• अब चेक बाउन्सको कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन ‘चेक अनादर प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२’ अनुसार बैंकबाट प्रमाणित गराउनुपर्छ ।
• खातामा पर्याप्त रकम नभएको वा अन्य कारणले चेक बाउन्स भएमा चेक धारकले ६ महिनाभित्र बैंक वा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिएर चेक जारीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।
• चेक बाउन्स भएमा चेक जारीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्न सात दिनको समय दिइनेछ । सो समयसीमाभित्र रकम नतिरेमा धारकको अनुरोधमा चेक जारीकर्ता कालोसूचीमा पर्न सक्नेछन् ।
• भुक्तानी पूरा भएको, मिलापत्र गरिएमा वा रकम एयरमार्क गरेर राखिएका अवस्थामा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्ति कालोसूचीबाट हट्न सक्नेछन् । बैंकले तीन दिनभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने र कर्जा सूचना केन्द्रले तीन कार्यदिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
• यदि चेक चोरी, हराएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरिएको आधार पुष्टि भएमा मात्र खातावालाले भुक्तानी रोक्का गर्न सक्नेछन् । अन्यथा रोक्का गरिएको भए पनि चेक बाउन्स मानिनेछ ।

के तपाईंलाई कसैले दिएको चेक बाउन्स गर्नुभयो ? वा तपाईंले दिएको चेक बाउन्स हुने अवस्थामा छ ? अब पहिलेभन्दा फरक भएको छ । नयाँ ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो) संशोधन ऐन’ले केही परिवर्तन ल्याएको छ । नयाँ कानुनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र व्यावहारिक पक्ष चेक बाउन्स गर्न जाँदा यसरी अगाडि बढाएको छ – राष्ट्र बैंकले चेक अनादरमा केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा चेक अनादर प्रमाणित गराउने व्यवस्था नरहेकोमा अहिले प्रमाणित गराउनुपर्नेसहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार नयाँ व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले चेक धारकका लागि केही हदसम्म लचक नीति लिएको छ । ‘पहिलेजस्तो तीनपटक बाउन्स गराउनुपर्ने अवस्था अहिले छैन । चेक धारकलाई केही प्रोटेक्ट गरिएको छ,’ पण्डितले बताएअनुसार नयाँ व्यवस्थामा चेक अनादरको प्रक्रियालाई स्पष्टता दिइएको उनको भनाइ छ । गत असार २६ गते, बिहीबार क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै चेक अनादर – फिर्ता भई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा संशोधन गरिएको हो । ‘चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रतिसहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्तिसमेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको पाँच कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यस्तै, कुनै कारण चेक हराएको, चोरी भएको वा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरे-गराएकोजस्ता औचित्यपूर्ण आधारमा खातावालाले चेक भुक्तानी रोक्का गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरिसकेपछि भुक्तानी रोक्का गरेको भए पनि त्यस्तो चेक भुक्तानी नभएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति-फर्म-कम्पनी-सङ्गठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले धारकले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा फिर्ता हुने चेक जारी गरेमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको समय दिई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा धारकको अनुरोधमा उक्त चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्था तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । नगद जरिवानाको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबाट नगद जरिवाना भुक्तानी नभएसम्मको अवस्थामा चेक भुक्तानी नभई चेक फिर्ता भएको खण्डमा समेत चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त चेक भुक्तानी नभई फिर्ता भएको प्रमाणित गरिदिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त चेक फिर्ता भएको प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र धारकले चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।

फिर्ता भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्तिसमेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको पाँच कार्यदिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनका लागि सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले तीन दिनभित्र केन्द्रलाई सिफारिस गरी पठाउनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त नामनामेसी केन्द्रले तीन कार्यदिनभित्र अद्यावधिक गरिसक्नुपर्नेछ । भाखा नाघेको कर्जाको साँवा-ब्याज चुक्ता गरेमा, चेक अनादर-फिर्ता भई कालोसूचीमा समावेश भएको अवस्थामा सो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले उक्त चेकको रकम धारकलाई भुक्तान गरेमा वा धारकलाई भुक्तानी दिने गरी रकम एयरमार्क गरी राखेमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गरेको जानकारी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्त भएमा कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।