काठमाडौँ । निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सोमबार मात्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभाबाट पारित विधेयक सोमबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छन् । सोसँगै रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन तथा निजीकरणका लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ । अब सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको रसुवा र धादिङका सिमानामा अलपत्र गणेश हिमाल सिसा खानी सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड सञ्चालनका लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले मेटल कम्पनी सञ्चालनका लागि भने यसअघिका सेयरधनीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकार, व्यवसायी र जनताको समेत लगानी रहेको सो कम्पनी सञ्चालनबाट सरकार हट्ने भएको छ भने निजी क्षेत्रको प्रवेश निश्चित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयर नेपाल सरकार तथा सबैभन्दा कम सर्वसाधारण जनताको छ । आगामी दिनमा पनि सरकार स्वामित्व लिएर बस्ने मनसायमा नरहेको कम्पनीका लेखा अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले बताए । सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योग निजीकरण गरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हुँदा मेटल कम्पनीको सञ्चालन पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रमा जाने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीमा सरकारको रु.१२ करोड २९ लाख चार हजार (७१.३१ प्रतिशत), खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी प्रालिको रु. दुई करोड ३२ लाख ५० हजार (१३.५० प्रतिशत), हङकङको छाइयुएन मिनरल्स प्रालिको रु.दुई करोड २५ लाख ६० हजार (१३.०८ प्रतिशत), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साबिक एनआइडिसी) को रु.१९ लाख ९४ हजार (१.१६ प्रतिशत) र सर्वसाधारण जनता (आठ सय ४५ जना) को रु.१६ लाख ४० हजार (०.९५ प्रतिशत) सेयर छ । पहिले यसमा कुल रु.१७ करोड ८३ लाख ४८ हजार लगानी थियो ।
सरकारले निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि ल्याएको हुँदा र कम्पनीको अध्यक्ष पदका लागि समेत दरखास्त आह्वान गरेको हुँदा कम्पनी सञ्चालन हुने आधारसमेत रहेको अधिकृत घिमिरेले बताए । ‘सरकार कम्पनी सञ्चालनमा नहुने भएसँगै हालको अवस्थामा पुराना सेयरधनीलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘सेयरका आधारमा खेतान समूह अग्रस्थानमा तथा बाँकी सेयरधनी पनि छन् । पहिलो चरण उनीहरूसँग छलफल गरेपछि मात्र अघि बढ्ने तयारीमा छौँ ।’ पहिलो प्राथमिकतामा रहेका सेयरधनीमार्फत निर्णयमा पुग्न नसकेको खण्डमा मात्र दोस्रो चरणमा अर्थात् आवश्यक छलफलमार्फत नयाँ सेयरधनीलाई भित्र्याउन सक्नेबारेमा अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ ।
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनका अनुसार सरकारले नीतिगत सुधार गर्दै बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण बनाउनेछ । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले निजीकरण विधेयक संसद्बाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । सरकारको पछिल्लो कदमका कारण रु. सात खर्ब ३३ अर्ब आम्दानी हुन सक्ने मेटल कम्पनी सञ्चालनको तयारीमा जुटेको छ । ‘यससँगै सरकारले तीनवटा नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिए) ढाँचा, निजीकरण र सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी कम्पनी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ जसबाट कम्पनी सञ्चालन गरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ ।’ अहिलेसम्मका सबैजसो प्रधानमन्त्री कम्पनी निरीक्षण गर्न गएको, तर उनीहरूले नीतिगत निर्णय नगर्दा कम्पनी अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सरकारको पछिल्लो कामले सहज हुने घिमिरे बताए ।
पछिल्लो समय सेयर वृद्धिलाई लिएर नेपाल सरकार, हङकङको के–के वामफोर्ड एन्ड कंली र नेपालको खेतान समूहबिच मतभेद थियो । आव २०७४/०७५ मा सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याउन खोजेपछि खेतान समूह अदालत गएको थियो । समूह पुँजी वृद्धि र चिनियाँ लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत गएको थियो । सो मुद्दा पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेर गत वैशाखमा टुङ्गिएको थियो । फैसला कम्पनीको पक्षमा भएको थियो ।
कम्पनी सञ्चालनका लागि हिमालको फेदीमा खानी निर्माण गरी उत्खनन गरिने हुँदा पुँजी भने धेरै आवश्यक पर्छ । कम्पनी सञ्चालनका लागि अधिकृत पुँजी रु. नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख, जारी पुँजी रु. नौ अर्ब ४० करोड ६० लाख र चुक्ता पुँजी रु. १७ करोड २३ लाख ४८ हजारको आर्थिक संरचना थियो । कम्पनीले गणेश हिमालको १४ हजार पाँच सय फिट उचाइमा खानी निर्माण गरी जस्ता तथा सिसा धाउको उत्खनन र प्रशोधन गर्नुपर्ने थियो । उक्त परियोजना वि.सं. २०२४ मा उच्चस्तरीय जस्ता सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि भारतीय कम्पनीले क्यानडियाली जोन्स्म्यानभिल कम्पनीको प्राविधिक परामर्शमा २०२५ देखि २०३० सम्म, युएनडिपीको सहयोगमा वि.सं. २०४७ देखि २०५० सम्म र त्यसपछि कम्पनी स्वयम्ले अनुसन्धान तथा खोजतलासबाट कार्य सञ्चालन गरेकोे थियो ।
वि.सं. २०७१ माघ महिनामा छाइयुएन मिनरल्स प्रालि (चिनियाँ कम्पनी)ले भारतीय र क्यानडियाली कम्पनीको सेयर खरिद गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध ६ प्रकारका खनिज प्राप्त हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । तिनमा लारी एक र दुई, सुप्ले, सेरकापिङ, पोक्टान्जो र ग्लेसियर छ । उक्त खनिज क्षेत्रमध्ये विस्तृत खोजी गरिएको लारी एक क्षेत्रमा करिब १३ लाख मेट्रिक टन धाउ छ जसमा १३.३० प्रतिशत जस्ता, २.६ प्रतिशत सिसा र प्रतिटन धाउमा २६ ग्राम चाँदी छ । त्यसैगरी, सुप्ले खनिज क्षेत्रमा ११ लाख मेट्रिक टन धाउ अनुमान गरिएको र धाउको औसत ग्रेड १६.२५ प्रतिशत जस्ता, ४.५ प्रतिशत सिसा र १९.४३ ग्राम/प्रतिटन चाँदी छ । परियोजना सञ्चालनको आरक्षित आधारभूत कायम भएको हुँदा प्राविधिक रूपमा परियोजना सम्भाव्य र ऊर्जावान् छ । दुवै क्षेत्रको खनिज राशिको गणना गर्दा २४ लाख मेट्रिक टन हुन आउँछ । गणेश हिमालमा उपलब्ध अन्य खनिज क्षेत्रसमेत गणना गर्दा उक्त परिमाण ३० लाख मेट्रिक टनभन्दा कम हुँदैन । वर्तमान लन्डन मेटल एक्स्चेन्ज मूल्यका आधारमा वि.सं. २०७६ माघ ११ मा उक्त खनिज राशिको मूल्य रु. सात खर्ब ३३ अर्ब आय हुने देखिएको हो । कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत वि.सं. २०३३ मा नेपाल सरकार एवम् विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा कम्पनी स्थापना भएको थियो ।
वि.सं. २०६२ देखि बन्द उक्त खानी पुनः सञ्चालन गर्न सके देशका लागि राम्रो राजस्व उठ्ने तथा रसुवा, धादिङ र नुवाकोटका सयौँले रोजगारी पाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य ताराबहादुर कार्कीले बताए । राष्ट्रिय महत्वको सो खानी पुनः सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई सञ्चालनका लागि सहयोग गरेर बाटो खोल्नुपर्ने धारणा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको छ । उनको नेतृत्वमा खानी क्षेत्रभन्दा तल सोमदाङ खोलामा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
धादिङ र रसुवाको सिमानामा पर्ने गणेश हिमालको फेदीमा रहेको सिसा र जस्ताखानीको अन्वेषण १९ वर्षदेखि बन्द छ । खानीस्थल धादिङको रुबीभ्याली र रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्छ । सरकारले २०३३ देखि स्वामित्वमा लिएको मेटल कम्पनीले गणेश हिमाल फेदीमा खानी उत्खननका लागि पूर्वाधार निर्माण र अध्ययनमा अहिलेसम्म रु. १८ करोड खर्च गरिसकेको कम्पनीका पूर्वअध्यक्ष नेत्रराज पौडेलले बताए । समुद्री सतहबाट करिब तीन हजार तीन सय मिटरका उचाइमा हिमालको फेदी र खोँचमा रहेका कारण खानी क्षेत्रमा बाह्रै महिना जाडो हुन्छ । यस क्षेत्रमा चार महिना हिमपात हुने गर्छ । खानी भएका ठाउँमा सूर्यको किरण पनि बिहान ११ देखि अपराह्न २ बजेसम्म मात्र विरलै पुग्छ र जतिवेला पनि सिरेटो चल्छ । बन्द भएको कम्पनीको ३० वर्षअघि निर्मित पुराना दुई घर छन्, जसमध्ये एक २०७२ को भूकम्पले चर्काएर जीर्ण बनाएको तथा अर्को खोलाले बगाइसकेको छ । खानी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीले खानी क्षेत्रको साइट कार्यालय कुर्न कर्मचारी भने राखिरहेको थियो ।
रसुवाको त्रिशूली किनार ग्राङ हुँदै गणेश हिमालबाट बगेको पानी परीक्षण गर्दै २०२५ तिर मैलुङखोला पसेका भारतीय बिरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले सो स्थानमा जिंक (जस्तापाता बनाउने र औषधिमा मिश्रण गरिने कच्चा पदार्थ, गन्धक) र सिसाखानी भएको पत्ता लगाएका थिए । गणेश हिमाल मेटल कम्पनी भारतीय कम्पनी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग (युएनडिपी)को अनुसन्धान हुँदै अहिले चिनियाँ कम्पनीको लगानीमातहत पुगेको छ । दुई हजार दुई सय मिटर सुरुङ तथा सबै पूर्वाधार एवम् उच्च मूल्यको गन्धक र सिसाको प्रचुर सम्भावना रहेको कम्पनीका लेखा प्रमुख घिमिरे बताउँछन् । खानी विभागमातहत हुनुपर्ने सो संस्था सरकारले कम्पनीमा परिणत ग¥यो । रुबीभ्यालीको खानी, त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृति बेवास्तामा प¥यो । यहाँको रुबी (रातो पत्थर) बहुमूल्य छ । बेलाबखत यहाँ रुबी पाइएको हल्ला चल्छ । क्वार्ज (सेतो/दर्शन ढुङ्गा) त यत्रतत्र छरिएर रहेका अवस्थामा अहिले पनि भेटिन्छ । यही स्रोतका लागि २०३३ मा कम्पनी सुरु भयो, २०४२/०४३ मा प्राथमिक सेयर निष्कासन जारी भयो, २०४५/०४६ देखि त बन्दै भयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिमान तामाङ भन्छन्, ‘तिप्लिङमा गहुँको दानाजस्तै रुबी पाइएको सुन्छु । युएनडिपी, भारत र चीनको अनुसन्धान प्रतिवेदन खानी विभागमा थन्किएको छ । सम्भावना राम्रो छ ।’
अध्ययनपछि नेपाली सेनाले नुवाकोट, विदुर-१ ढुङ्गे तथा रसुवाका बेत्रावती, कालिकास्थान, धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, गत्लाङ, पार्वतीकुण्ड, खुर्पुभन्ज्याङ हुँदै सोमदाङसम्मको एक सय पाँच किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा लिएर २०४४ मा खुर्पुभञ्ज्याङसम्म र २०४६ मा सोमदाङसम्म सडक निर्माण पूरा गरी गाडी पु¥याएको हो । सडक निर्माणसँगै त्रिशूलीबाट केन्द्रीय प्रसारणको बिजुलीसमेत पुयाइएको थियो । नपुग बिजुली त्यहीँ उत्पादनसमेत गरिएको थियो । सडक खन्न तैनाथ नेपाली सेनाको गणका भौतिक संरचनाको भग्नावशेष अझै पनि पार्वतीकुण्डमा देख्न सकिन्छ । उक्त सडक खन्न रसुवा तथा धादिङका तिप्लिङ र सेर्तुङका नागरिकले दैनिक रु. तीन ज्यालामा काम गरेको बुढापाका बताउँछन् । जीर्ण भवनको बाहिर रहेको पहेँलो नामपाटीमा नेपाल मेटल कम्पनी, गणेश हिमाल जस्ता सिसा परियोजना, आधार शिविर, सोमदाङ लेखिएको छ । शिविरको उचाइ तीन हजार दुई सय ७० मिटर छ भने जस्ता र सिसाखानी पत्ता लागेको स्थान तीन घण्टाको उकालो गएपछि पुगिन्छ जुन चार हजार मिटर उचाइमा छ ।
प्रतिक्रिया