शीतकालीन दरबारको जग्गा कम्पनीका नामबाट सरकारका नाममा ल्याउन सरकार लागिरहेको समाचार पहिलोपटक ‘त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिक’ ले २०८१ कात्तिक २२ गते ‘माओवादीले २३ वर्षअगाडि जलाएको, शेरा दरबारको स्वामित्व खोज्दै सरकार’ शीर्षकमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि सो समाचारले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म चर्चा पाएको थियो । अब जेन-जी आन्दोलनका बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका काँधमा यस प्रकरणबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी बाहिर ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ । परिवर्तन खोजेको पुस्ताका बलमा बनेको सरकारले नुवाकोटमा माडी दरबारजस्ता दर्जनौँ व्यक्तिका नामका हदभन्दा बढी जग्गा खोजबिन गर्नु जरुरी छ ।

विदुर । विदुर-२ स्थित शेरा दरबार र त्यस क्षेत्रको एक सय ६४ रोपनी जग्गा एक वर्षअघिदेखि सरकारमातहात ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यो काम अहिले अलमलिएको छ । सरकार फेरिएसँगै दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने भन्दै नुवाकोट जिल्लावासीले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनबाट गठित सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारले विगत एक वर्षदेखि सो दरबार र जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने माग नागरिकले गरेका छन् ।

ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शीतकालीन दरबार र त्यसले चर्चेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया राजनीतिक खिचातानीले एक वर्षदेखि अड्किएको नागरिक समाज नुवाकोटका अध्यक्ष बद्री तिवारीले बताउनुभयो । सरकार फेरिएसँगै सो प्रक्रिया सेलाउने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले दरबार र त्यस क्षेत्रको जग्गा सरकारीकरण गर्ने भनी एक वर्ष अघिदेखि हल्ला पिटे पनि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आलटाल भइरहेकामा स्थानीयवासी श्याम अधिकारी, माधव आचार्य, रञ्जनकुमार थापामगरले चासो राखेका छन् । राजनीतिक दबाबका कारण सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा एक वर्षदेखि अवरोध भए पनि अहिले जेन-जीको आन्दोलनका बलमा बनेको सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरेर यथार्थ बाहिर ल्याउन ढिला गर्नु नहुने विदुर-२ का वडाध्यक्ष दीपक कायस्थले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिले गिजोलिएको उक्त दरबार र जग्गा सरकारीकरण गर्न ओली नेतृत्व सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि टुङ्गोमा पु¥याउन सकेनन् ।’ दरबार र सो परिसरको जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न मन्त्रालयले यस अवधिमा नुवाकोटमा चार मालपोत अधिकृत परिवर्तन गरिसकेको छ । यही विवादले गर्दा सरुवा भई आएका प्रमुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आँट नगर्दा अलमलमा परेको छ । सो प्रकरण सुरु भएपछि विसं २०८० चैतमा कार्यालय प्रमुखमा ओमबहादुर अधिकारी आउनुभएको थियो । उहाँले पनि सात महिनामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेपछि सरुवा भएको थियो । त्यसपछि मीनबहादुर भट्टराई सरुवा भएर आउनुभएको थियो । उहाँले पनि सो प्रकरणमा काम गर्न सक्नुभएन र असुरक्षा महसुस गरी सरुवा मागेर पाँच महिना नपुग्दै गत फागुनमा जानुभयो । त्यसपछि वि.सं. २०८१ चैत ५ मा देवीबहादुर भण्डारी सरुवा भई आउनुभए पनि उहाँको दुई महिनामै सरुवा भयो । उहाँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाएर जग्गा भोगचलन गर्ने पक्षलाई पत्र काटेर जवाफ माग गरी तारेखमा राख्न सफल भए पनि थप अनुसन्धान गर्न असुरक्षाको कारण देखाउँदै नसकी जानुभयो । उहाँको सरुवापछि दुई निमित्त कार्यालय प्रमुख आइसकेका छन् । तीन महिना महेन्द्र नेपाल र त्यसपछि गोवद्र्धन ढकाल निमित्त कार्यालय प्रमुख भइसक्नुभएको छ । सम्बन्धित पक्षलाई तारेख दिने काम मात्र भएको, तर अरू प्रक्रिया कार्यालय प्रमुख नहुँदा अगाडि बढाउन नसकिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख ढकालले ‘त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिक’लाई जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख भण्डारीले दरबार र जग्गा हडप्ने अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक विकेश श्रेष्ठलाई सरकारका नाममा हुनुपर्ने जग्गा के-कति कारणले फार्मिङका नाममा गएको र कसरी भोगचलन गरिएको हो भन्दै भूमिसुधारसम्बन्धी सङ्क्षिप्त कार्यविधिअनुसार सात दिनको म्याद दिएर जवाफ माग्नुभएको थियो । अन्नपूर्णका सञ्चालक श्रेष्ठले तोकिएकै मितिभित्र जवाफ दिए पनि म्याद दिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्नुभएका कार्यालय प्रमुख भण्डारी सरुवा भएपछि अहिले मासिक तारेख दिने काम मात्र भइरहेको छ । तत्कालीन सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउन राजनीतिक फाइदा-बेफाइदा हेरेका कारण टुङ्गोमा पुग्न नसकेको स्थानीय समाजसेवी रामहरि आचार्यले बताउनुभयो । शीतकालीन दरबारको जग्गा कम्पनीका नामबाट सरकारका नाममा ल्याउन सरकार लागिरहेको समाचार पहिलोपटक ‘त्रिशूली प्रवाह साप्ताहिक’ ले २०८१ कात्तिक २२ गते प्रकाशन गरेको थियो । दरबार र जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले गत वर्ष कात्तिक दोस्रो हप्ता नुवाकोट आएर मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग छलफल गरी दरबार र जग्गाको कागजात लगेका थिए । यसपछि सरकारले सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता गर्दै आइरहेको थियो ।

अहिले जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सेलाएको छ । जेन-जी आन्दोलनमा बनेको कार्की नेतृत्व सरकारले सोबारे सत्यतथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन् । भण्डारीसहित अधिकारी र भट्टराई आपूmलाई सुरक्षा धम्की आएको भन्दै सरुवा मागेर गएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । भण्डारीले जसोतसो प्रक्रिया त अघि बढाए पनि आपूm असुरक्षित भएको जानकारी मन्त्रालयलाई पटकपटक गराएर सरुवा हुनुभयो । प्रमुख भण्डारीले अन्नपूर्ण फार्मिङलाई १८ दिनमा हाजिर हुन आउने समय दिनुभएकामा फार्मिङ तोकिएकै अवधिभित्र हाजिर भएको थियो । त्यसपछि के प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेमा कार्यालय अलमलिएको थियो । जग्गा फिर्ता नगराउन मालपोत अधिकृतदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई अदृश्य शक्तिकेन्द्रबाट धम्की आइरहेकाले सबै त्रसित हुँदा अघि बढ्न नसकेको कार्यालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताए ।

नुवाकोटस्थित शेरा दरबारले चर्चेको करिब पौने दुई सय रोपनी जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रक्रिया राजनीतिमा आएर अड्किएको छ । सरकारका नाममा जग्गा ल्याउन नदिने राजनीतिक दबाबका कारण कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरणसमेत नहुँदा कोही पनि मालपोत अधिकृत नुवाकोट आउन मान्दैनन् । नुवाकोट पठाउन कोही नभएपछि जिल्लामै रहेका अधिकृतलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्वस्वकीय सचिव विकेशले अन्नपूर्ण फार्मिङ कृषि प्रयोजनका लागि भन्दै सो जग्गा आफ्ना नाममा बनाउनुभएको छ । जो जग्गा प्रकरणमा दाहाल परिवारको संलग्नता रहेको चर्चासमेत चलेको थियो । त्यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै दाहालले स्पष्टीकरणसमेत दिइसक्नुभएको छ । उहाँले सो जग्गा राज्यका नाममा फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्ने जनाउनुभएको थियो । दरबार र जग्गा प्रकरण अगाडि नबढाउन माओवादी केन्द्रकै नेतृत्व तहबाट कर्मचारीलाई धम्क्याउन थालिएको एक कर्मचारीको जिकिर छ । पछिल्लोपटक २०७९ पुसमा नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी)ले सो जग्गाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले नै रोक्नुभएको थियो ।

राष्ट्रवादी युवा समूहका नामबाट सिआइबीले दरबार र जग्गाको उजुरी लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । सो अनुसन्धानपछि उसले जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने त्यो कम्पनीका नाममा पठाउने र किनबेच गराउने समूहको थप अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । ‘यो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन कर्मचारी तहबाट कठिन बनाइएको अवस्था छ । कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन,’ मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले भने । सुरुमा नापीमै कैफियत गरी सरकारी जग्गा अन्नपूर्णका नाममा लगिएको थियो । सुरुमा सो जग्गा गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा दर्ता भएको र पछि नामसारी गरी अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको स्रोतको जिकिर छ ।

वि.सं. २०३५ फागुन १२ गते दरबार र त्यसले चर्चेको कित्ता नम्बर ८२-८४, ८७-९०, ९२-९५, ९७ र ९८ गरी १३ कित्ता जग्गा गौरीशङ्करका नाममा नापी भएको थियो । भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि हदबन्दीको व्यवस्था हुनुअघि दरबार र त्यसले चर्चेको जग्गा तत्कालीन राजा महेन्द्रका माहिला भाइ बसुन्धराकी पत्नी हेलेन र विजयाराज्यलक्ष्मी शाहका अंशमा पर्न गएको थियो । त्यसपछि हदबन्दीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेर विसं २०२७ मा स्थापित गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा गराइएको थियो । विसं २०५२ मा सो जग्गा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा आएको थियो । त्यतिबेला अन्नपूर्ण फार्मिङका सञ्चालक नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठसहित चारजनाका नाममा सेयर हस्तान्तरण भएको थियो । सोही फार्मिङमा २०७३ सालमा विकेश सेयर सदस्य हुनुभएको थियो । विसं २०५२ मा हेलेन र जयन्ती शाहका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर प्रधान, केदारनाथ, सजनी र सोहिनीका नाममा हस्तान्तरण भएको थियो । त्यसपछि २०७३ असार ३ मा सेयर दाखिला खारेजीको निर्णयले विकेशका नाममा पाँच लाख ६७ हजार पाँच सय कित्ता सेयर रु. पाँच करोड ६७ लाख ५० हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशीका नाममा पनि सेयर छ । उनका नाममा चार लाख ६० हजार चार सय १० कित्ता सेयर रु. चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ । विसं २०२१ मा भूमिसुधार ऐन आएपछि हदबन्दीका कारण व्यक्तिका नाममा नापी हुन नसकेपछि सो जग्गा गौरीशङ्कर फार्मिङका नाममा नापी गराइएको थियो । सुरुमै सरकारका नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशङ्कर वा अन्नपूर्ण फार्मिङका नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबीले खोतलेका थिए । दरबारको जग्गा गौरीशङ्करका नाममा नापी भए पनि त्यसका सञ्चालक र सेयरधनी हेलेन र विजयाराज्यलक्ष्मी नै थिए । गौरीशङ्कर फार्मिङ नामक संस्था २०३६ असार १ को निर्णयपछि अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ । विसं २०४४ असार ११ गतेको तोकआदेशले मालपोत कार्यालयका स्रेस्तामा गौरीशङ्करलाई काटेर अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो । विसं २०५२ सम्म विजयाराज्यलक्ष्मीका नाममा रहेको उक्त कम्पनीको सेयर जयन्तीका नाममा गएको देखिन्छ । सरकारले दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिका नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । सिआइबीले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरे पनि उसले सोबारेमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । त्यतिबेला सिआइबी प्रमुख रहेका दीपक थापाले मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अदुअआलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो ।