नेपालमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि नयाँ नेपालको नारा खुब चल्यो । सोहीअनुसार पुरानो व्यवस्था मात्रै होइन, नागरिकको अवस्था पनि बदलिएको छ । नागरिकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका व्यवस्थाले जनताको जीवनस्तरमा केही न केही सुधार गरेकै छन्, पश्चगमन भएको छैन । यदि त्यस्तो हुँदो हो त पूर्वका मानिस नुन किन्न धरान नै झर्नुपथ्र्यो होला, मध्यनेपालतिरका मानिसले सामान खरिद गर्न बुटवल नै पुग्नुपथ्र्यो होला ।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना अर्थात् २०४७ सालपछि नागरिकको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । मानिसको शैक्षिक अवस्था मात्र होइन, चेतनाको स्तर सुधारिएको छ, महिला शिक्षा र साक्षरता बढेको छ । वि.सं. २०४८ देखि २०७८ का ३० वर्षमा नेपालीको साक्षरता दर हरेक वर्ष करिब २.५ प्रतिशतका दरले बढेको छ । वि.सं. २०४८ मा ५४.४ प्रतिशत रहेको साक्षरता दर हाल ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा महिला साक्षरता ३६.२ प्रतिशतले बढेर ६९ प्रतिशत पुगेको छ ।स्वास्थ्य सेवामा भएको उल्लेख्य प्रगतिका कारण नेपालीको आयु बढेको छ । त्यसैगरी बाल तथा शिशु मृत्युदर र सुत्केरी हुनुपर्ने कारणले हुने मृत्यु (मातृमृत्यु) दर पनि घटेको २०७८ को जनगणनाले देखाएको छ । उच्च शिशु तथा बाल मृत्युदरका कारण औसत उमेर थोरै भएकामा गाउँगाउँमा खोप कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सक्रियता, ठाउँठाउँमा विस्तार गरिएका स्वास्थ्य केन्द्र, निजी क्षेत्रमा खुलेका अस्पताल तथा क्लिनिकका कारण नेपालीको अकाल मृत्युदर क्रमशः टर्दै गएको छ ।फलस्वरूप २०४८ सालमा ५४ वर्ष रहेको नेपालीको औसत आयु हाल ७१ वर्ष पुगेको छ जसमा महिलाको ७२ वर्ष पुगेको छ । बाल मृत्युदर एक सय ३९ प्रतिहजारबाट तीन दशकको अवधिमा २७ मा झरेको छ । दूरदराजबाट हेलिकोप्टरमार्फत पनि प्रसूति बेथा लागेका कैयौँलाई सुरक्षित सुत्केरी गराएर ज्यान बचाइएको छ । बाल तथा शिशु मृत्युदरमा आएको उल्लेख्य कमीका कारण जन्माइएका सबै बालबालिका पूरा आयु बाँच्छन् भन्ने विश्वास भएर प्रजनन दर पनि घटेको छ । वि.सं. २०४८ मा एक महिलाले करिब पाँच सन्तान जन्माउने गरेकामा घटेर अहिले मुस्किलले दुई बालबालिका जन्माउने अवस्थामा पुगेको छ ।

वि.सं. २०५१ मा संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व तीन प्रतिशत थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि बढेर ३३ प्रतिशत पुग्यो । वि.सं. २०५४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाविसका हरेक वडाबाट एक महिला सदस्य चुनिन्थे । राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन र राज्यको समावेशी नीतिका कारण अहिले हरेक स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा महिला अनिवार्यता गरिएको छ । हरेक वडाबाट कम्तीमा दुई महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुनैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । सोका कारण स्थानीय तहका झन्डै ३५ हजार जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार अर्थात् ४१ प्रतिशत महिला छन् । एक महानगरसहित २५ स्थानीय तहको नेतृत्व महिलाले गरेका छन् । राजनीतिसँगै घर घरमा पनि महिलाको सत्ता बढ्दै गएको छ । हाल करिब एकतिहाइ (३१.५५ प्रतिशत) घरपरिवारमा महिला घरमूली छन् । वि.सं. २०६८ का तुलनामा यो दर ५.८२ प्रतिशतले बढेको छ । यसैगरी करिब एकचौथाइ (२३.८ प्रतिशत) परिवारमा महिलाका नाममा घर वा जग्गाको स्वामित्व छ । आर्थिक, सामाजिक सूचक बलियो हुँदै गएपछि नेपालीको गरिबीको दर घटिरहेको छ । वि.सं. २०५८ मा ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी हाल २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क मध्यमस्तरभन्दा माथि छ । वि.सं. २०४८ मा ०.४ रहेको यो सूचकाङ्क हाल ०.६ छ । व्यवस्थासँगै नेपालीले आफ्नो जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन गरेका छन् । प्रतिव्यक्ति आय २०४८/०४९ मा रु. सात हजार ६ सय ९० थियो भने अहिले बढेर रु. एक लाख ३६ हजार सात सय सात पुगेको छ ।

परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार भएको छ । नागरिकले कृषिलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका बाटामा अघि बढाएका छन् । वि.सं. २०४८ मा एक प्रतिशत मानिसले खेती खनजोतका लागि ट्रयाक्टर प्रयोग गर्ने गरेकामा २०६८ मा २२ र २०७८ मा ४० प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दो सम्बन्ध र हवाई यातायातको सुविधाका कारण नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । सोअनुसार २०४८ सालमा करिब एक लाख पर्यटक नेपाल आउने गरेकामा हाल १२ लाख आउने गरेका छन् । यस्ता सकारात्मक परिवर्तन हरेक व्यक्ति, समुदाय, गाउँमा भएका छन् । राजनीतिक दलले बहुदल र गणतन्त्रकालमा भएका सकारात्मक परिवर्तनको प्रचार गर्न नसक्दा जनतामा निराशा बढेको छ । त्यसैले काम गर्नु मात्र होइन भएका कामलाई नागरिकसामु वेलावेला प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । युरोप, अमेरिकातिर कामको प्रतिवेदन बनाउन र सार्वजनिक गर्नका लागि ठुलै बजेट छुट्याइएको हुन्छ । समाजमा सकारात्मक भावनाको विकास गर्न नसक्दा संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था र उत्कृष्ट संविधान हुँदा पनि देशमा फेरि अशान्ति मच्चाउने समूह सक्रिय छन् । सबै दल र सरकारहरूले व्यवस्था परिवर्तनपछि फेरिएको अवस्थाको दस्ताबेज सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ ।

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह