काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको माग पूरा गर्नका लागि झन्डै आधा कार्यकाल बाँकी रहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभा २०८२ भदौ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी विघटन भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन–जी आन्दोलन समूहको मागअनुसार संविधानले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर शुक्रबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी उहाँकै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हो ।

वि.सं. २०७९ पुस २५ देखि औपचारिक कार्यकाल सुरु भएको प्रतिनिधिसभा विघटन यसअघिभन्दा केही फरक पनि रह्यो । यसअघिका विघटन प्रतिनिधिसभाबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा हुने गथ्र्याे भने यसपटक आन्दोलनका बलमा निर्मित गैरसांसद सरकार प्रमुखको सिफारिसमा भयो । यसपटकको विघटन पनि संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल भएको जनाउँदै आठ राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । जननिर्वाचित सभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा नगरेको यो पहिलोपटक होइन, बरु अपवादका रूपमा मात्र नेपालमा प्रतिनिधिसभाले कार्यकाल पूरा गरेका छन् । कार्यकाल पूरा गरेका सभा पनि न्यायिक सक्रियताको परिणामका रूपमा हुन् । वि.सं. २०५१ र २०७४ मा निर्वाचित सभाले अदालतको आदेशले मात्र कार्यकाल पूरा गरे । अन्य निर्वाचित सभाले कार्यकाल कुनैले पूरा गरेनन् । नेपालमा संविधानसभाको अवधिबाहेक ६ पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएका छन् । दलहरूको आन्तरिक किचलो र शासकको महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण प्रतिनिधिसभाका ६ मध्ये चारवटाको कार्यकाल पूरा भएन । हरेकपटक दलहरूका कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्था शासकको निसानामा परिरह्यो । केही विघटन निरङ्कुश शासन र दलविहीन व्यवस्थाको थालनीका लागि भएका थिए ।

औपचारिक संसदीय अभ्यासको जग बसालेको पहिलो संसद् पनि दुई अधिवेशनमै तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कु’को सिकार बन्यो । वि.सं. २०१५ फागुन ७ मा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भएको थियो । अर्काे वर्ष २०१६ वैशाख २८ मा अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि असार १६ गते पहिलो अधिवेशन बसेको थियो । पाँचवर्षे अवधिको प्रतिनिधिसभा तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कु’को सिकार बन्यो । वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि जम्मा दुई अवधिसमेत पूरा नहुँदै सभा विघटित गराई निर्दलीय पञ्चायती शासन प्रणाली सुरु गराइएको थियो । व्यवस्थापिकाका रूपमा त्यसवेला राष्ट्रिय पञ्चायत प्रचलनमा थियो । बहुदलीय शासन व्यवस्थाका लागि झन्डै तीन दशक राजनीतिक दलले सङ्घर्ष गरे । परिणामस्वरूप २०४६ चैत २६ गते व्यवस्था पुनस्र्थापना भई २०४७ साल कात्तिक २३ मा नयाँ संविधान जारी भयो ।

संविधान जारीपछि २०४८ सालमा दोस्रो संसदीय निर्वाचन भयो, तर निर्वाचित सभाको आयु लामो हुन सकेन । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण सरकार अस्थिर रह्यो र मुलुक मध्यावधिको विकल्पमा गयो । वि.सं. २०५१ असार १७ मा सरकारका तर्फबाट पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम असार २६ गते पारित नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतले समेत २०५१ साल असार २६ मा त्यसलाई सदर गरेपछि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो । त्यसपछि देशमा सुरु भएको अशान्ति अझैसम्म कायम छ ।

दुईपटक विघटनमा परेर पनि २०५१ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले भने कार्यकाल पूरा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र सूर्यबहादुर थापाले पनि विघटन सिफारिस गर्नुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा अधिकारीले २०५२ साल जेठमा सभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो । विघटन सदर भइसकेका अवस्थामा अदालतमा मुद्दा परेपछि २०५२ साल भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको थियो । यस्तै, थापाले २०५४ साल पुसमा सभा विघटन सिफारिस गर्नुभएको थियो । थापाको सिफारिससँगै दरबारमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन समावेदनसमेत परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले विघटनभन्दा समावेदनले प्राथमिकता पाउने भन्दै विघटन रोकेको थियो ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका वेला २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । मुलुकको आन्तरिक द्वन्द्व, दलभित्रको किचलो र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष राजनीतिक मोहको सिकार पुनः प्रतिनिधिसभा बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ मा सभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो, तर चुनाव भएन । सङ्कटकालमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ साल असोज १८ मा प्रधानमन्त्रीलाई नै बर्खास्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री छनोटको अन्तहीन शृङ्खला सुरु गरेर २०६१ साल माघ १९ मा देउवा नेतृत्वकै सरकारमाथि ‘कु’ गरेर ज्ञानेन्द्र आफैँ सरकार प्रमुखसमेत बन्नुभयो ।

संविधान, संवैधानिक अपेक्षा र नागरिक अभिमतविपरीतको शासन लामो टिकेन । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सङ्घर्ष सुरु गरेर २०५९ मा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग मुख्य बनाए । वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो । पुनस्र्थापित सभाले राजाका अधिकार कटौती मात्र गरेन, मुलुकलाई गणतन्त्र घोषणा गर्ने बाटो तय गयो र त्यसकै आधारमा २०६३ साल माघ १ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । त्यसपछि निर्वाचित संविधानसभाको अवधिमा विधायिकी काम पनि व्यवस्थापिकाले ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले कार्यकालभर संविधान दिन सकेन । दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको सभाले चारमध्ये दुई वर्षको कार्यकालमै संविधान जारी ग¥यो । बाँकी अवधि व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण भयो ।

सङ्घीय संरचनामा पहिलोपटक २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन भयो । निर्वाचित सभाले पनि विघटनको मार व्यहोयो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आन्तरिक राजनीतिको प्रहार सभामा पयो । दलभित्रको किचलो विषयान्तर गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक सभा विघटन सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैपटक विघटन सदर गर्नुभयो । ओलीले पहिलोपटक २०७७ साल पुस ५ मा गरेको विघटनलाई अदालतले फागुन ११ गते बदर गरेको थियो भने दोस्रोपटक २०७८ साल जेठ ८ गतेको विघटन अदालतले असार २८ बदर गरिदियो । सरकार गठनको विकल्प हुँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने व्याख्या अदालतले गयो ।