नेपालको संविधानअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई राज्यको आर्थिक प्रणालीको निगरानी गर्ने अधिकार दिइएको छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै महालेखाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ, जसमा विशेषगरी स्थानीय सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनता र बेरुजु खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको देखाइएको छ । सुशासन र पारदर्शिताका कुरा बारम्बार उठे पनि व्यवहारमा भने स्थानीय तहमा व्यापक बेथिति देखिएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्छ ।
स्थानीय तह, जसले नागरिकलाई सेवा दिने पहिलो निकायका रूपमा काम गर्नुपर्ने हो, ले आर्थिक सुशासनमा असक्षमता देखाएको छ । महालेखाले गरेको परीक्षणअनुसार धेरैजसो स्थानीय तहले स्वेच्छाचारी तरिकाले खर्च गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत विभिन्न सेवासुविधा लिएका छन्, विदेशी भ्रमण गरेका छन्, आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव वा सल्लाहकार नियुक्त गरेर तलबभत्ता दिएका छन् र ठेक्का तथा सामग्री क्रय प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गरेका छन् ।
प्रतिवेदनले देखाएका तथ्यहरूमा उल्लेखनीय के छ भने, १३ स्थानीय तहका पदाधिकारीले ऐनमा नभएको चाडपर्व खर्च गरेका छन् भने २८ वटाले पोसाक सुविधा लिएका छन् । ७७ वटाले मात्र यातायात खर्चमै रु.पाँच करोड सात लाख, ५३ वटाले इन्धन खर्चमा रु. तीन करोड ३५ लाख र अतिथि सत्कारलगायत शीर्षकमा रु. दुई करोड ५२ लाख बढी भुक्तानी गरेका छन् । स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्तिमा रु. आठ करोड १२ लाख खर्च गरिएको छ । चीन, दक्षिण कोरिया, टर्की, अस्ट्रेलियालगायत देशमा भ्रमण गर्न २६ स्थानीय तहका पदाधिकारीले नेपाल सरकारको अनुमति नलिईकन रु. एक करोड ४६ लाख खर्च गरेका छन् ।
यसैगरी, १७ स्थानीय तहका प्रमुख तथा पदाधिकारीले खरिद गरेका मोबाइल, ल्यापटप फिर्ता नगरेको पाइएको छ । दरबन्दी नभएका पाँच हजार ६ सय २३ जनालाई करारमा नियुक्त गरी रु. दुई अर्ब आठ करोड तलब भत्ता दिइएको छ । करार कर्मचारीका लागि नियमविपरीत सञ्चय कोषमा रु. तीन करोड २४ लाख जम्मा गरिएको छ । दुई सय ८९ स्थानीय तहले कानुनविना नै कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा रु. ६८ करोड ६५ लाख खर्च गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नियमको पालना नगरी पाँच सय ५४ स्थानीय तहले रु. सात अर्ब २१ करोड ४४ लाखको सामान तथा सेवा खरिद गरेका छन् । चार सय १८ स्थानीय तहले परामर्श सेवाका नाममा रु. ६६ करोड ५२ लाख खर्च गरेका छन् । दुई सय २५ स्थानीय तहले सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति नलिईकन रु. २३ करोड २२ लाखको सफ्टवेयर खरिद गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिले पाएको काम व्यवसायीमार्फत गराउन नपाउने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि ११८ स्थानीय तहले तीमार्फत योजना निर्माण गराई रु. ८९ करोड ८३ लाख भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, १६८ स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी लागत अनुमोदन गरी रु. १५ करोड ५१ लाख बढी खर्च गरेका छन् ।
बेरुजुको यस्तो चाङ हरेक वर्ष बढ्नाको मुख्य कारण भनेको दण्डहीनता हो । मौजुदा कानुन तथा नियमनलाई कार्यान्वयन नगर्नु र सम्बन्धित अधिकारी वा कर्मचारीलाई जवाफदेही नबनाउनुले यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेका तथ्यले देखाउँछ कि भ्रष्टाचार, बेथिति र गैरजिम्मेवारीपन स्थानीय शासन प्रणालीमा गहिरो गरी मौलाउँदै गएको छ ।
निष्कर्षमा, आर्थिक सुशासनको सुनिश्चितता र पारदर्शिता कायम गर्न अब कानुनी कडाइ, बेरुजु रकमको असुलउपर तथा सम्बन्धित निकायमा जवाफदेही व्यवस्था लागू गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा स्थानीय तह जनतामुखी सेवा केन्द्र होइन, अनियमितता र मनपरीको अड्डा बन्दै जाने निश्चित छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया