•  सरकारले जग्गा वर्गीकरणको म्याद बढाएर सबै पालिकामा कित्ताकाट पुनः खोलिएको छ, जसका कारण अघि रोकिएका काम चलायमान भएका छन् ।
•  विशेषगरी प्राविधिक समस्या आएका स्थानमा वि.सं. २०८३ असार अन्तिमसम्म वर्गीकरण पूरा गर्न नसकेका पालिकालाई समय थप गरिएको छ ।
•  पहिले पाँच सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकामा भूउपयोग नियमावली, २०७९ तेस्रोपटक संशोधन भएपछि अहिले सबै पालिकामा जमिन प्रशासनका काम पुनः सुरु हुने भएका छन् ।
•  यसवेला केवल २५३ पालिकाले मात्र जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण सकेका छन्, नुवाकोटमा पाँच पालिकाले वर्गीकरण पूरा गरेका छन् र बाँकीले आगामी असारभित्र सक्नुपर्नेछ ।
•  म्याद थपेर पटक–पटक कित्ताकाट रोक्ने–खोल्नेभन्दा सरकार स्वयम्ले वर्गीकरण प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनु आवश्यक छ, किनकि सबै पालिकाले आठ महिनाभित्र काम सक्ने अवस्था छैन ।

विदुर । सरकारले जग्गा वर्गीकरण नभएर कित्ताकाट रोकिएका पालिकालाई वर्गीकरणको म्याद थप गर्दै कित्ताकाट खुला गरेको छ । वर्गीकरण नगरेर कित्ताकाट रोकिएका पालिकाले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरेर भू-उपयोग नियमावलीअनुसार कित्ताकाट गर्र्ने कानुनी बाटो खुला भएको हो  ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जग्गा वर्गीकरणमा प्राविधिक समस्या देखिएर वर्गीकरण गर्न नसक्ने पालिकाका लागि वि.सं. २०८३ असार अन्तिमसम्म समय थप भएको बताउनुभयो । सरकारले भू-उपयोग नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरेसँगै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकाका लागि कित्ताकाट खुला भएको छ । यसअघि वर्गीकरण नगरेका पाँच सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो  । यो निर्णयसँगै सबै पालिकामा जग्गाको कारोबार सञ्चालन भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो संशोधित नियमावली स्वीकृत गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको हो  । पाँच सय पालिकाले विसं २०८२ असार अन्तिमसम्म जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण गत साउनयता ती पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो  । नुवाकोटका पाँचसहित हालसम्म दुई सय ५३ पालिकाले मात्रै जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण गरेका छन् । बाँकी पाँच सय पालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि साउनदेखि कित्ताकाट रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नुवाकोटको किस्पाङ, तादी, दुचेश्वर, शिवपुरी र ककनीले वर्गीकरण गरिसकेको नापी कार्यालयका प्रमुख राजन गिरीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाको विदुर नगरपालिकाले वर्गीकरणको काम गरिरहेको छ भने म्यागङ, बेलकोटगढी, तारकेश्वर, पञ्चकन्या, सूर्यगढी, लिखुले पनि आगामी वि.सं. २०८३ असारसम्म वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले भू-उपयोग नियमावली-२०७९ लाई तेस्रोपटक संशोधन गरेर बाँकी रहेका पालिकाको वर्गीकरण र कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो  । २०८१ साउनबाट कित्ताकाटलगायत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम रोकिएको थियो  । पुनः २०८१ भदौबाट नियमावली संशोधन गरेर जग्गा वर्गीकरण गर्न पालिकालाई ११ महिनाको समय दिइएको थियो  । सरकारले भू-उपयोग नियमावली तेस्रोपटक संशोधन गरेसँगै जग्गा वर्गीकरण नगरेका पालिकामा पनि कित्ताकाट खुला भएको छ । यसअघि वर्गीकरण नगरेका पाँच सय पालिकामा कित्ताकाट रोकिएको थियो भने अब सबै पालिकामा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम पुनः सुरु हुने भएको छ । लेखापढी व्यवसायी सीताराम रिमालले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियम ल्याएर कित्ताकाट रोक्ने-खोल्ने अवस्था बनाउनुभन्दा वर्गीकरण गर्न थप सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अझै पनि आठ महिनामा सबै पालिकाले कित्ताकाट गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उनको भनाइ छ ।