नेपालमा मनसुनसँगै बर्खेधान रोपाइँ सुरु भएसँगै रासायनिक मलको माग बढ्ने गर्दछ । तर, हरेक वर्षजस्तो यसपालि पनि किसानले समयमा आवश्यक मल नपाएर खेतीमा समस्या भोगिरहेका छन् । सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि मलको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा मल अभाव सामान्य भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ५.२ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । तर, वास्तविक माग अझ बढी भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको दाबी छ । माग र आपूर्तिबिच ठोस आँकडा नहुनु र वितरण प्रणाली कमजोर हुनु मल अभावको मुख्य कारण हो । बर्सेनि सरकार मल खरिदमा बजेट छुट्याउँछ, तर प्रक्रिया जटिल हुँदा बजेट समयमा खर्च हुन सक्दैन । परिणामतः किसानले बालीको उत्पादन घटाउनुपरेको हुन्छ, जसले आयात र मुद्रास्फीतिमा असर पार्छ । नेपालमा हालसम्म रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग छैन । मल विदेशबाट आयात गर्नुपर्दा ढुवानीमा समय लाग्ने, रुस-युक्रेन युद्धजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले आपूर्ति घटाउनेजस्ता समस्या छन् । देशभर करिब पाँच हजार पाँच सय सहकारी संस्थाले खुद्रा बिक्रेता भएर मल वितरण गरे पनि मागअनुसार समयमै वितरण हुन सकिरहेको छैन । भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र भण्डारण अभावले समस्या झन् बढाएको छ । साथै, मल प्रयोगको सही तरिका थाहा नहुँदा माटोको गुणस्तरमा असर परेको छ ।

सन् २०२२ मा बागमती प्रदेश सरकारले थाइल्यान्डको कम्पनीसँग सहकार्यमा तीन मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरे पनि हालसम्म कुनै प्रगति देखिएको छैन । त्यस्तै, ‘राष्ट्रिय मल नीति २०५९’ अनुसार २० प्रतिशत बफर स्टक राख्नुपर्ने भए पनि योजना कार्यान्वयनमा छैन । यदि प्रत्येक प्रदेशमा २५-३० हजार टन बफर स्टक बनाइयो भने आपत्कालीन अवस्थामा राहत मिल्न सक्छ । प्रदेश सरकारहरूले युरिया वितरण गर्दा खेतीयोग्य जमिनका आधारमा मात्र कोटा निर्धारण गर्ने गरेकाले पनि अन्य क्षेत्र, बालीको विविधता र माटोको अवस्था उपेक्षित हुन्छ । माटो परीक्षण सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै बालीको आवश्यकताअनुसार मल व्यवस्थापन विधि किसानसम्म पु¥याउनुपर्छ । सरकारले युरिया, डिएपी र पोटासमा अनुदान दिए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन । अब सरकारले अनुदान दर घटाउँदै ५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने नीति लिँदै छ, जसले मलको मूल्य वृद्धि गर्ने निश्चित छ । अनावश्यक वा अत्यधिक रासायनिक मल प्रयोगले उत्पादन मात्र घटाउँदैन, माटोको स्वास्थ्य र वातावरणमा पनि नकारात्मक असर गर्छ ।

यसकारण मल व्यवस्थापन अभ्यासमा किसानको सिधा संलग्नता र सामुदायिक सहकार्य आवश्यक छ । एकीकृत पोषक तत्त्व व्यवस्थापन प्रविधिलाई प्रवद्र्धन गरी किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारलाई अनुदानको सही योजना बनाउन, बजेट निर्धारण गर्न र वितरण प्रणाली सुधार गर्न सहयोग पुग्नेछ । साथै, कृषि सामग्री कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, सहकारी संस्थाहरूको प्राविधिक, भौतिक तथा जनशक्ति क्षमतामा सुधार गरी वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध प्राङ्गारिक स्रोत सदुपयोग नगरी विदेशबाट आयात गरिएको रासायनिक मलमा निर्भर रहनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राङ्गारिक मल र वैकल्पिक स्रोतहरूको प्रवद्र्धन अपरिहार्य छ ।