काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूले साधारणसभाको नाममा गर्ने फजुल खर्चमा कडाइ गरेको छ । आठबुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारणसभा सञ्चालनमा कडाइ गरेको हो ।

नयाँ निर्देशनअनुसार साधारणसभामा गैरसदस्य व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गरी उद्घाटन सत्र, आसन ग्रहण वा अतिथिका मन्तव्यजस्ता औपचारिक कार्यक्रममा समय व्यतीत नगरी सिधै साधारणसभाको छलफल एजेन्डामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै, बचतकर्ताको हितलाई मध्यनजर गरी संस्थामा मितव्ययिता कायम गर्न साधारणसभामा उद्घाटन, अतिथि सत्कार, यातायात खर्च, सहभागी भत्ता, अतिथि उपहार, भोजभतेर (आवश्यकताअनुसार सदस्यको सामान्य खाजा खानाबाहेक)जस्ता क्रियाकलापमा फजुल खर्च नगराउन प्राधिकरणले निर्देशित गरेको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारणसभामा सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, अनुगमन वा सुपरिवेक्षणसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित कुनै पनि निकायका गैरसदस्य कर्मचारी वा पदाधिकारी सहभागी नगराउन निर्देशन जारी गरिएको छ । यदि यसविपरीत त्यस्ता पदाधिकारीको सहभागितालाई स्वार्थको द्वन्द्व मानिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सहकारी संस्था आबद्ध रहेको माथिल्लो सङ्घबाट कुनै परामर्श आवश्यक परेमा वा सदस्य शिक्षा दिनुपरेमा न्यूनतम सङ्ख्यामा मात्र गैरसदस्य प्रतिनिधि वा स्रोतव्यक्तिलाई साधारणसभाको प्रारम्भमै परामर्श वा सदस्य शिक्षा प्रदान गर्ने गरी आमन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । साधारणसभामा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन उपसमितिसहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई उपस्थित गराउन सकिने, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सदस्यलाई पायक पर्ने स्थानमा साधारणसभाको आयोजना गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानुन तथा यस निर्देशनबमोजिम साधारणसभा सम्पन्न गरी सोको एक महिनाभित्र यस प्राधिकरणमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन पेस गर्न सहकारी संस्थालाई निर्देशन गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३९ (२) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको साधारणसभालाई सदस्यकेन्द्रित र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताउनुभयो । साथै, सहकारी ऐनको दफा १०३ (ज) को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न निर्देशन जारी गरेको उहाँको भनाइ छ । यदि यी निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।