विदुर । देशमा अहिले चर्चामा रहेका दर्जनौं काण्डमध्येको नुवाकोट जिल्लाको शेरा दरवार पनि एक हो । शेरा दरवार जस्तै हदबन्दी भन्दा माथिका झन्डै आधा दर्जन व्यक्तिले कानुनलाई आफूअनुकूल बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नारायणी दरवारको बतास प्रकरण, पशुपति धर्मशालाका काण्ड, शेरा दरवार बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा प्रकरण, गिरीबन्धु टि जग्गा प्रकरण, सहकारीमा लुटपाट जस्ता कुकर्म, पोखराको बाटुलेचौरको लिचीबारीको घुस प्रकरणलगायतका काण्ड रहेका छन् । चर्चामा रहेका काण्डको छानबिन र दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन प्रमुख दलहरूले चासो नलिंदा स्वाभिमानी नेपालीको शिर निहुरेको छ भने सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दो छ ।

नुवाकोट जिल्ला, विदुर-२ शेराबेँसीस्थित शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएपछि मालपोत कार्यालय नुवाकोटमा एक वर्षमा पाँच हाकिम फेरिए । विगत चार महिनादेखि निमित्त हाकिमको जिम्मामा कार्यालय रहेको छ । ऐतिहासिक शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटकपटक गरी दुईजना उपसचिवलाई प्रमुख मालपोत अधिकृत बनाएर नुवाकोट मालपोत कार्यालयमा पठाएको थियो । ती दुवै अधिकृत उच्च राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि जग्गा फिर्ता ल्याउनुको साटो नुवाकोटबाट सरुवा मागेर हिँडेका थिए । ‘माओवादीले २३ वर्षअगाडि जलाएको सेरा दरबारको स्वामित्व खोज्दै सरकार’ शीर्षकको समाचार त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकले विसं २०८१ कात्तिक २२ गते प्रकाशन गरेको थियो । त्यसवेला मीनबहादुर भट्टराई नुवाकोटको प्रमुख मालपोत अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । भट्टराईअघि ओमबहादुर अधिकारी नुवाकोटका प्रमुख मालपोत अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । अधिकारी भदौमा सरूवा भएपछि भट्टराईको सरुवा भएको थियो । अधिकारीकै पालामा शेरादरबारको जग्गा कब्जा प्रकरणको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान थालेपछि उच्च राजनीतिक दबाब खेप्न नसकी अधिकारी सरुवा मागेर नुवाकोटबाट हिँड्नुभएको थियो । जग्गा फिर्ता ल्याउन सरुवा गरिएका भट्टराई पनि राजनीतिक दबाब बढेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय नै छाडेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानुभएको थियो । उहाँ अहिले इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ । भट्टराईले नुवाकोट छाडेपछि देवीबहादुर भण्डारीलाई शेरा दरबारको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने उद्देश्यसहित प्रमुख मालपोत अधिकृत भएर नुवाकोट पठाइएको थियो । उहाँमाथि पनि यो विषय अघि नबढाउन राजनीति दबाब प¥यो । उहाँले शेरा दरबारको जग्गा कब्जा गर्नेहरूलाई म्याद दिएर तारेखमै राख्नुभयोे । राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि उहाँ गत वैशाखमा नुवाकोटबाट सरुवा मागेर जानुभयो । अहिले उहाँ महोत्तरीमा हुनुहुन्छ । भण्डारी गएपछि कार्यालयका शाखा अधिकृत नुवाकोट घर भएका महेन्द्रबहादुर नेपाललाई मालपोत कार्यालयको निमित्त प्रमुख बनाइएको थियो । उहाँ पनि गत साउनमा अवकाशमा गएपछि अहिले अर्का शाखा अधिकृत गोबद्र्धन बराल मालपोतमा निमित्त कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय शेरा दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा अनुसन्धानको क्रममा रहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ । एक वर्षअघि नै सिआइबीले पनि शेरा दरबारसहितको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सम्बन्धित पक्षलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, यस विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रालयभन्दा माथिल्लो तहबाटै आलटाल भइरहेको छ । अहिले पनि शेरा दरबारको जग्गा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बताउने गरेको छ ।

दरबारको एक सय ८४ रोपनीमध्ये एक सय ६४ रोपनी सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सिआइबीले सिफारिस गरेको थियो । शेरा दरबार प्राचीन तथा पुरातात्त्विक सम्पदा भएको सिआइबीको ठहरपछि यसको संरक्षणमा चासो देखाएको पुरातत्त्व विभाग अहिले मौन छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले शेरा दरबार सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन नसकेको विषयमा मन्त्रालय बोल्न चाहँदैन । यसमा राजनीतिक दबाब र चलखेल दुवै छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा कार्यरत व्यक्ति पनि यसमा जोडिएका कारण राजनीतिक दबाब छ । त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट आदेश आएको छैन । भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले एक्लै निर्णय गर्न नसक्दा उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया रोकिएको हो । यसमा राजनीतिक शक्तिबिच टकराव देखिन्छ । शेरा दरबार पृथ्वीनारायण शाहको पालामा बनेको हो । यो दरबारले चर्चेको एक सय ८४ रोपनी जग्गा पुस्तैनी सम्पत्तिका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी नातिनी बुहारी हेलेन शाह र नातिनी जयन्ती शाहका नाममा आएको थियो । भूमि सुधार ऐन, २०२१ र मालपोत ऐन, २०३४ लागू भएपछि हेलेनको नाममा १२ रोपनी र जयन्तीको नाममा छ रोपनी नौ आना जग्गा कायम भएको थियो । बाँकी एक सय ६३ रोपनी सरकारका नाममा आउनुपर्नेमा २०६४ सालमा माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो ।

शेरा दरबारको जग्गा कब्जामा राजनीतिक शक्तिको पनि संलग्नता भएपछि सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन प्रमुख मालपोत अधिकृतलाई ‘महाभारत’ परेको हो । ‘शेरा दरबारको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा ज्यानकै खतरा हुने भन्दै प्रमुख मालपोत अधिकृत पन्छिन थालेका छन् । सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन नदिन राजनीतिक दबाबसमेत छ । दबाब थेग्न नसकेपछि नुवाकोट खटाइएका प्रमुख मालपोत अधिकृत सरुवा माग्दै हिँडेका हुन् । पुरातत्त्व विभागलाई समेत थ्रेट छ’, मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ । पुरातत्त्व विभागले एक कर्मचारी खटाएर प्रमाण सङ्कलन गर्न लगाएको पनि ६ महिना बितेको छ । ती कर्मचारी दुईपटक नुवाकोट पुगेर फर्केका छन् । तर, उनले विभागलाई कुनै प्रमाण दिन सकेका छैनन् । पुरातत्त्वका कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दबाब परेको कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ । खटिएका कर्मचारीलाई तपाईंको खोजी कार्य अर्थहीन हुन्छ भन्दै अज्ञात व्यक्तिको फोन आउने गरेको विभागका एक कर्मचारीले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई बताए ।

गत फागुनमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीले सरकारका नाममा शेरा दरबारको जग्गा ल्याउन अन्नपूर्ण फार्मिङलाई सात दिनको समय दिएर पत्राचार गरी तारेखमा राख्नुभएको थियो । अहिले पनि फार्मिङमा आबद्धलाई तारेखमा अल्झाइएको छ । तारेखमा राखेपछि काम भइरहेको छ भनेर माथिल्लो निकायमा रिपोर्टिङ गर्न सहज हुने भएकाले यस्तो गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ । ‘फार्मिङले अहिलेसम्म चारवटा ३० दिने तारेख लिइसकेको छ । अघिल्ला मालपोत अधिकृतलाई दबाब बढेपछि उहाँको सरूवा भयो । त्यसपछि भण्डारी नुवाकोट जानुभयो । उहाँले पत्र लेखेर तारेखमा राख्नुभयो । उहाँको पनि सरूवा भयो । त्यसपछि नुवाकोट घर भएकै कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालयमा निमित्त प्रमुखको जिम्मा दिइयो, उहाँ पनि अवकाशमा गएपछि अर्का शाखा अधिकृतलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । चार महिनादेखि निमित्त रहेको मालपोत कार्यालयमा त्यसपछि यसको प्रक्रियाबारे कोही कसैले उच्चारणसमेत गर्दैनन्,’ नाम नबताउने सर्तमा मालपोतका एक कर्मचारीले त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिकलाई बताउनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालका पूर्वस्वकीय सचिव र सोही पार्टीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रहेका विकेश श्रेष्ठका नाममा रहेको अन्नपूर्ण फार्मिङले कृषि प्रयोजनका लागि शेरा दरबारको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको हो । शेरा दरबार जग्गा कब्जामा दाहालको पनि संलग्नता भएको कुरा बाहिर आएपछि उनले यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र राज्यका नाममा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो । २०७९ साल पुसमा सिआइबीले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्न खोज्दा दाहालले रोकेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । त्यसवेला दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । २०८१ सालमा सिआइबीले राष्ट्रवादी युवा समूहको नामबाट उजुरी लिएर अनुसन्धान गरी एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको हो । उक्त जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा बनाउने र किनबेच गर्ने-गराउने समूहको पहिचानका लागि सिआइबीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

सुरू नापीमै कैफियत गरी सरकारी जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा बनाइएको थियो । सुरुमा सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको र पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । २०३५ साल फागुन १२ गते शेरा दरबारको कित्ता नम्बर ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ को जग्गा गौरीशंकर फार्मिङका नाममा नापी भएको थियो । हदबन्दी लागू हुनुअघि शेरा दरबारको जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार बसुन्धराकी पत्नी हेलेन शाह र विजयराज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको थियो । हदबन्दी लागू भएपछि सो जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फार्मिङका नाममा गराइएको थियो । गौरीशंकर फार्मिङ २०२७ सालमा स्थापना भएको थियो । २०५२ सालमा सो जग्गा गौरीशंकरबाट अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा बनाइएको थियो । त्यतिवेला अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ थिए । २०५२ सालमा हेलेन शाह र जयन्ती शाहका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठका नाममा बनाइएको थियो ।

२०७३ सालमा विकेश श्रेष्ठ अन्नपूर्ण फार्मिङको सेयर सदस्य भएका थिए । २०७३ साल असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निर्णयले विकेश श्रेष्ठको नाममा पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय कित्ता सेयर रू.पाँच करोड ६७ लाख ५० हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, अजयकुमार सूर्यवंशीको नाममा पनि सेयर रहेको छ । उनका नामको चार लाख ६० हजार चार सय १० कित्ता सेयर रु.चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ । २०८० साल मङ्सिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश र अजय यथावत् रही विकेशका छोरा मनोबल श्रेष्ठका नाममा रु.९० लाखमा ९० लाख सेयर कित्ता बनाएर उनलाई नयाँ सेयरधनी बनाइएको थियो । हाल यसको सेयरधनी तीनजना मात्र छन् । २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेका कारण सो जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइएको थियो ।