हिसाबको अन्याय नै हो ।

विवादको चुरो
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को ‘क’ले भूमिहीन दलितलाई, ५२ ‘ख’ भूमिहीन सुकुमवासीलाई र ५२ ‘ग’ अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ । आठौँ संशोधनद्वारा व्यवस्था गरिएको ५२ ‘ख’मा भूमिहीनलाई उपलब्ध गराइने जग्गामा निजले आवाद कमोद गर्दै आएका स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा उपलब्ध गराइने भनिएको छ । तर, उपदफा ४ (ग) मा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा दिन नमिल्ने भनेको छ । एउटै कानुनभित्र माथि बुँदा १ मा निजले आवाद कमोद गर्दै आएको ठाउँमा दिन मिल्ने भनेको छ, तर बुँदा ४ मा गएर दिन नमिल्ने भनेको छ । यही बुँदालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै वन तथा निकुञ्जले आफ्नो सीमाक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीनलाई जग्गा नदिने भने, राज्यले नै गर्न लागेको भूमिहीनको व्यवस्थापनमा असहयोग गरे ।

वन ऐन, २०७६ को दफा ६ मा ‘व्यक्तिको निजी जग्गा राष्ट्रिय वनभित्र पारिएकोमा त्यस्तो जग्गा प्राप्त गरी मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेपछि सो जग्गाको क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर तथा सिमानासम्बन्धी विवरण खोली डिभिजन वन अधिकृतले मालपोत कार्यालय एवम् सम्बन्धित स्थानीय तहमा लगत कट्टाका लागि लेखी पठाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ । दफा ७ को (१) मा राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउनुहुँदैन । (२) कसैले जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएका आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्नेछैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिनेछ । (३) त्यस्तो जग्गा दर्ता भएको रहेछ भने ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुनेछ । दफा १२ मा रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिनेछैन भनिएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को पाँचौँ संशोधन २०७३ चैत १७ को दफा ५ को (ख) मा कुनै व्यक्तिले घर, छाप्रो, आश्रय वा अरू आकार बनाउन वा भोग गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । (ग) कुनै भूभाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन र काट्न नपाइने लेखिएको छ । यी व्यवस्थालाई आफूअनुकूल लागू गराउन खोज्दा ऐनहरू नै बाझिएकोजस्तो देखियो । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाई तथा वन क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारले आफ्ना नाममा ल्याई त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन एवम् अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

भूमिहीनता अन्त्यका लागि सरकारी प्रयास
सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नका लागि विगतमा विभिन्न प्रयास गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०४६ यता १९औं पटक भूमि समस्याका लागि विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल बनाएको देखिन्छ । यस्तै, २०५१ सालयता तीन वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी आयोग बनाइएको छ । यी आयोगले पनि भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न सिफारिस गरेका छन् । त्यसमध्ये २०५१ सालमा केशवप्रसाद बडाल नेतृत्वको आयोगले सुझाएको सिफारिस मात्रै कार्यान्वयन भइदिएको भए पनि आजसम्म भूमिहीन एवम् किसानहरू आन्दोलित भइराख्नुपर्ने थिएन ।

वि.सं. २०७६ मा देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग विघटन (२०७८ साउन १९) हुनुपूर्व ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी)ले स्थानीय तहमार्फत निवेदन पेस गरेका थिए । वि.सं. २०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई सो आयोग पनि (२०८० चैत ८) विघटन हुनुपूर्व चार हजार पाँच सय ८६ परिवारले लालपुर्जा पनि प्राप्त गरेका थिए । सो अवधिसम्म आयोगमा निवेदन पेस गर्ने सङ्ख्या वृद्धि भई कुल ७२७ स्थानीय तहमार्फत १३ लाख ५० हजार परिवार पुगेका छन् । साथै आयोगले विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोग तथा समितिहरूले सङ्कलन गरेको पुरानो निवेदन ८६ हजार ४०० को समेत लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । हाल कुल १४ लाख ३४ हजार ४०० परिवारको फाइल स्थानीय तहमा छ भने त्यसको डिजिटल विवरण आयोगसँग छ । भर्खरै पनि सरकारले आयोग गठन गरेको र त्यसले सबै जिल्लामा जिल्ला समिति पनि गठन गरिसकेको छ ।

भूमि द्वन्द्व र समाधान
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० ले २०.२७ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । झन्डै ६० लाख जनता अहिले पनि गरिबीका कारण सामान्य जीविका जिउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यसमध्येको ठुलो सङ्ख्या भूमिहीनको छ ।

अहिले बस्ती हटाएर अन्यत्र लैजाने तथा बसेको बस्तीलाई हटाउन सक्ने स्थिति छैन । अन्यत्र दिन सक्ने पनि स्थिति छैन किनभने ठुला संरचना बनेका छन् र सयौँ/पचासौँ वर्षदेखि मानिस बसोबास गर्दै आएका छन् । जीविका र जीवन त्यहीँ जोडिएको छ । यसैले एकपटकलाई जो, जहाँ, जसरी बसोबास गरेका छन्, एउटा मापदण्ड बनाएर उनीहरूलाई सोही ठाउँमा व्यवस्थापन र जग्गा अपुग हुने, अति नै जोखिममा रहेका परिवारका हकमा पनि सरकारले उपयुक्त खालको जग्गाको व्यवस्थापन गरी एकपटकलाई व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि प्रतिबद्ध सरकार, रणनीतिक योजना र अधिकारसम्पन्न आयोग पनि जरुरी हुन्छ ।