अमेरिकी लेखक इरिन डिलेद्वारा सन् २०१३ मा लेखिएको ‘डिग्निटी राइट्स’ पुस्तकमा मानिसको सम्मानको अर्थलाई साँघुरो र सीमित अर्थमा बुझ्न नहुने उल्लेख छ । सम्मानको अर्थ कुनै कानुनमा मात्र सीमित हुँदैन । यसको अर्थ सर्वव्यापक भएकाले फराकिलो अर्थमा मानव सम्मानलाई बुझ्न तथा व्यवहार गर्न उनले सुझाएका छन् । व्यक्तिका दैनिक व्यवहार, संस्था र समाजका अनेक खालका सम्बन्ध र कार्यमा मानवको सम्मान झल्कनुपर्छ भन्ने लेखकको जोड रह्यो ।
विश्वमा २०औँ शताब्दीदेखि मानव सम्मानको अधिकारलाई मानव अधिकारको सिद्धान्तका रूपमा स्विकारिएको छ । एउटा घरको सेवक, कामदार, सुरक्षाकर्मी, मजदुर वा कसैको पनि न्यूनतम मानवीय सम्मानमा चोट पुग्यो भने त्यो मानव अधिकारको हनन हुन्छ । कसैले कसैलाई निश्चित तलब–सुविधा, वस्तु–साधन वा पैसा दिएको छ भन्ने आधारमा उसको निजी सम्मानमा दखल पारियो÷भयो भने त्यो अमानवीय, गैरसामाजिक र अनैतिक हुन पुग्छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता व्यवहार गैरकानुनी पनि हुन्छन् । मानवको निजी जीवन, आत्मसम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य, आदेश र व्यवहार गर्नु अमानवीय मात्र होइन, अन्यायपूर्ण हो । मानिसका प्रत्येक कार्य र व्यवहारमा सम्मानपूर्ण व्यवहार भएको झल्कनुपर्छ । मानव अधिकारको आधारभूत आत्मा भनेको उसको सम्मान हो र डरबाट मुक्ति हुनु हो ।
विश्व इतिहासमा शासक र सत्ताहरू अति निर्दयी र दमनकारी थिए । संसदीय प्रजातन्त्रको जननी मानिएको बेलायतमा राजाहरू निरङ्कुश र क्रूर थिए । राजा र राजाका सेनाको प्रत्येक आदेश मान्नु हरेक नागरिकको पहिलो कर्तव्य हुन्थ्यो । राजा र राजाका मान्छे कतिवेला आएर के–कस्तो हुकुम र आदेश दिने हुन् भन्ने त्रासमा नागरिक बाँच्नुपथ्र्याे । नागरिकले दुःख गरी फलाएका फलफूल, उत्पादन वा कुनै पनि वस्तु राजाका नोकरहरूले हाकाहाकी लुटेर लान्थे । त्यतिवेला रूपवती युवती जोगाउन गाह्रो पथ्र्याे । नेपालमा पनि राणा शासनकालमा शक्तिमा रहेका राणाका सवारी हुँदा राम्री युवती देखे भने तिनका हुकुम–आदेशबाट ती दरबार पु¥याइन्थे । यसकारण पनि काठमाडौंका सडक जोडिएका घरमा ससाना खोपी आकारका झ्याल राखिएको हो भन्ने गरिएको छ ।
सन् १९४९ अघि चीनका राजा र शासकहरू पनि त्यस्तै क्रूर एवम् दमनकारी थिए । जनता र नागरिकले हरेक क्षण त्रासमा बाँच्नुपथ्र्याे । त्यसो भएर विश्वमा सबै खालका राजा र शासकका गैरकानुनी हुकुम वा आदेशका विरुद्ध नागरिक प्रतिरोधमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । मानिस बाँच्नलाई खाना, नाना, छाना, औषधोपचार आदि आवश्यक पर्छ । यद्यपि, त्यतिले मात्र मानवजीवन चल्ने अवस्था भएन । राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक अधिकारसमेत उत्तिकै आवश्यक हुन्छन् । न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका कुरापछि मानिसले आफ्नो सम्मान चाहन्छ । उसलाई सबै खालका डरबाट मुक्ति आवश्यक हुन्छ । सबै खालका त्रासबाट मुक्ति हुन पाउने अधिकारका लागि राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्घर्ष हुँदै आएका हुन् । आफ्नो निजी जीवन, स्वतन्त्रता र निजी विषयमा कानुनअनुसारबाहेक कसैबाट पनि हस्तक्षेप, अपमान तथा आक्रमण नहोस् भन्ने नै मानव अधिकारको आधार हो । यसका लागि विश्वमा अनेकौँ सङ्घर्ष भएका छन् । बेलायतमा सन् १२१५ मा राजाको अत्याचारविरुद्ध म्याग्नाकार्टा नामको कानुन ल्याउन राजा जोन बाध्य भए, जसले राजाको गैरकानुनी हस्तक्षेप र आक्रमणलाई कानुनतः निषेध ग¥यो ।
‘मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ र पछि ऊ चारैतिरबाट बाँधिन्छ’ भन्ने कुरालाई फ्रान्सेली दार्शनिक जिन ज्याक रुसो (१७१२–१७७८) ले राजनीतिक स्वतन्त्रताको विवेचना गर्ने क्रममा उल्लेख गरे । उनको त्यो दार्शनिक अवधारणाको वैचारिक आधारमा सन् १९४८ मा जारी गरिएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा १ मा ‘मानव स्वतन्त्र जन्मन्छ र उसको सम्मान तथा अधिकार समान हुन्छ’ भनेर लेखियो । मानवले पाउने आधारभूत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र नागरिक हक तथा स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकार हो भन्ने घोषणापत्रमा लेखिएका छन् जसलाई सन् १९६६ मा ल्याइएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूमा बृहत् प्रकारले उल्लेख गरिएका छन् जसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्ने गरिएको छ ।
मानिसका आधारभूत अधिकारलाई कसैले पनि हस्तक्षेप र हनन गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताका कारण विश्वमा विभिन्न राजनीतिक घटना, क्रान्ति र दार्शनिक विचार अगाडि आएका छन् । मानिस तथा नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक र व्यक्तिगत हक तथा अधिकारलाई राजा वा सत्ताले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन, हुँदैन भन्ने विचारलाई बेलायतमा सन् १२१५ मा भएको जनविद्रोहले यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको थियो । दार्शनिक रुसो, थोमस हब्स, जेरेमी बेन्थम, जोन लक, थोमस पाइनेजस्ता विद्वान्ले विभिन्न पुस्तक लेख्दै नागरिक स्वतन्त्रता, जीवन र सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गरे ।
मानव मात्रको नैसर्गिक एवम् जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई दार्शनिकले जोड दिएका छन् । मानव अधिकार त्यस्तो अधिकार तथा निजी स्वतन्त्रता र सम्मान हो जसलाई कुनै पनि संस्था, व्यक्ति र समूहले हस्तक्षेप गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ । सबै देश, धर्म र संस्कृतिका मानिस तथा नागरिकका लागि विनाभेदभाव आधारभूत नैतिक मान्यताका आधारमा प्राप्त हुने अधिकार नै मानव अधिकार हो । वास्तवमा ‘अधिकार’ भन्ने शब्दबाट नै यो कुनै व्यक्तिले उपयोग गर्ने, यसलाई सबै तह र तप्काबाट उच्च सम्मानका साथ आदर गरिने र यसको बाध्यात्मक रूपमा पालना हुनुपर्ने भन्ने अनुभूति हुन्छ । मानव अधिकार प्रत्येक मानिसका जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, सामाजिक र आर्थिक स्थिति, राजनीतिक विचारधारा र राष्ट्रिय सिमाना आदिको भेदभावविना प्राप्त हुने अधिकार हुन् । यो विश्वका कुनै पनि मानवले विनासर्त प्राप्त गर्ने आधारभूत अधिकार हो । मानव अधिकार र मौलिक हकमा फरक हुन्छ । मौलिक हकचाहिँ कुनै पनि देशका नागरिकले मात्र पाउने अधिकार हुन् । यद्यपि, दुवै मानव अधिकार नै हुन् ।
प्राचीन ग्रिक तथा रोमन शासनकालमा युरोपमा प्रजातन्त्र, विधिको शासन र नागरिक अधिकारजस्ता विषयको विकास भयो । इटालीका रोमन राज्यहरूले शासन सञ्चालन गर्दा तत्कालीन समयमा तिनले विकास गरेका कानुनी व्यवस्था र शासन सञ्चालनसम्बन्धी अभ्यासको पालना गरी मानिसका आधारभूत अधिकारको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्थे । उनीहरूले ‘जस सिभिले’ भनिने नागरिकहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्ने, ‘जस जेन्टम’ भन्ने गरिएको विदेशी नागरिक तथा दासको सुरक्षा गर्ने र ‘जस नेचुरले’ भनिएको साझा हितका कानुनको निर्माण गर्नेजस्ता कानुनी प्रबन्ध गरी स्वदेशी र विदेशी नागरिक तथा मानिसका जीवन, सम्पत्ति र धनको सुरक्षाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । रोमन शासनबाट सुरु भएको राजनीतिक–कानुनी शासन सत्ताको नक्कल गर्दै विश्वमा संवैधानिक–कानुनी प्रबन्ध, विधिको शासन, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र मानिसको जीवन, सम्पत्ति तथा सुरक्षासहितको अधिकारको संरक्षण गरिनुपर्ने विषयलाई न्यूनतम आधार मानिएको छ ।
नागरिकको सम्मान र डरबाट मुक्तिका लागि नेपालमा पनि पटक–पटक राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आन्दोलन हुँदै आएका छन् । जनता र राजनीतिक दलहरूको सचेत र सङ्गठित प्रतिरोधका कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भई लागू भइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १६ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनी लेखिएको छ । वि.सं. २०४७ पछिका संविधानहरूले ‘बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनी लेख्दै आएकामा वर्तमान संविधानले ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनी थप प्रस्ट गर्ने काम ग¥यो । संविधानले नागरिकलाई सबै खालका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकमार्फत दिएको छ । कानुनअनुसारबाहेक कसैको पनि निजी सम्मान, स्वतन्त्रता, अधिकारमाथि कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्ने नेपालको संविधानले प्रस्ट गरेको छ । विधिको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, छैन । संविधानले सबैको निजी अधिकार र हकको सुरक्षा तथा सम्मान गरेको छ । सम्मान र डरबाट मुक्तिका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधान आवश्यक भएकाले त्यसको वास्तविक अर्थ, मर्म, अक्षर र भावनाअनुसार कार्य गर्नु नै मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुनु हो ।
थानापति, नुवाकोट
हाल : गाोगबु, काठमाडौँ
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया