विदुर । दुईदिने जेनजी आन्दोलनका जगमा पुरानो सत्ता ढलेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते युवाहरूको आन्दोलनले ७२ घन्टा पनि पुरानो शासन टिक्न सकेन । आन्दोलनस्वरूप पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा शुक्रबार राति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रमुख राजनीतिक दल र कानुनविद्हरूका परामर्शमा राष्ट्रपति पौडेलले नवपुस्ताको मागअनुसार कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै आगामी ६ महिनाभित्र (फागुन २१ गते) प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिनुभएको छ । कार्कीले आइतबार कार्यभार सम्हालेसँगै सोमबार तिन मन्त्रीलाई सपथ गराउनुभएको छ । सोअनुसार अर्थमन्त्रीमा रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ र सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ एवं गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ॐप्रकाश अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसहित तिन मन्त्रीको विगत :

सुशीला कार्की

कार्यकारी प्रमुखमा पहिलो महिला को होला भन्ने लामो समयदेखि धेरै नेपालीका मनमा उठेको सवालले उत्तर पाएको छ – सुशीला कार्की । गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले भ्रष्टाचार, अनियमितता र मनोमानी शासनमा अभ्यस्त दलहरूको रजगज त ढल्यो नै, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका कुर्सीमा पहिलो पटक महिलालाई बसायो पनि । अति छिटो गरी भएको सत्ता उथलपुथलले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरू गरिदिएको छ । भदौ २४ मा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि जेनजीको रोजाइमै कार्की प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सैनिक मुख्यालय जङ्गीअड्डादेखि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा भएका चरणबद्ध बहुपक्षीय छलफल निष्कर्षमा पुगेसँगै कार्कीका लागि सिंहदरबारको यात्रा सहज भएको हो । उहाँ भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको हो ।

त्रिहत्तर वर्षीया कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ । उहाँले २०७३ असारदेखि २०७४ जेठसम्म प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका रूपमा आफ्नो स्वभाव र शैली कायम राखेकै कारण उहाँविरूद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासमेत भएको थियो । कार्यकालको अन्तिमतिर २०७४ वैशाख १७ मा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, सीमित न्यायाधीशलाई मात्रै राखेर इजलास गठन गर्ने गरेको र आफूले भनेजस्तो फैसला गर्न निर्देशन दिएको जस्ता कारण देखाउँदै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । दुई सय ४९ सांसदले दर्ता गराएको प्रस्तावमा अदालतमा न्यायाधीशबीच गुटबन्दी गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हुने गरी इमानदारीपूर्वक कर्तव्यको पालना नगरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएको लगायत आरोप पनि कार्कीमाथि लगाइएको थियो ।

संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की निलम्बित हुनुभयो तर महाभियोगविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले वैशाख २२ मै उक्त प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावनानुकूल नभएको निर्णय गरेको थियो । महाभियोग प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न र कार्कीलाई यथावत् रूपमा आफ्नो पदमा काम गर्न दिनू/दिलाउनू भनी अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी वैशाख २४ मा अदालत फर्किनुभएको थियो । कार्कीले आफू सरकार चलाउनेको मतियार नहुनु र कानुनबमोजिम बाहेकका काम नगर्नुलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगिनाको कारण मान्नुभएको थियो । यसलाई उहाँले आफ्नो आत्मकथा ‘न्याय’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । खासगरी सुडान घोटाला काण्डको फैसला आफ्नो पालामा रोक्ने उद्देश्य राखिएको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै आफू प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दा एवं ठुला माफिया र दलालको चलखेल भएका मुद्दाको भटाभट फैसला भएकाले दुई नम्बरी धन्दा गर्नेहरूको होसहवास उडेको उहाँको विश्लेषण थियो ।

महाभियोग प्रस्तावमा ठोस रूपमै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषय उल्लेख गरिएको थियो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो । तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आफू अगाडि रहेको झन्दै अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै कार्कीले योग्यताक्रमका आधारमा महानिरीक्षक नियुक्त गर्न परमादेश दिनुभएको थियो । यसलाई सत्ता पक्षले मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारविपरीत भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । जेठ १५ मा महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिइयो । यही महाभियोग प्रस्तावलाई लिएर तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता शेरबहादुर देउवा र दाहालमाथि अझै आलोचना भइरहेको छ ।

विसं २०६५ माघ ३ मा न्यायाधीश भएर अदालत छिर्नुअघि संसदीय सुनुवाइमा कार्कीले भन्नुभएको थियो, ‘न्याय र कानुनले दिने सबै काम गर्छु तर घुस नखाएर देखाउँछु ।’ आठ वर्ष पाँच महिना १५ दिन न्यायाधीशका कुर्सीमा बस्दा आफूले त्यो वचन पूरा गरेको उहाँको जिकिर छ । ‘एक रूपैयाँ पनि घुस खाइन । मुलुकका निम्ति यत्तिको अडान लिन सकेंँ, त्यसैमा गर्व गर्छु’, ‘न्याय’ उल्लेख छ । निडर र आँटिली स्वभावका उहाँले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण फैसलामध्ये एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति खारेज पनि थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई २०६९ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त गरिएपछि उहाँलाई सघाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले लोकमानलाई अदुअआ प्रमुख बनाउन सिफारिस गरेको थियो । सोअनुसार लोकमान २०७० वैशाख २५ मा नियुक्त भए । सो नियुक्तिविरूद्ध वैशाख २९ मा दायर भएको रिट निवेदन असोज ८ मा खारेज भयो । तर पुनरवलोकनका लागि निवेदन परेपछि सुशीला नेतृत्वकै इजलासले २०७३ भदौ ३१ मा नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको पाइएको र तत्काल आदेश गर्न उपयुक्त देखिएको हुनाले पुनरवलोकन गरी हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने आदेश दियो ।लोकमानको जगजगी चलेका समयमा सुशीला जोडिएको सो मुद्दाले न्यायालयमै सकस पैदा गरेको र आफूलाई पनि भारी नै परेको कार्कीको भनाइ छ । उक्त आदेशले मुलुकभर सनसनी उत्पन्न गरायो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालसँग समेत लोकमान बाझेका थिए । दाहालले आफूलाई गरेको आग्रहलाई आत्मकथामा कार्कीले उल्लेख गर्नुभएको छ, ‘यो मुद्दा मेरो पालामा फैसला गर्नु भएन । मेरो कार्यकाल सात महिना बाँकी छ, जसरी पनि समय टारिदिनुपयो ।’

राजनीतिक र कर्मचारी वर्ग लोकमानसँग थरथर भइरहेका बेला सुशीला डटेर अघि बढ्नुभएको थियो । अन्ततः २०७३ पुस २४ मा न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाका इजलासले लोकमानको नियुक्ति बदर गर्ने उत्प्रेषण जारी ग¥यो । सोसँगै लोकमान त्रासदीबाट सबैले मुक्ति पाए । विसं २०६८ फागुन १० मा बहालवाला सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला पनि कार्कीसहितको इजलासले गरेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला सच्याउँदै गुप्ताले जोडेको मध्ये रु ८४ लाख नौ हजार नौ सय २८ पैसा सात बराबरको चल–अचल सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । फैसलापछि गुप्ता सर्वोच्चबाटै कारागार चलान भएका थिए ।

गुप्ताका मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा पनि आफूमाथि दबाब बढाइएको कार्कीको भनाइ छ । मुद्दाको फैसला हुने दिनसम्म एउटा अनौठो फोन निरन्तर आइरह्यो । फोनमा ढोका खोलेको र बन्द गरेको आवाज आउँथ्यो । धेरै मानिसको सामूहिक बोली सुनिन्थ्यो । फोनमा परबाट धम्कीपूर्ण भाषामा मलाई थर्काउने काम हुन्थ्यो ।’ कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले सुडान घोटालाको पनि फैसला गरेको थियो । विसं २०७४ वैशाख १७ को फैसलाले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक ॐविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरूङ र रमेशचन्द ठकुरीलाई कारागार सजाय तोकेको थियो ।

विसं २००९ जेठ २५ मा विराटनगरमा जन्मिनुभएका कार्कीका पिता डिल्लीबहादुर २००७ को क्रान्तिमा मुक्ति सेनाका तर्फबाट लड्नुभएको थियो । त्यसपश्चात् लामो समय कांग्रेसप्रति नै आस्था राखे पनि उहाँ जीवनको उत्तरार्धमा निष्क्रिय बन्दै जानुभएको थियो । तैपनि राजनीतिक परिवारमा सुशीलाको पनि हुर्काइबढाइ भयो । उहाँले पनि विद्यार्थी कालमा कांग्रेसनिकटकै नेविसंघको सदस्यता लिनुभएको थियो । कांग्रेसले क्रान्तिका लागि रकमको जोहो गर्ने उद्देश्यले २०३० जेठ २८ मा विराटनगरबाट उडेको विमान अपहरण गरेको थियो । त्यसमा संलग्न एक पात्र दुर्गा सुवेदीसँग २०४६ मा कार्कीको विवाह भएको हो । विसं २०३५ माघदेखि धरानमा वकालत जीवन सुरू गर्नुभएका कार्कीले २०३७ को जनमतसङ्ग्रहका बेला बहुदलका पक्षमा र २०४६ का जनान्दोलनमा बहुदलीय व्यवस्थाकै पक्षमा खुलेर लाग्नुभएको थियो ।

रामेश्वर खनाल

अर्थशास्त्रीसमेत रहनुभएका रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव हुनुहुन्छ । करछली गर्नेलाई मन्त्रीले कारबाही गर्न नदिएपछि राजीनामा दिएर पदीय स्वच्छता प्रदर्शन गरेर उहाँले इमान जोगाउनुभएको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा कुशल प्रशासकका रूपमा उहाँ अहिले पनि चर्चामै हुनुहुन्छ । विसं २०६३ साउनमा राजस्व सचिव बन्नुभएका उहाँले २०६५ भदौ १५ मा अर्थसचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । नक्कली भ्याट बिल छानबिन, पूरक बजेटलगायत विषयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभेद भएपछि उहाँले २०६७ चैत १४ मा राजीनामा दिनभएको थियो । यस विषयले त्यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमै व्यापक चर्चा पाएको थियो । अर्थसचिवबाट राजीनामापछि पनि आर्थिक समृद्धिका लागि उहाँले विभिन्न समयमा बनेका सरकारलाई अर्थशास्त्रीका हैसियतमा सुझाव-सल्लाह दिँदै आउनुभएको थियो । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उहाँले पछिल्लो पटक २०८१ मा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । अर्थतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न सिफारिस २०८१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाउनुभएको थियो जुन अहिले कार्यान्वयनका चरणमा छ । खनाल सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बजेट, कर नीति र वैदेशिक सहायतामा विज्ञ मानिनुहुन्छ ।

कुलमान घिसिङ

अठार घन्टासम्म विद्युत्भार कटौतीले आक्रान्त देशलाई उज्यालो बनाएको श्रेय कुलमान घिसिङलाई जान्छ । उहाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुई कार्यकालसम्म कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो । पछिल्लो कार्यकाल केही महिना मात्रै बाँकी छँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले चैत ११ मा उहाँलाई बर्खास्त गरेका थिए । विसं २०२७ मङ्सिर १० मा रामेछापमा जन्मिनुभएका घिसिङ पहिले नेविप्राकै कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो । एघारौँ तहमा कार्यरत छँदा पहिलो पटक २०७३ भदौ २९ मा उहाँ नेविप्रा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो । चार वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर २०७७ भदौमा बिदा हुनुभएका उहाँ दोस्रोपटक २०७८ साउन २५ मा पुनः कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँको कार्यकाल साउन २५ सम्म थियो । घिसिङले २०७३ कात्तिकमा घरायसी र २०७५ वैशाखमा औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुभएको थियो । त्यस्तै उहाँले २०७३ असारमा विद्युत् पहुँचलाई ५८ बाट ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुयाउनुभएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य र विद्युत्को पहुँच विस्तार मात्रै होइन, घाटामा रहेको नेविप्रालाई नाफामा पु¥याउन सफल उहाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुअघि २०७२/०७३ मा रू आठ अर्ब ८९ करोड नोक्सानीमा रहेको नेविप्राले २०७३/७४ मा रू एक अर्ब ५० करोड नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै सञ्चित नोक्सानी रू ३४ अर्ब ६१ करोडबाट रु २८ अर्ब ४२ करोडमा सीमित भएको थियो । त्यसयता नेविप्रा निरन्तर नाफामा छ । विसं २०८१ असारसम्म नेविप्राको सञ्चित नाफा रू ४६ अर्ब ४७ करोड छ । घिसिङकै पालामा २०७८ कात्तिकदेखि भारत र ०८१ कात्तिकदेखि बङ्गलादेशमा व्यावसायिक रूपमा विद्युत् निर्यात सुरू भएको थियो । उहाँले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, प्रसारणलाइन निर्माण र प्राधिकरणको संस्थागत विकासमा नमुनाको काम गर्नुभएको थियो । बर्खास्तीपछि पनि उहाँले आर्थिक समृद्धिका लागि ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ चलाइरहनुभएको थियो ।

ॐप्रकाश अर्याल

जनसरोकारका तीन महत्त्वपूर्ण रिट निवेदनमा सफलता पाएसँगै चर्चामा आउनुभएका अर्यालले संवैधानिक कानुन र मानवधिकार विषयमा एलएलएम गर्नुभएको छ  । गुल्मीका उहाँ हाल संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो सार्वजनिक सरोकारका विषयमा रिट निवेदन हालेर सामाजिक न्यायका लागि लड्दै आउनुभएको छ । विद्यार्थीकालदेखि अनेरास्ववियु हुँदै एमालेको राजनीति गर्नुभएका अर्याल विवेकशील साझा पार्टी गठन भएपछि उज्ज्वल थापासँग जानुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिमा निष्क्रिय उहाँ त्यसपछि काठमाडौंँका नगरपिता बालेन्द्र शाहका कानुनी सल्लाहकार नियुक्त हुनुभएको थियो । अर्यालले दायर गरेका केही रिट निवेदनमा ऐतिहासिक फैसला भएका छन् । अदुअआका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदन सदर भएको थियो । यसैगरी निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली जोडिएको गिरीबन्धु टी-इस्टेट सट्टापट्टाको निर्णयविरुद्धका एक निवेदक अर्याल हुनुहुन्थ्यो जसमा सर्वाेच्च अदालतले सट्टापट्टा र शोधभर्ना निर्णय उल्ट्याएको थियो । अर्यालले ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो जुन मुद्दामा विघटन बदर भएको थियो । बाउन्न जनाको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा लड्नुभका  अर्याल दुई दशकदेखि वकालत पेसामा हुनुहुन्छ जसकी पत्नी अधिवक्ता हुनुहुन्छ र हाल सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीमा रहनुभएको छ ।