सरकारले कृषि पेसामा किसानलाई टिकाउँदै उत्पादन वृद्धिका लागि नवीन प्रविधिको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न तथा खाद्य सुरक्षा, गरिबी निवारण र आर्थिक वृद्धिजस्ता राज्यका उद्देश्य पूरा गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिरहेको छ । कृषिप्रधान नेपालमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको देखिन्छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको हिस्सा अग्रस्थानमा हुनुले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु स्वाभाविक नै हो । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा टेवा पुर्याउन तथा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा अनुदानसमेत दिँदै आएको छ । विशेष गरी विपन्न र सीमान्तकृत किसानलक्षित यस्ता अनुदानमा सरकारले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ वितरण गर्ने पनि अहिलेसम्म कृषि अनुदानबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिएको छैन । यसका पछाडि कृषि अनुदान लक्षित समूहसम्म पुग्न नसक्नु तथा अनुदान वितरणमा समेत अनियमितता देखिनु कारण भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

कृषि अनुदान प्रभावकारितासम्बन्धी विभिन्न निकायको पटक–पटकको अध्ययनले सरकारले यस क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान प्रभावकारी नभएको जनाएका छन् । वितरित अनुदान लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको त्यस्ता अध्ययनमा उल्लेख छ । राजनीतिक पहुँच र प्रक्रिया मिलाउन जान्ने गैरकिसानले अनुदानबाट फाइदा लिएको जिकिर गरिएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान प्राप्त गर्नु त परको कुरा, पाउने प्रक्रियाको जानकारीसमेत नभएको भनिएको छ । उनीहरू के-कस्ता क्षेत्रमा अनुदान पाइन्छ, लिने प्रक्रिया के हो, कति रकम पाइन्छ भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ । यसको फाइदा कागजी किसानले उठाएको देखिन्छ । मुख्य गरी कृषि अनुदानसम्बन्धी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नहुँदा अनुदानको सही ठाउँमा प्रवाह नभएको समावेशी आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । वास्तविक र अत्यावश्यक भएका किसानले अनुदान नपाउने वातावरण बन्नामा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा नै कमजोरी रहेको अध्ययनको जिकिर छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार सात सय ८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार चार सय १० हेक्टर जमिनमा कृषि कार्य गर्दै आएका छन् । कुल किसान परिवारमध्ये सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदानबाट तीन लाख ६५ हजार परिवार मात्र लाभान्वित भएको पाइएको छ । कृषि गणनाको तथ्याङ्कअनुसार झन्डै ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानभन्दा बाहिर छन् । यसबाट सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदानको अर्बौँ रुपैयाँ सात प्रतिशतले लिने गरेका छन् । यसमा पनि सीमान्त, साना र मध्यम किसानले भन्दा पनि ठुला किसानले अनुदानबाट लाभ लिइरहेको समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ । अनुदानबाट लाभ लिनेमध्ये धेरै परियोजनाका मालिक, वास्तविक किसान नभएर उद्योगी–व्यवसायी, जमिनदार एवम् व्यापारी र बिचौलिया छन् । कृषि गणनाका बखत कुन-कुन घरपरिवार अनुदान आवश्यक भएका परिवार हुन् र कुन होइनन् भनेर नछुट्याइएका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको धेरैको बुझाइ छ । समग्रमा भन्दा अनुदान वितरण गर्दा वास्तविक र पहुँच नभएका किसान अनुदान प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् । यसै कारण बर्सेनि कृषि अनुदान रकम वृद्धि हुँदै गइरहे पनि वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकास्न र उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बर्सेनि कृषि उत्पादनको आयातको ग्राफ बढ्दो छ ।

मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहले कृषिमा अनुदान दिँदै आएका छन् । सरकारले कृषिका करिब डेढ दर्जन क्षेत्रमा विभिन्न किसिमबाट अनुदान दिँदै आएको छ । रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मल, बिउबिजन, बेर्ना, कृषि यान्त्रिक औजार, उपकरण जडान, शीतभण्डार तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण र कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिइन्छ । यस्तै, कृषि तथा पशुबिमा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विविध, गोठ एवम् खोर सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, माछाभुरा, पशुदाना आहार, उखु, साना सिँचाइ पूर्वाधार, प्राङ्गारिक वस्तु प्रमाणीकरण, माछापोखरी निर्माण, फलपूmल टेका, अन्य साना पूर्वाधार, उन्नत जात पशुपक्षीलगायत क्षेत्रमा अनुदान दिने गरिएको छ ।

कृषि अनुदानमा अनियमितता भएका विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि समेट्ने गरिएको छ । कमजोर वर्गलाई सहायता प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि त्यस्ता अनुदान वास्तविक व्यक्तिले नपाएको अर्थात् अनुदान वितरण अपारदर्शी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही छनोटमा पारदर्शिता नभएको र एकै प्रकारको अनुदान तीन तहका सरकारबाट वितरण हुँदा दोहोरोसमेत परेको टिप्पणी गरिएको छ । महालेखा कार्यालयले अनुदान दिने नीतिमा पुनरावलोकन गर्नु जरुरी भएको पनि औँल्याएको छ । एकद्वार प्रणालीमार्फत स्पष्ट र पारदर्शी अभिलेख राखी आवश्यकता एवम् नतिजाका आधारमा अनुदान दिने र सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी भएको महालेखाको सुझाव छ । अनुदान तथा सहायता प्रदान गर्दा राजस्व आम्दानी हुने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी निर्माण हुने, सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण हुने, व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि हुनेजस्ता पक्षमा ध्यान दिई सोको उपलब्धि सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । लागतमा अनुदान दिने परिपाटीलाई अन्त्य गरी नतिजामा आधारित अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।

कृषि अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन मौजुदा अनुदान वितरण नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा एकमत देखिएको छ । यसका लागि सर्वप्रथम वास्तविक र अनुदान आवश्यक किसानको पहिचान गर्नुपर्ने जरुरी छ । आर्थिकस्तर, जग्गाको स्वामित्व, उत्पादन क्षमतालगायत आधारमा कृषकको वर्गीकरण गरी लक्षित वर्गको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले सबैभन्दा बढी दुर्गमका कृषि क्षेत्रमा गएको अनुदान वास्तविक कृषकका हातमा पुग्न नसकेको देखिएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि समेत नयाँ ढङ्गले कृषकको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । अनुदानका लागि लक्षित समूहको पहिचानपश्चात् वितरणलाई पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन तीनै तहका सरकारबिच समन्वय जरुरी देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कृषि अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि सरोकारवालाको माग, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गर्छ । अनुदान बाँडफाँट भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले गर्ने गर्छन्, तर वितरणमा तीन तहकै प्राविधिक रूपमा समन्वय गर्ने संयन्त्रको अभाव छ । यसैकारण कुन–कुन कार्यक्रम कहाँ, कसरी सम्पन्न भयो भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुने गरेको छ । समन्वय नहुँदा कतै अनुदानमा दोहोरोपन देखिएको छ भने कतै पुग्न सकेको छैन । कृषि अनुदान प्रभावकारी बन्न नसक्नुमा यो पनि एउटा मुख्य समस्या हो । यसको समाधानका लागि तीनै तहले अनुदान र सहायताको विवरण सार्वजनिक गरी यसलाई पारदर्शी, मितव्ययी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अनुदान तथा सहायता उपयोगको निरन्तर अनुगमन गर्दै यसमा भएका अनियमिततालाई जरैदेखि निर्मूल पार्नुपर्छ । यसैगरी सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि अनुदान तथा सहयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमबारे लक्षित समूहलाई सुसूचित गराउँदै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि उनीहरूलाई समेत जिम्मेवारीबोध गराउनु जरुरी छ ।

विदुर-१०, नुवाकोट

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह