सार्वजनिक यातायात थोत्रा, पुराना हुनुसँगै दुर्घटना र अत्यधिक प्रदूषणका कारण २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष कटेका सवारीसाधन हटाउने निर्णय ग¥यो । सोही वर्ष फागुन १८ गते राजपत्रमा निकालियो ।

वि.सं. २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमती प्रदेश र २०७४ चैत १ गतेदेखि देशभरबाट त्यस्ता सवारीसाधन हटाउने निर्णय गर्यो। वि.सं. २०७७ मा सङ्घीय यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे सवारीसाधनलाई सिधै पत्रु गर्ने तथा त्यस्ता गाडीको लगत कट्टा (दर्ता खारेज) गर्ने निर्णय गर्यो। वि.सं. २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेश, यातायात कार्यालयले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन पत्रु गराउन ३५ दिने सूचना निकाल्यो । सोही साल साउन पहिलो साता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा तत्कालीन सङ्घीय यातायातमन्त्रीसहित सातै प्रदेशका यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो । त्यसमा यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार तोड्नेसमेत भनिएको छ । त्यस्तै, २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्ने पनि निर्णय भएको थियो । यातायात व्यवसायी थोत्रा, पुराना गाडी नहटाउने अडानमा रहँदै आएका थिए ।

बागमती प्रदेश, यातायात मन्त्रालयको ३५ दिने सूचनाले व्यवसायीलाई झस्कायो । कहिले मन्त्री त कहिले सचिवको नजिक भएर २० वर्षे गाडी हटाउन नदिने विभिन्न खेल खेल्दै आएका उनीहरूले मन्त्रालयको सूचना नमान्ने अडान लिए र उक्त सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गराए । अदालतले २०८० कात्तिक १५ गते सरकारको निर्णय सदर गर्दै २० वर्षे गाडी हटाउने आदेश जारी गर्यो । त्यसविरुद्ध व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ पुनरावेदन गर्न अस्वीकार गर्दै उच्च अदालतको फैसला सदर गरिदियो । यससँगै बागमती, यातायात मन्त्रालयको सूचना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो । सोहीअनुरूप मन्त्रालयले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति गत फागुन २८ गते काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्यो ।

मन्त्रालयले पत्र पठाएको झन्डै एक महिना हुन थालेको छ । ट्राफिक कार्यालयले भने उक्त पत्र कार्यान्वयन गर्नाको साटो दराजमा थन्क्याएको छ । बाटामा २३ वर्षदेखि ३३ वर्षसम्म पुराना, थोत्रा सार्वजनिक यातायातका साधन धुवाँको मुस्लो फ्याँकेर गुडिरहेका छन् । अहिले बाटामा गुडिरहेका ट्याक्सीदेखि बस, माइक्रोबस, ट्याम्पो, ट्रकलगायत भाडाका गाडी २० वर्ष मात्र कटेका छैनन्, घटीमा २५ वर्ष पुगिसकेका छन् । ट्याम्पो त ३५ वर्ष नै कटिसक्यो । यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाउँदा ट्राफिक प्रहरी भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । अदालतकै फैसलासमेत प्रहरीले कार्यान्वयन गर्दैनन् । आखिर किन ? यातायात व्यवसायीसँग डराएको कि कमिसनको लोभ ? अब यसको जवाफ ट्राफिक कार्यालयले दिनैपर्छ । नभए तत्काल त्यस्ता सवारीसाधनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा गरेको लगानी तीन वर्षदेखि पाँच वर्षमा उठाउँछन् । भाडाका गाडीमा रु. १० लाखदेखि रु. ८० करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । एउटै गाडीले दिनको रु.पाँच हजारदेखि रु. ५० हजारसम्म कमाउँछ । यद्यपि, लगानी र आम्दानी दुवैको कर पनि व्यवसायी सरकारलाई तिर्दैनन् । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि एकाधिकार छ जसका कारण नयाँ व्यवसायी र गाडीको सङ्ख्या थपिन पाएको छ ।

वि.सं. २०२९ देखि २०८१ सम्म एउटै व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेका छन् । अर्थात् यातायात क्षेत्रमा ५२ वर्षसम्म एउटै व्यक्तिको रजगज चलिरहेको छ । अहिले २० वर्ष पुगेका गाडीको स्काइब गरेको नम्बरप्लेट रु. सातदेखि आठ लाखमा किनबेच हुन्छ । त्यही नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गरेर चलाइन्छ । यसरी नम्बरप्लेट उही, गाडी मात्र परिवर्तन गरेर एउटै व्यक्तिले करिब आठ दशक व्यवसाय गर्छन् । सरकारले कालो–हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता नखोलेको चार दशकभन्दा बढी बितिसकेको छ । उपत्यकामा करिब आधा करोड जनसङ्ख्या छ । ट्याक्सीको सङ्ख्या भने जम्मा नौ हजार छ । थोत्रा, पुराना ट्याक्सीमा चर्को भाडा तिरेर यात्रा गर्न सर्वसाधारण बाध्य छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी चक्रपथबाहिर जाँदैनन्, उपत्यकामा मात्र चल्छन्, त्यसमा पनि राजधानीमा बढी । भक्तपुरमै आपत्विपत् पर्दा ट्याक्सी पाइँदैन । बाहिरी जिल्लामा त बिरामी, सुत्केरी हुँदा वा अप्ठ्यारो पर्दा निजी प्लेटको गाडीलाई एक किलोमिटरकै हजारौँ रुपैयाँ तिरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

गत चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवल, तुल्सीपुरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दियो । अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीले राति नै उनलाई समात्यो र फैसला कार्यान्वयनका निम्ति भैरहवा लगियो । अनि २० वर्षे गाडी हटाउने अदालतकै फैसला कार्यान्वयन यसको जवाफ अब ट्राफिक प्रहरीले दिनैपर्छ । अदालतकै फैसला कार्यान्वयनमा समेत प्रहरीले विभेद गरेको प्रस्ट भएको छ । सरकारको निर्णय तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नु ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी हो । के उनीहरूमाथि यातायात व्यवसायीले दबाब सिर्जना गरेका छन् ? कि कमिसनको खेलमा सरकारको निर्णय र अदालतको फैसला दराजमा थन्क्याइयो ? अब सरकार आफैँले यसबारे छानबिन गर्न आवश्यक भएको छ ।

ट्राफिक प्रहरी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन्, सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । अनि ती जनताका पक्षमा सरकारले गरेका निर्णयचाहिँ कार्यान्वयन गर्दैनन्, व्यवसायीकै हितमा मात्र काम गर्छन् । बाटामा ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक कामभन्दा पनि गफ र घाम ताप्नमा व्यस्त देखिन्छन् । यातायात व्यवसायीले नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि रु. पन्ध्र लाखसम्म लिन्छन्, यात्रु ठगेर उत्तिकै कमाउँछन् । अनि त्यही पैसा राजनीतिक दलका नेतादेखि ट्राफिक प्रहरीलाई बाँडेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिँदैनन् । यसैको आडमा यातायात व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३२ विषयवस्तुमा साढे तीन दशकदेखि राजस्व वृद्धि गर्नसमेत दिएका छैनन् जबकि यस अवधिमा जनताले व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडा भने सयौँ गुणा बढिसक्यो । थोत्रा, पुराना गाडीमा चढेर नागरिकले अकालमै आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको छ त राज्य राजस्वविहीन बनेको छ ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह