नेपालजस्तो सङ्क्रमणशील समाजमा सामाजिक सञ्जालले सूचना आदान-प्रदानको शैलीलाई नयाँ रूप दिएको छ । नागरिक आफ्नो आवाज उठाउन सहज भएको छ, तर यसै माध्यममार्फत सरकारी निकायलाई लक्षित गर्दै अनावश्यक गाली-गलौज र असन्दर्भिक आलोचना हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।
कुरा के हो भने, ‘सरकारी निकाय’ भन्नाले कुन निकाय, कुन कार्यालय, कुन सेवा, कहिले र किन ढिलो भयो भन्ने सन्दर्भ उल्लेख नगरी केवल आफ्नै प्रशासनिक संरचनामाथि अन्धाधुन्ध प्रहार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुँदैन । यस्तो असान्दर्भिक आलोचना गर्दा, एकातिर राम्रो काम गरिरहेका कर्मचारी र संस्थालाई पनि प्रेरणाहीन गर्छ भने अर्कोतर्फ नेपाललाई नजिकबाट नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र संस्थामाझ नकारात्मक छवि पर्छ ।
विश्वव्यापीकरण र नागरिक अपेक्षा
आज विश्वव्यापीकरणले गर्दा हरेक नेपाली प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशसँग जोडिएका छन् । विदेशमा देखिने सेवा–सुविधा, प्रविधि र पारदर्शिता हेरेर नेपालमा पनि त्यस्तै सुविधा पाउने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर, वास्तविकता भने फरक छ । नेपालले ७० वर्षमा सातपटक संविधान बनाएको, पटक-पटक नेतृत्व परिवर्तन भएको र नीति कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ता र शक्ति जोगाउने राजनीतिक संस्कारमा समय खर्च भएको छ । यसले गर्दा प्रशासनिक संरचनामा काम गर्ने जनशक्ति आफ्नो मूल दायित्वभन्दा बढी आन्तरिक अड्को फुकाउनेतर्फ केन्द्रित हुन बाध्य हुन्छ । परिणामस्वरूप, सेवाग्राहीले विश्वस्तरको आशा गरे पनि व्यवहारमा अपेक्षित सेवा पाउन सक्दैनन् ।
सुधारका पहल र चुनौती
अर्कोतर्फ केही सुधारका प्रयास देखिएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, गुनासो सुनुवाइ निकाय, सूचना अधिकारी प्रणाली, नागरिकमैत्री व्यवहार विकासजस्ता अभ्यास सुरुवात भएका छन् । तर, यी पहलमा सेवाग्राहीले निरन्तर माग गर्ने र कर्मचारीले कार्यान्वयनमा अग्रसर हुने आपसी तालमेल कमजोर रहँदा ठोस उपलब्धि निकाल्न सकिएको छैन ।
सकारात्मक उदाहरण
यद्यपि, सबै सरकारी निकाय एउटै हुन् भन्ने छैन । केही निकाय, विशेषगरी सरकारी बैंक दीर्घकालीन ग्राहक सन्तुष्टि र सेवामा समर्पण देखाएका छन् । यसले प्रमाणित गर्छ– यदि नेतृत्व, कर्मचारी र प्रविधिबिच तालमेल मिल्यो भने सरकारी संस्थाबाट पनि उत्कृष्ट सेवा सम्भव छ ।
निष्कर्ष र सुझाव
सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि प्रकट गर्नु नागरिकको अधिकार हो । तर, त्यो असन्तुष्टि तथ्यमा आधारित, सन्दर्भसहित र सुधारमुखी हुनु आवश्यक छ । असान्दर्भिक आलोचनाभन्दा कुन कार्यालय, कुन सेवा, कुन समस्या भनेर प्रस्टसँग उल्लेख गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ । यसरी गर्दा एकातिर सेवाग्राहीले समस्याको ठोस समाधान पाउँछन् भने अर्कोतर्फ मिहिनेतका साथ काम गरिरहेका कर्मचारी र संस्थालाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ । अन्ततः आलोचना होइन, सुझावसहितको रचनात्मक प्रतिक्रिया नै सुशासन र प्रभावकारी सेवा डेलिभरीतर्फको मार्ग खुलाउने वास्तविक चाबी हो ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया