+
Search

ताजा अपडेट +

पपुलर +

सरकारी सेवा प्रवाहमा हुलाक टिकट नचाहिने

सरकारी सेवा प्रवाहमा हुलाक टिकट नचाहिने
त्रिशूली प्रवाह
१ दिन अगाडी

काठमाडौँ । सरकारले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय-टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने प्रचलन हटाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मङ्गलबार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री खरेलले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, सरकारले एसियाली विकास बैङ्कबाट प्राप्त हुने रू.१२ अर्ब ३८ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ । पुस १२ देखि १४ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुने नेपाल-भारत संयुक्त कृषि कार्य समूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरूवा गर्ने निर्णय भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका आठ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । नेपाली सेनाका दुई जना महासेनानीको सहायकरथी पदमा र एक जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथी र सात जना महासेनानीको सरूवा गर्ने निर्णयभएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

त्रिशूली प्रवाह