नुवाकोट जिल्ला ऐतिहासिक दृष्टिले अति महत्वपूर्ण छ, जसलाई पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ मा दोस्रो आक्रमणमा विजय हासिल गरेका थिए । भौगोलिक रूपमा यो जिल्ला चीनको भोट र नेपालको पाल्पाबिच व्यापारिक सेतुका रूपमा रहेको थियो । नुवाकोटका तादी फाँट, ढिकुरे, थानसिङ, शिखरबेँसी, मालाकोट, सिन्दुरे, घोडघाड, सातबिसे फाँट, पिपलटार, सामरी फाँट, महादेवफाँट, आँगुटार, इनारपाटीजस्ता दर्जनौँ उब्जाउ क्षेत्रमा धान, मकै, कोदो, फापर, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन हुने भएकाले जिल्ला आत्मनिर्भर छ । यी क्षेत्र त्रिशूली, तादी, लिखु र सिन्दुरे खोलाले सिञ्चित छन् । यद्यपि, केही ठाउँ अझै वर्षामा भर पर्ने अवस्था छ ।

जिल्लाको कुल क्षेत्रफल १,०७९.९६ वर्गकिलोमिटर छ, जहाँ दुई नगरपालिका, १० गाउँपालिका र ८८ वटा वडा छन् । नुवाकोट काठमाडौँसँग टोखा–छहरे–त्रिशूली, नागढुङ्गा–गल्छी–त्रिशूली तथा बालाजु–ककनी–त्रिशूली गरी तीन सडकमार्गले जोडिएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सडक त्रिशूली–गँगटे–छहरे–टोखा हो, जहाँ सार्वजनिक सवारीका लागि टाइम–कार्ड लागू गरिएको छ । सोअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा अधिकतम तीन घण्टा र निजी सवारीमा दुई घण्टामा काठमाडौँ-त्रिशूली यात्रा गर्न सकिन्छ । जिल्लामा अधिकांश ठाउँमा मोटरसाइकल जान सक्ने बाटो, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच पुगेको छ, साथै आधारभूत विद्यालयहरू बालबालिकाका पहुँचमा छन् । यद्यपि, समग्र सुविधायुक्त देखिने नुवाकोटमा दलित समुदायका लागि अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । उपर्युक्त चिल्ला सडकछेउमा दलितको घर पाउन कठिन छ । दलित समुदायले व्यापार गर्न पाउँदैन, तिनीहरूको होटेल, डेरी सञ्चालन हुँदैन र उनीहरूबाट ल्याइएको दुधसमेत किन्न नमानिने अवस्था देखिन्छ । सामाजिक संरचनामा उच्च जातीय अहंकार कायमै छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार दलितहरू हिन्दु वर्णाश्रममा आधारित पानी नचल्ने अछुतका रूपमा परिभाषित गरिएका सिपमा दक्ष श्रमजीवी समुदाय हुन् । नेपालमा कुल जनसङ्ख्या करिब दुई करोड ९४ लाखमध्ये दलितको जनसङ्ख्या ४५ लाख अर्थात् १५.३ प्रतिशत छ । आयोगले दलितलाई पहाडे दलित (मिजार, विश्वकर्मा, परियार, गाइने, वादी), मधेशी दलित (पासवान, चमार, धोबी आदि) र नेवार दलित (द्यौला, च्यामःखल, पुजारी आदि) गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ ।

नुवाकोटमा पनि जातीय विभेद, छुवाछुत, भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा र विभेद व्याप्त छ । पञ्चकन्या-१ की पूर्वदलित महिला वडासदस्यले अहिले पनि ‘दलितको दुध बिक्दैन’ भनेको पाइएको छ । खड्गभन्ज्याङ, कल्याणपुर र बेलकोटगढी क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या वेलावेला देखिन्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नुवाकोटमा कुल जनसङ्ख्या दुई लाख ६० हजार ६२२ जना छ, जसमा महिलाको सङ्ख्या एक लाख ३४ हजार एक सय १८ (५१.४५%) र पुरुषको सङ्ख्या एक लाख २६ हजार पाँच सय चार (४८.५५%) छ । जिल्लामा दलित समुदायको कुल जनसङ्ख्या लगभग २० हजार छ जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब आठ प्रतिशत हो । बाह्रै पालिकामध्ये दलितको न्यूनतम उपस्थिति दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा छ जहाँ जम्मा २.७५ प्रतिशत दलित छन् । सबैभन्दा बढी दलित तारकेश्वर गाउँपालिकामा ११.७२ प्रतिशत छ । अन्य उच्च दलित उपस्थित पालिकामा पञ्चकन्या (९.८९ प्रतिशत), विदुर नगरपालिका (९.२१ प्रतिशत) र लिखु गाउँपालिका (८.०८ प्रतिशत) पर्छन् । जातीय वितरणअनुसार सात पालिकामा विश्वकर्मा समुदाय सबैभन्दा अगाडि छन् भने तारकेश्वर, लिखु र पञ्चकन्यामा मिजार अगाडि छन् । बेलकोटगढी र सूर्यगढीमा परियारहरूको सङ्ख्या प्रमुख छ । अधिकांश पालिकामा तामाङ समुदायको बाहुल्य देखिन्छ भने पाँच पालिकामा पहाडे बाहुन र चार पालिकामा क्षेत्री दोस्रो स्थानमा छन् । शैक्षिक दृष्टिकोणले हेर्दा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नेमा सबैभन्दा कम प्रतिशत दुप्चेश्वरमा ०.९ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी विदुरमा ४.९ प्रतिशत छ । दोस्रो धेरै लिखु (३.३ प्रतिशत), तेस्रो पञ्चकन्या (२.६ प्रतिशत) र चौथो सूर्यगढी (२.५ प्रतिशत) मा छन् ।

महिला घरमूलीको प्रतिशत हेर्दा तारकेश्वरमा सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत महिला घरमूली छन् । म्यागङमा ३४.१७ प्रतिशत, विदुरमा ३२.६७ प्रतिशत, र सूर्यगढीमा चौथो स्थानमा महिला घरमूलीको उपस्थिति छ । सबैभन्दा कम महिला घरमूली बेलकोटगढी (२०.३६ प्रतिशत) र तादीमा देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले २००९ सालमै धनमानसिंह परियारलाई महामन्त्री बनाए पनि अहिले मुख्य राजनीतिक दलमा दलित नेतृत्वको अभाव छ । काङ्ग्रेसमा जीवन परियार सहमहामन्त्री (दलित कोटा) छन्, एमालेमा छविलाल विश्वकर्मा सचिव छन्, रास्वपामा सन्तोष परियार प्रमुख सचेतक छन्, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले शान्ति प्रक्रियापछि केही मन्त्री दिएका छन् । तर, यी सबै प्रतिनिधित्व सीमित मात्रामा छन् । संविधानको धारा २८२ र २८३ अनुसार संवैधानिक आयोग र कूटनीतिक नियोगमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा दलित समुदायको न्यून सहभागिता छ । नुवाकोटमा दलित समुदायको उपस्थिति बलियो भए पनि उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पहुँच अझै न्यून छ । गणतान्त्रिक राज्यले दलितलाई काखमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधान र सङ्घीयताको मर्मअनुसार दलितलाई आठ प्रतिशतबराबरको बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ, सिप तालिम, रोजगारी, उच्च शिक्षा र व्यापारका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । छुवाछुत र जातीय विभेदलाई आपराधिक मुद्दाका रूपमा लिएर तुरुन्त कानुनी कारबाहीको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसरी मात्र नुवाकोट दलितमैत्री समाज निर्माण गर्दै दिगो शान्ति, सद्भाव, समभाव र समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्न सक्छ ।

(लेखक नुवाकोट लिखुका स्थायी बासिन्दा भई दलित तथा मानवाधिकार क्षेत्रमा दुई दशकदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ ।)