जेनजी पुस्ताद्वारा सुरु गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले समयमै सम्बोधन नगर्दा हालसम्म ३६ जना युवाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। ती होनहार युवाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकमा डुबेका परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौं। परिवर्तन, न्याय र सुशासनको आशामा सडकमा उत्रिएका किशोर-किशोरीले कल्पना गरेको सभ्य राष्ट्र निर्माणको अभियानप्रति हामी ऐक्यबद्धता जनाउँदै, राज्यको गैरजिम्मेवार र दमनकारी रवैयाको कडा आलोचना गर्दछौं। शान्तिपूर्ण उद्देश्यले सुरु गरिएको आन्दोलनमा केही राष्ट्रविरोधी तत्वहरूको सुनियोजित घुसपैठले यसलाई हिंसात्मक बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका अत्यन्त संवेदनशील संरचनामा आगजनी, तोडफोड र ताण्डव मच्चाइएको घटनाहरू कुनै पनि सच्चा नेपाली नागरिकबाट हुनै सक्दैनन्। निर्दोष सर्वसाधारणमाथि आक्रमण, जिउँदै मानिस जलाउनेजस्ता कार्यले आन्दोलनको मर्यादा धुमिल बनाउँछ। यसप्रकारका अपराधिक गतिविधिलाई तत्काल रोक्न र अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकाय, राज्यसंयन्त्र र नागरिक सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै सरकार ढलेको छ भने केही सांसदले पनि राजीनामा दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ। यसले राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासम्म असर पु¥याएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय जलेर खरानी भएको छ, सर्वोच्च अदालत ध्वस्त छ र सिंहदरबार लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तै देखिएको छ। प्रमुख दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा देखिन छाडेका छन्। जेलबाट कैदीहरू भागेका छन् र अझै नियन्त्रणमा आएका छैनन्। देशभर कफ्र्यु जारी गरिएको छ र सामान्य जनजीवन पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ। यी सबै घटनाक्रमले स्पष्ट संकेत गर्छ कि देश गम्भीर राजनीतिक शून्यतामा फसेको छ। यस्तो अवस्थाको दीर्घकालीन निरन्तरता मुलुकको अस्तित्वका लागि नै खतरनाक बन्न सक्छ। सत्ता रिक्तताको फाइदा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थी तत्व र आन्तरिक विखण्डनकारी शक्ति सक्रिय बन्ने सम्भावना बढ्दो छ। इतिहासले पनि देखाएको छ-राजनीतिक शून्यताले सँधै विदेशी हस्तक्षेप र आन्तरिक द्वन्द्वलाई निम्त्याउँछ। त्यसैले, देशलाई यथास्थितिमा रहन दिन सकिन्न।

अबको आवश्यकता हो-तत्काल लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र संवैधानिक माध्यमबाट राजनीतिक निकासको खोजी। युवाको नेतृत्वमा चलेको आन्दोलनले मुलुकभित्रको असमानता, विभेद र जनअसन्तोषलाई सतहमा ल्याएको छ। उनीहरूले उठाएका माग र अजेन्डालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनु आवश्यक छ। यिनको दीर्घकालीन समाधान संविधानकै चौकटीभित्र सम्भव छ भने, आवश्यक परे त्यसमा सुधार गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। संविधानलाई दोष दिएर आफ्नै नेतृत्वको हठ, कमजोरी र असफलता छोप्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। संविधान कुनै पनि मुलुकको साझा दस्तावेज हो। नेपालमा यो लामो संघर्ष र बलिदानपछि बनेको संविधान हो, जसले सबै जात, वर्ग, धर्म र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले यसको संरक्षण गर्नु, सुधार गर्नु र जनअपेक्षाअनुसार परिमार्जन गर्नु सबैको कर्तव्य हो। यो संविधान असफल भएको होइन, यसलाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएको हो-राजनीतिक नेतृत्व। त्यसैले संविधानलाई दोषी बनाउने होइन, जिम्मेवार नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आवश्यकता छ।

यदी वर्तमान परिस्थिति संविधानले समाधान गर्न नसक्ने बनिसकेको छ भने, कानुनविद् र नागरिक समाजले सुझाएअनुसार अन्तरिम सरकारको विकल्पमा जान सकिन्छ। त्यसको नेतृत्व कुनै निष्ठावान, निष्कलंक र सर्वस्वीकार्य सांसदलाई दिन सकिन्छ, जसले आन्दोलनरत पक्ष र आम जनतामा विश्वास जगाउन सक्छ। निकास निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी हुनुपर्छ। युवा आन्दोलनको पछाडि रहेको भावना अत्यन्त पवित्र छ। उनीहरूको सपना समृद्ध, न्यायपूर्ण र उत्तरदायी राष्ट्र निर्माण गर्ने हो। तर आन्दोलनको नाममा भइरहेको आगजनी, लुटपाट, तोडफोड र जनधनको क्षति भनेको त्यो सपनाको अपमान हो। अतः सबै सचेत पक्षले अहिले संयमता, धैर्यता र इमानदार प्रतिबद्धता देखाउनु आवश्यक छ। देश अहिले गम्भीर सङ्कटको मोडमा छ। यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संस्था, कानुनविद् र आम नागरिकले मिलेर साझा निकास खोज्नु अपरिहार्य छ। यो समय दोषारोपणको होइन, समाधान खोज्ने हो। देशलाई राज्यविहीनता, द्वन्द्व र विखण्डनतर्फ धकेल्ने कुनै पनि कार्य वा विचारको विरोध गर्न सम्पूर्ण देशवासी एकजुट हुनुपर्छ। अन्ततः भन्नुपर्दा, युवाको रगत खेर जानु हुँदैन। उनीहरूले उठाएका आवाज, देखाएका सपना र देखाएको साहसलाई सकारात्मक परिवर्तनतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्ने ऐतिहासिक घडी हो यो। राज्य, राजनीति र समाज-सबैले मिलेर संविधानको मर्म जोगाउँदै लोकतन्त्रको आधार बलियो बनाउनु आजको मुख्य जिम्मेवारी हो।