- बजेट शक्तिकेन्द्रित देखिन्छ, जनमुखी र समावेशी छैन ।
- चालू खर्च अत्यधिक, पुँजीगत खर्च न्यून छ ।
- बजेट कार्यान्वयनमा निरन्तर कमजोरी छ ।
- कृषि, रोजगारी र उत्पादनमा अपेक्षित प्राथमिकता दिइएको छैन ।
- बजेट सुधारका लागि पारदर्शिता, जनसहभागिता र परिणाममुखी योजना आवश्यक छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत कुल रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटले देशको आर्थिक सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने सङ्केत दिए पनि यसको गहिरो विश्लेषणले कार्यान्वयन, जनअपेक्षा, आर्थिक यथार्थ र संरचनात्मक सुधारतर्फ गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ । बजेटको संरचना हेर्दा चालू खर्चमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम (रु. ११ खर्ब ८० अर्ब), पुँजीगत खर्चमा २० प्रतिशत मात्र (रु. ४ खर्ब ७ अर्ब) र ऋण भुक्तानीमा रु. ३ खर्ब ५७ अर्ब छुट्याइएको छ । पुँजीगत खर्चको न्यून हिस्सा दीर्घकालीन विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि अपुग देखिन्छ । यसले विकासोन्मुख राष्ट्र नेपालमा असन्तुलित बजेट संरचनाको सङ्केत दिन्छ ।आम्दानी पक्षमा राजस्व लक्ष्य रु. १३ खर्ब १५ अर्ब तोकिएको छ, तर अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि लक्ष्य प्राप्ति असम्भव देखिन्छ । बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट लिने योजना छ, जसले बजेटको ३० प्रतिशत ऋणमा आधारित बनाउँछ ।
पूर्ववर्ती बजेटहरूमा जस्तै यो बजेट पनि महत्वाकाङ्क्षी देखिए तापनि कार्यान्वयन कमजोर हुने सम्भावना प्रबल छ । २०७९/०८० को बजेट पनि कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण संशोधन गरी घटाइएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ढिलाइ, अन्तिम त्रैमासिकमा जल्दाबल्दा खर्च गर्ने प्रवृत्ति र गुणस्तरहीनताले विकास खर्चलाई प्रभावहीन बनाउँछ । उदाहरणका लागि, निजगढ विमानस्थल, बुढीगण्डकी जलविद्युत्, सिक्टा सिँचाइजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अझै अलपत्र छन् । २६ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा मात्र सम्पन्न भएका छन् । बजेटले सन् २०२५ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भए पनि यो लक्ष्य प्राप्ति सन्देहास्पद छ । विगतको वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत मात्र रहँदा यो वर्षको दर ३.७ प्रतिशतमा झरेको छ । उत्पादन वृद्धि सुस्त, निजी लगानी हतोत्साहित र सरकारी खर्चको गुणस्तर कमजोर रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य अवास्तविक लाग्छ । यद्यपि, मूल्यवृद्धि दर औपचारिक रूपमा ३.३९ प्रतिशत देखिएको छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको दबाब कायमै छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता भए पनि लगानीको वातावरण नकारात्मक छ । कर नीतिको अनिश्चितता, श्रम कानुनको अस्पष्टता, सरकारी झमेला र नीतिगत अस्थिरता यसका प्रमुख कारण हुन् । उद्योगी–व्यापारीहरूले बजेटलाई आपूmमाथिको बोझका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, जसले बजेटप्रति जनविश्वास घटाएको छ ।
कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भए पनि नीति र बजेट दुवैबाट उपेक्षित छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत योगदान भए पनि कृषि क्षेत्रमा बजेटको हिस्सेदारी न्यून छ । सरकारले ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरे तापनि बिउ, मल, सिँचाइ, बिमा प्रणाली र बजार व्यवस्था प्रभावकारी देखिँदैन । कृषकहरू अझै गरिबी, ऋण र बजार अभावको समस्यामा छन् । युवा वैदेशिक पलायन निरन्तर छ भने स्वदेशमै रोजगारी, सीप विकास र उद्योगको वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ बजेटले गम्भीरता देखाएको छैन । रेमिट्यान्सले जिडिपीको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भए तापनि यो अस्थायी स्रोत हो, दीर्घकालीन समाधान होइन । बजेट निर्माण प्रक्रिया जनसमावेशी र पारदर्शी बन्न सकेको छैन । सांसदहरूलाई जानकारी नदिईकन बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । बजेट नीतिनिर्माण सानो घेरामा सीमित हुँदा जनअपेक्षाभन्दा शक्ति समीकरणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । बजेटमा बिचौलिया, ठेकेदार र व्यापारिक समूहप्रति झुकाव देखिन्छ, जसले आर्थिक असमानता र भ्रष्टाचार बढाउने खतरा बोकेको छ ।
बजेट सुधारका लागि कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नु, बजेट निर्माणमा सबै पक्षको राय समेट्ने प्रणाली बनाउनु, बजेटलाई जनताले बुझ्ने भाषामा प्रस्तुत गर्नु, कृषि, रोजगार र उद्योगमैत्री कर नीति ल्याउनु र नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक छ । अन्ततः राजनीतिक स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता र प्रशासनिक सुधारविना बजेटले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । अहिलेको बजेट पनि प्रचारमुखी र शक्तिकेन्द्रित देखिएको छ, जसले पुनः एकपटक कागजमै सीमित हुने खतरा बोकेको छ । बजेट वास्तवमा जनमुखी र कार्यान्वयनमुखी बन्न आवश्यक छ । (लेखक अर्थसवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका सचिव हुनुहुन्छ ।)
प्रतिक्रिया