हेटौंँडा । बागमती प्रदेशमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् । चालु आवको नौ महिनामा प्रदेशले घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद, बिक्रीमा आएको गिरावटसँगै लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुन नसकेको हो ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेशन (मालपोत) र सवारी कर प्रदेश सरकारको राजस्व सङ्कलनको मुख्य आयस्रोत मानिन्छ । दुवै शिर्षकबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रू.२९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकामा नौ महिनामा रू.१६ अर्ब ७४ करोड २० लाख ८६ हजार मात्र सङ्कलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालकानुसार आव २०८१/०८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट रू. सात अर्ब ७० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा नौ महिनामा रू.तीन अर्ब ३९ करोड ७१ लाख ७० हजार सङ्कलन भएको छ । त्यसैगरी, सवारी साधन जाँच पास, ‘रूट परमिट’, सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी तथा नविकरणअन्तर्गत सवारीकारवापत आव.२०८१/०८२ मा रू.सात अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य निर्धारण भएकामा नौ महिनामा रू.चार अर्ब ९३ करोड ५४ लाख ८९ हजार मात्र सङ्कलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) वापत रू.आठ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रू.पाँच अर्ब ६४ करोड ८१ लाख सङ्कलन भएको छ भने अन्तरशुल्क करवापत रू. तीन अर्ब ६९ करोड ३६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा रू.एक अर्ब ९२ करोड ४१ लाख २१ हजार मात्र असुली भएको छ ।
त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नौ महिनाको अवधिमा प्रदेशको बजेट खर्च कमजोर रह्यो । खर्च कमजोर रहेपछि प्रदेश सरकारका सचिवहरूले बजेट खर्च बढाउन चासो देखाएका छन् । प्रदेशको चालु आवको नौ महिना बित्दा पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक पाइएपछि प्रदेशका सचिवले पुँजीगत खर्च बढाउन चासो देखाएका हुन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ज्याँदै न्यून रहेको ठहर गर्दै पँुजीगत खर्च बढाउन आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आवका लागि विनियोजित कूल रू.६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार बजेटमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय र आयोगले गत साउनदेखि गत चैत महिनासम्ममा ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् रू.२० अर्ब ९८ करोड ६६ लाख १४ हजार खर्च गरेका छन् । नौ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च अझ निराशाजनक छ । चालु आवको तीन महिना बाँकी हुँदा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेटको २८ दशमलव २४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैतसम्मको आय–व्ययको विवरणमा उल्लेख गरेको छ । पुँजीगततर्फ रू.३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख ४९ हजार विनियोजन भएकोमा यस अवधिमा रू.१० अर्ब ४९ करोड सात लाख ११ हजार खर्च भएको छ ।
प्रदेशको गत हप्ता सचिवको बैठकले चालु आवको तीन महिना बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विषयगत मन्त्रालय/निकायले तदारूकतासाथ प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आवश्यक कार्य गर्ने/गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले चालु आवमा मुख्यमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, प्रदेश सचिवबिच कार्यसम्पादन करार भएको थियो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया