विदुर । नुवाकोट विदुर-२ स्थिति ऐतिहासिक शेरा दरबार र त्यस क्षेत्रको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारमातहत ल्याउन राजनीतिक दबाबका कारण ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले दरबार र त्यस क्षेत्रको जग्गा सरकारीकरण गर्ने भनेर ६ महिनाअघिदेखि हल्ला पिटे पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ । राजनीतिले गिजोलिएको उक्त दरबार र जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले गर्नुपर्ने काम मालपोत कार्यालयलाई पन्छाएर छोपछाप गर्न लागिरहेको आशङ्का जिल्लावासीले गरेका छन् । दुई मालपोत अधिकृत फेरिँदा पनि सो जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता आउन सकेको छैन । राजनीतिक दबाबका कारण त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामै अवरोध आएको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा खटाइएका कर्मचारीले सो जग्गा सरकारीकरण गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । खासगरी जग्गा भोगचलन गरिरहेको पक्ष अन्नपूर्ण फार्मिङबाट जग्गा फिर्ता ल्याउनमा मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ । माडी दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने क्रममा अन्नपूर्ण फार्मिङलाई सातदिने म्याद जारी गरिएको दुई महिना बितिसकेको छ । फार्मिङका तर्फबाट समयमै जवाफ आएको मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम नलेख्ने सर्तमा बताएका छन् । मन्त्रालय र विभागले गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यालयलाई थोपरेर पन्छिएको आरोपसमेत ती कर्मचारीले लगाएका छन् । मन्त्रालय र विभागले हल्ला गर्ने, तर काम गर्न नसक्ने, मालपोत अधिकृतका काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजेका कारण सो कामले कानुनी दायित्व पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । नुवाकोट मालपोत कार्यालयले अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठलाई सरकारका नाममा हुनुपर्ने जग्गा के–कति कारणले फार्मिङका नाममा गएको र कसरी भोगचलन गरिएको हो भन्दै भूमिसुधारसम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधिअनुसार सात दिनको म्याद दिएपछि उनले जवाफसमेत दिइसकेका छन् । तर, सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउन राजनीतिक फाइदा, बेफाइदा हेरिरहेकाले अहिले खासै चासो देखाएको छैन । ‘हामीले हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, यसका लागि केही समय लाग्छ, यसका आफ्नै विधि र कानुनी प्रावधान छन्, मालपोत कार्यालयले काम गरिरहेको छ,’ मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख देवीबहादुर भण्डारीले भने ।

शीतकालीन दरबारको जग्गा कम्पनीका नामबाट सरकारका नाममा ल्याउन सरकार लागिरहेको समाचार पहिलोपटक त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकले २०८१ कात्तिक २२ गते प्रकाशन गरेको थियो । दरबार र जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले कात्तिक दोस्रो हप्ता नुवाकोट आएर मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरी दरबार र जग्गाको कागजात लगेका थिए । यसपछि सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आइरहेको छ । अहिले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सेलाएको छ । सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रालयले नुवाकोटका दुई मालपोत अधिकृतलाई सरुवा गरिसकेको छ । भण्डारीभन्दा अघि ओमबहादुर अधिकारी र मीनबहादुर भट्टराई आफूलाई सुरक्षा थ्रेट भएको भन्दै सरुवा मागेर हिँडेका थिए । त्यसपछि उनका ठाउँमा मन्त्रालयले भण्डारीलाई पठाएको हो । भण्डारीले जसोतसो प्रक्रिया त अघि बढाए, तर आफू असुरक्षित भएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराइसकेका छन् । उनी पनि जिल्लामा हप्ताको एक–दुई दिन देखिन्छन् । अरू दिन भूमिगत पारामा मन्त्रालय र विभाग गइरहेको कर्मचारी बताउँछन् । भण्डारीले पनि अन्नपूर्ण फार्मिङलाई १८ दिनमा हाजिर हुन आउने समय दिएका थिए । फार्मिङले तोकिएकै अवधिभित्र हाजिर पनि जनायो । त्यसपछि के प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा कार्यालय अलमलिएको छ । ‘जग्गा फिर्ता नगराउन मालपोत अधिकृतदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई अदृश्य शक्ति केन्द्रबाट धम्की आइरहेकाले सबै त्रसित देखिन्छन् । मालपोत अधिकृतलाई झन् ठुलो धम्की दिने गरिएको छ । त्यसकारण अहिले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था छैन,’ नुवाकोट मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

नुवाकोटस्थित शेरा दरबारले चर्चेको करिब पौने दुई सय रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया राजनीतिमा आएर अड्किएको छ । सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन नदिने राजनीतिक दबाबका कारण कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरणसमेत तयार नहुँदा मालपोत अधिकृत भण्डारी सरुवाका लागि विभाग र मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरुवा नभए राजीनामा दिने अवस्थामा अधिकृत भण्डारी रहेको उनका सहकर्मी बताउँछन् । ‘अघिल्लो मालपोत अधिकृतलाई सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन नदिन सक्रिय तत्वले राजनीतिक दबाब दिएको थियो । अहिले पनि चर्को दबाब परिरहेको मालपोत कार्यालयका ती अधिकारीले भने । सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउन मालपोत कार्यालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका विकेशले अन्नपूर्ण फार्मिङ कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै सो जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका छन् । जो जग्गा प्रकरणमा दाहाल परिवारको संलग्नता रहेको चर्चासमेत चलेको थियो । आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै दाहालले स्पष्टीकरणसमेत दिइसकेका छन् । उनले सो जग्गा राज्यका नाममा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्ने जनाएका थिए । अहिले माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व तहबाट कर्मचारीलाई धम्क्याउन थालिएको ती कर्मचारीको जिकिर छ । शेरा दरबारले चर्चेको सो जग्गाको विषय राजनीतिक रूपमा समेत तरङ्गित हुन थालेको छ । सो जग्गाको किनबेच गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको समेत नाम चर्चामा आएको छ । पछिल्लोपटक २०७९ पुसमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले नै रोकेका थिए ।

राष्ट्रवादी युवा समूहका नामबाट सिआइबीले उजुरी लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । सो अनुसन्धानपछि सिआइबीले जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने जग्गा कम्पनीका नाममा पठाउने र किनबेच गराउने समूहको थप अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । सरकारले सिआइबीको अनुसन्धानलाई समेत बेवास्ता गरेको छ । दरबारको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी बोल्न चाहन्नन् । ‘यो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन कर्मचारी तहबाट कठिन बनाइएको अवस्था छ । कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले भने । सुरु नापीमै कैफियत गरी सरकारी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा लगिएको थियो । सुरुमा सो जग्गा गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको र पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको स्रोतको जिकिर छ ।

वि.सं. २०३५ फागुन १२ गते दरबार र त्यसले चर्चेको कित्ता नं. ८२– ८४, ८७–९०, ९२–९५, ९७ र ९८ गरी १३ कित्ता जग्गा गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा नापी भएको थियो । सो जग्गा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि हदबन्दीको व्यवस्था हुनुअघि दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका भाइ वसुन्धराकी पत्नी हेलेन र विजयाराज्यलक्ष्मी शाहका अंशमा पर्न गएको थियो । त्यसपछि हदबन्दीका कारण सो जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेर वि.सं. २०२७ मा स्थापित गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा गराइएको थियो । त्यसपछि २०५२ सालमा सो जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको थियो । त्यतिवेला अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठसहित चारजनाका नाममा सेयर हस्तान्तरण भएको थियो । सोही फार्मिङमा २०७३ सालमा विकेश सेयर सदस्य भएका थिए । वि.सं. २०५२ मा हेलेन र जयन्ती शाहका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर प्रधान, केदारनाथ, सजनी र सोहिनीका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निर्णयले विकेशका नाममा पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय कित्ता सेयर रु. पाँच करोड ६७ लाख ५० हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा पनि सेयर छ । उनका नाममा चार लाख ६० हजार चार सय १० कित्ता सेयर रु. चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ । वि.सं. २०२१ मा भूमिसुधार ऐन आएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेपछि सो जग्गा गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा नापी गराइएको थियो । सुरुमै सरकारका नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशङ्कर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबीले खोतलेका थिए । दरबारको जग्गा गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा नापी भए पनि त्यसका सञ्चालक र सेयरधनी हेलेन र विजयाराज्यलक्ष्मी नै थिए । गौरीशङ्कर फार्मिङ नामक संस्था २०३६ असार १ को निर्णयपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ । वि.सं. २०४४ असार ११ गतेको तोकआदेशले मालपोत कार्यालयका स्रेस्तामा गौरीशङ्करलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो । वि.सं. २०५२ सम्म विजयाराज्यलक्ष्मीका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सेयर जयन्तीका नाममा गएको देखिन्छ । सरकारले दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सिआइबीले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरे पनि आयोगले सोबारेमा केही बोलेको छैन । त्यतिवेला सिआइबी प्रमुख र हालका प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाका अनुसार मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न आयोगलाई पत्राचार गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह