•  भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज – कार्की नेतृत्वको सरकारले २३औँ सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।
•  दलका कार्यकर्ता बेरोजगार – काङ्ग्रेस र एमालेका जिल्ला र केन्द्रमा नियुक्त ३१६ राजनीतिक कार्यकर्ता पदबाट हटाइए ।
•  पुराना परम्परा दोहोरिएको – सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज गर्ने पुरानो राजनीतिक परम्परा यथावत् रह्यो ।
•  सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आयोग बन्यो – पुरानो आयोगको मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले आदेश पारित गर्यो ।
•  भूमिसम्बन्धी समस्या अझै समाधान हुन सकेन – पटकपटक आयोग गठन भए पनि वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

विदुर । सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज, देशको सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आधा दर्जन विषयमा निर्णय गरेको छ । बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्बासी आयोग ओली सरकार ढलेसँगै विघटन भएको हो । आयोग विघटन भएसँगै अयोगमा नियुक्ति पाएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले)का नुवाकोट, रसुवा र धादिङसहित ७७ वटै जिल्लाका तीन सय १६ जना कार्यकर्ता बेरोजगार हुने भएका छन् ।

सरकार विघटन हुनेबित्तिकै नयाँ सरकारले पुराना सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्ने र नयाँ आयोग गठन गर्ने परम्पराजस्तै भइसकेको छ । पुराना आयोग विघटन गर्ने परम्परालाई वर्तमान सरकारले कायम राखेको छ । अब नयाँ आयोग गठन हुने-नहुने भन्नेमा केही निर्णय भएको छैन । कार्की सरकारले असोज पहिलो साता खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्नका लागि भन्दै आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको थियो । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै गत वर्षको कात्तिकमा सो आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले १० वर्षदेखि बसोबास र सरकारी जग्गा नपाएका अन्य नागरिकलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ती जमिनमा आवाद गरेर बसोबास गरिरहेकालाई जग्गा उपलब्ध गराउनले लक्ष्य राखेको थियो । यसभन्दा अगाडिका विभिन्न सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासीलगायतलाई भूमि उपलब्ध गराउन भन्दै आयोग गठन गर्ने र फेरि पुनर्गठन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । तर, भूमिसम्बन्धी समस्या भने अहिलेसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएको निर्णयअनुसार जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई फर्निचर र अन्य सामान सुरक्षित राख्न नापी कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको बताउनुभयो । ओली सरकारले ७७ वटै जिल्लामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो । कहाँसम्म भने सुकुम्बासी नभएका जिल्लामा समेत आयोग गठन गरिएको थियो । एउटा आयोगमा चारजनाका दरले ७७ जिल्लामा काङ्ग्रेस, एमालेले भाग लगाएर तीन सय आठजना नियुक्त गरिएको थियो । जिल्लामा नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव रहने र मालपोत, वन, जिल्ला समन्वयका प्रमुख तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ । नुवाकोटमा काङ्ग्रेसको भागमा अध्यक्ष (अर्जुनप्रसाद न्यौपाने) सदस्य (माधव रिजाल) र एमालेको भागमा विज्ञ सदस्य (कल्पना न्यौपाने), सदस्य (नारायण घिमिरे) राजनीतिक नियुक्ति पाउनुभएको थियो । यसैगरी, केन्द्रमा आठजना नियुक्त गरिएको थियो । यसबाट कुल तीन सय २६ जनालाई नियुक्त गरिएको थियो । विसं २०८१ कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरि रिजालको अध्यक्षतामा केन्द्रमा भूमि (सुकुम्बासी) समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । यो २३औँ आयोग हो । उक्त आयोग बनाउन तत्कालीन सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश असोज १४ गते पास गरेको थियो । केशव निरौलाको अध्यक्षतामा २०७८ भदौ २५ गते गठित राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सत्तागठबन्धन फेरिएपछि पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले २०८० चैत ८ गते खारेज गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध पुराना आयोगका दुई केन्द्रीय सदस्य गोवर्धन कोली र टेकबहादुर शाहीसहित १७ जनाले २०८० चैत २३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले २०८० चैत २५ गते नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न र निरौला नेतृत्वको आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ भूमि आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो, तर अदालतमा मुद्दा दायर गरेका पुराना सदस्यले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नयाँ आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गठन आदेश पास गरेको थियो । सुकुम्बासीका नाममा सबैभन्दा पहिले २००९ सालमा भूमि जाँच आयोग गठन गरिएको थियो । त्यो आयोगको नेतृत्व नारदमुनि थुलुङले गरेका थिए । त्यसपछि उद्देश्य एउटै भए पनि नयाँ-नयाँ नाम दिएर आयोग/समिति गठन गरिँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २०७६ चैत १ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले नयाँ आयोग बनाएको थियो ।