नेपालीमा चर्चित ‘ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान सरकारले सहकारीपीडितमाथि देखाइरहेको व्यवहारसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । पीडकप्रति राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण सहकारीपीडितले अहिलेसम्म पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि कार्यान्वयन नगर्दा समस्या ज्युँका त्युँ छ । अहिले बचतकर्ताका घरमा चामल छैन, तिनले सन्तानको विद्यालय शुल्क तिर्न सकेका छैनन्, महिनौँदेखिको कोठाभाडा तिर्न बाँकी छ, उपचार गर्ने पैसा नहुँदा रोग पालेर बसेका छन् ।

सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी भने अहिले पनि खुलेआम निर्धक्क हिँडिरहेका छन् । बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक करोडौँ पर्ने गाडी चढेर हिँडेका छन् । पैसा फिर्ता माग्दा एउटै बहाना बनाउँछन्, ‘घरजग्गा बिक्री भएपछि तपाईंको पैसा फिर्ता दिन्छौँ ।’ घरजग्गा कहिले बिक्री हुने र बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने ? दसौँ वर्ष घरजग्गा बिक्री नहोला, तबसम्म बचतकर्ताले परिवार कसरी पाल्ने ? उपचार कसरी गर्ने ? सहकारीले पैसा खाइदिँदा उपचार गर्ने खर्च नभएर बचतकर्ताको ज्यान गएको खबर पनि आइरहेको छ । मान्छे मरेपछि पाएको पैसाको के अर्थ ? बचतकर्ताको समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन । बचतकर्ता उजुरी दिन स्थानीय पालिका र प्रहरीकहाँ पुग्छन्, सहकारी विभाग र सहकारी मन्त्रालय धाउँछन् । तर, समस्या कसैले गहिरिएर सुनिदिँदैन । सरकारले बचत फिर्ता नदिने सहकारीको दर्ता खारेज गर्न कुनै पहल गरेको छैन । उता छिटो पैसा फिर्ता देऊ भनेर दबाब पनि दिँदैन । बचतकर्ताले आफ्नो पैसा लगेर घरजग्गामा राख भनेर जम्मा गरेका होइनन् । सहकारी सञ्चालकले दिन दुईगुना र रात चौगुना कमाउनका लागि यी क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । आपत्विपत् परेका वेला सजिलो हुन्छ, कसैसँग हात थाप्दै हिँड्नुपर्दैन भनेर बचत गरिएकामा सहकारी सञ्चालकको गलत नियतले पैसा जोखिममा परेको छ । सहकारीमा एउटै व्यक्तिको रु. एक लाखदेखि रु. १२ करोडसम्म फसेको छ । सहकारी सञ्चालकले एक लाख आना नपर्ने जग्गालाई घुस खाएर आनाको रु. तीन–चार लाखमा कर्जा दिएका छन्, आफैँले पनि लगानी गरेका छन् । यदि त्यति रकममा खरिद गर्ने मान्छे पाइएन भने के हुन्छ ? बचतकर्ता डुबेनन् ? सहकारीले लगानी गर्नुअघि सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्दा भोलि आफैँ डुब्न सक्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले मान्छेसँग भात खाने पैसा छैन । बजारको स्थिति डामाडोल छ । यस्तोमा जग्गामा कसले लगानी गर्छ ? यही अवस्थामा बचतकर्ताको पैसा लामो समयसम्म फिर्ता नआउने देखिन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको छ । अहिले बैंक, सहकारी र लघुवित्तमा बचतकर्ताले पैसा राख्दैनन्, बरु घरमै राख्छन् । अब न बचतकर्ताले ल्याएर पैसा राख्छन्, न सहकारीले पैसा दिन सक्छ । पहिले पो एउटा व्यक्तिले ल्याएर पैसा राख्थे, अर्कोले लैजान्थे । अधिकांश सहकारी भागिसकेका छन् । केही भेटिए पनि पैसा फिर्ता दिन सकेका छैनन् । त्यस्ता सहकारीमा सर्वसाधारणको भिड त देखिन्छ, तर पैसा राख्नेको होइन झिक्नेको । सङ्घीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बचतकर्ताको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । उनी न सहकारी महासङ्घका पदाधिकारीलाई समात्छन् न ‘ठग’ सहकारी सञ्चालकलाई । अझै पनि महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल र पदाधिकारीले जे–जे भन्यो, मन्त्री त्यही गर्दै हिँडेका छन् । मुलुकको ३१औँ प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा बनेका छन् । उनको घर भक्तपुरको सिपाडोलमा छ । भक्तपुरका सहकारी सञ्चालक उनलाई फूलमाला लगाएर आपूm जोगिने दाउमा छन् । खबरदार, त्यसो नहोस् ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको सहकारी विधेयकलाई पारित गर्न ९५ सांसदले मतदान गरे, ४१ जनाले विपक्षमा मत हाले । जनता पीडित छन्, यद्यपि सांसद त्यसविपरीत मतदान गर्छन् । विधेयकका विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदलाई पनि सहकारीपीडितले मतदान गरेका थिए होलान् नि ? सरकारले सहकारी सञ्चालकलाई च्यापच्यापी नसमात्ने हो भने जनता नै कारबाहीमा उत्रिन बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ । अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताले भ्रष्टाचार गरेको पैसा सहकारीमा राखेको समाचार आइरहेको छ । त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन किन सकेको छैन ? सर्वत्र यही र यस्ता प्रश्न पीडितले गरिरहेका छन् । व्यापारीले राजस्व छलेको रकम सहकारीमा लुकाएका थिए । भोलि स्रोत खुलाउनुपर्छ भनेर उनीहरू मुखमा ताला लगाएर बसेका छन् । हिजो घरपरिवारलाई थाहै नदिई पैसा राख्नुस् भनेर सहकारीले लुकाइछिपाइ बचत गर्न लगायो । अहिले ती घरपरिवारलाई भन्दिन्छु, घरमा विग्रह ल्याइदिन्छु भनेर धम्क्याइरहेका छन् । स्रोत खोल भनेर तनाव दिइरहेका छन् । स्रोत सहकारी सञ्चालकले खोज्ने कि सरकारले ? बचतकर्तालाई दुःख दिने काम सहकारीले गरिरहेको छ । सहकारीका सञ्चालकको नियत नै ठग्ने र लुट्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

सरकारबाट केही होलाजस्तो देखिँदैन । बचतकर्ताले नै अब सशक्त भएर आफ्नो दुःखको कमाइका लागि लड्नुपर्छ । देशैभर ३५ हजार दुई सय ३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत नेकपा (एमाले), ३० प्रतिशत नेपाली काङ्ग्रेस, १० प्रतिशत नेकपा (माओवादी केन्द्र), १० प्रतिशत मधेशी दललगायत अन्य दलका कार्यकर्ताको छ । यी सहकारीमा करोडौँ बचतकर्ताको रु. ४३ खर्ब डुबेको छ । आफ्नै पैसाका लागि बचतकर्ता लड्दै हिँड्नुपरेको छ । बचतकर्ता न शान्तिसँग बाँच्न पाए न जिन्दगीभरको कमाइ नै रह्यो ।

भक्तपुर

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह