स्थानीय सरकारको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा बालेन्द्र साहले बोकेको अपेक्षाको भारी सामान्य छैन । यो कुनै एक व्यक्तिको राजनीतिक यात्राको मात्र कथा होइन । यो समकालीन नेपाली समाजको निराशा, आक्रोश र आशा तीनैको संयुक्त प्रतिबिम्ब हो ।

साहको उदय दलतन्त्र र नेतातन्त्रप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष परिणाम हो । विसं २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६१ हजार सात सय ६७ मतसहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख निर्वाचित हुँदा उहाँले केवल चुनाव जित्नुभएको थिएन, बरु स्थापित राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक नेतृत्वको खोजलाई मूर्त रूप दिनुभएको थियो । त्यो मत कुनै सङ्गठित, वैचारिक आन्दोलनको परिणाम थिएन, कुनै दीर्घकालीन राजनीतिक सङ्घर्षको निरन्तरता पनि थिएन, बरु मूलतः थाकेको समाजको आवेग, वितृष्णा र आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । त्यसपछिका महिनामा साहको लोकप्रियता निरन्तर उकालो लाग्यो । पुराना दल र तिनका नेताप्रति वितृष्णाग्रस्त समाजले बालेनमा ‘भिन्नता’ देख्यो । उसले ‘आशा’ देख्यो र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा उसले ‘प्रतिरोध’ को सम्भावना देख्यो । यही सम्भावनाले साहलाई एक स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रिय चासोको पात्र बनायो । तर लोकप्रियता आफैंँमा नीति होइन, समर्थन आफैंमा दृष्टिकोण होइन र भिड आफैंँमा संस्थागत क्षमता होइन । स्थानीय तहमा देखिएको ‘डेलिभरी’ स्वतः राष्ट्रिय तहमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यता खतरनाक हुन्छ ।

साहको लोकप्रियता वैचारिक स्ष्टताको परिणाम होइन । यो असन्तुष्ट समाजको मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हो । यो त्यस्तो समाजको प्रतिक्रिया हो जसले पुराना राजनीतिक विकल्पमा आफूलाई देख्न छाडिसकेको छ । यही समाजले तत्कालीन आवेगलाई नेता खोज्ने प्रक्रियामा साहलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर आवेग र नेतृत्वचिच ठुलो दूरी हुन्छ । आवेग क्षणिक हुन्छ, नेतृत्व दीर्घकालीन । यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भएको सहमतिले नेपाली राजनीतिमा गहिरो तरङ्ग पैदा गरेको छ । केही दिनको छलफलपछि शक्ति बाँडफाँटमा आधारित सहमति सार्वजनिक हुनु सामान्य राजनीतिक घटना होइन । साहले लामिछानेलाई पार्टी अध्यक्ष स्विकार्ने र लामिछानेले साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सहमति केवल चुनावी तालमेल मात्र होइन, यो सत्ता-केन्द्रित राजनीतिक समझदारीको स्पष्ट सङ्केत हो । यसले साहको ‘एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट’ छविमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस सहमतिपछि दुई धारको प्रतिक्रिया देखिएको छः एकथरिले यसलाई वैकल्पिक राजनीतिले संस्थागत रूप लिने सुरूआतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्काथरिले यसलाई नयाँ अनुहारले पनि अन्ततः पुरानै सत्ता राजनीतिको बाटो रोजेको उदाहरणका रूपमा हेरेका छन् । यही द्वन्द्वले एउटा गहिरो प्रश्न जन्माएको छ । के यो एकता वैचारिक र संरचनात्मक सुधारका लागि हो कि केवल निर्वाचन जित्ने र सत्ताको गणित मिलाउने प्रयास ?

साहको राजनीतिक छवि ‘एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट’ का रूपमा निर्माण भएको हो । उहाँलाई काठमाडौँ महानगरमा देखाएको निर्णय क्षमता, साहस र जोखिम लिन सक्ने आँटले जनप्रिय बनायो । पार्किङ व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहुलियत, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तोड्ने प्रयास, अनधिकृत संरचनामाथि कठोर कारबाही जस्ता कदमलाई नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिए । धेरैले यसलाई ‘काम गरेर देखाउने नेतृत्व’ को सङ्केत माने । तर यही क्रममा संवाद, सहमति र संवेदनशीलताको अभाव पनि उत्तिकै प्रस्ट देखियो । टुकुचा उत्खनन, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग, फुटपाथ व्यापारीप्रति कठोर व्यवहार जस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य, वैकल्पिक योजना र सामाजिक संवाद कमजोर देखियो । यसले साहको कार्यशैलीलाई ‘आवेगप्रधान’ र ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ भन्ने आलोचनाका घेरामा ल्यायो । स्थानीय तहमा यस्तो शैली विवादास्पद हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा भने यस्तो शैली झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ किनकि राष्ट्र-राज्य कुनै महानगर जस्तो एकल प्रशासनिक संरचनाबाट होइन, बहुआयामिक शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत संयमताबाट चल्छ ।

साहको अर्को गम्भीर चुनौती उहाँको संवाद शैली हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त हुने उनको ठाडो, कटाक्षपूर्ण र कहिलेकाहीँ उग्र अभिव्यक्तिले समर्थकलाई त उत्साहित बनाएको छ तर राष्ट्रिय नेताका रूपमा आवश्यक संयम, धैर्य र गरिमामाथि प्रश्न पनि उठाएको छ । लोकतन्त्र आलोचना सहन सक्ने प्रणाली हो । असहमति र प्रतिपक्षी दृष्टिकोणलाई स्विकार्न नसक्ने नेतृत्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दीर्घकालीन हुन सक्दैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै अब साहमाथि केवल ‘काम’ को होइन ‘दृष्टिकोण’ को पनि परीक्षा सुरु भएको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, आर्थिक नीति र विदेश नीति जस्ता विषयमा उहाँको स्पष्ट र सार्वजनिक धारणा के हो ? अहिलेसम्म यसको ठोस, लिखित र संस्थागत जवाफ आएको छैन । केही जेनजी प्रतिनिधिसँगको संवादमा उहाँले संविधान र गणतन्त्रका पक्षमा रहेको बताएको कुरा बाहिर आए पनि मौखिक अभिव्यक्ति पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक दृष्टिकोण नीति, दस्तावेज र व्यवहारमार्फत प्रमाणित हुनुपर्छ ।

जेनजी आन्दोलन नेपाली राजनीतिमा एउटा निर्णायक मोड थियो । विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गते देखिएको युवाको आक्रोशले परम्परागत राजनीतिलाई खुला चुनौती दियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व, उद्देश्य र गन्तव्यबारे बहस जारी छ । तर एउटा तथ्य निर्विवाद छ । त्यस आक्रोशले मौन समाजलाई बोल्न बाध्य बनायो र त्यस आक्रोशको प्रतीक पात्रका रूपमा साह स्थापित हुँदै जानुभएको छ । यही कारण उहाँमाथि अपेक्षाको भारी झन् बढेको छ । तर आक्रोशको प्रतिनिधि हुनु र राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नु एउटै होइन । आक्रोश तत्कालीन ऊर्जा हो, शासन दीर्घकालीन जिम्मेवारी । यदि साहले आपूmलाई केवल ‘विरोधको प्रतीक’ बाट ‘परिपक्व विकल्प’ मा रूपान्तरण गर्न सक्नुभएन भने उहाँ पनि भिडको अर्को क्षणिक नायकमा सीमित हुने जोखिममा हुनुहुन्छ । इतिहासमा नेपाली राजनीति यस्ता क्षणिक नायकले भरिएको छ । अझ गम्भीर प्रश्न सुशासनसँग जोडिएको छ । लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियुक्तकै हैसियतमा छन् । यस्तो अवस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको नारासहित अगाडि बढ्ने जिकिर गर्ने साहले यस्तो सहकार्यलाई कसरी न्यायोचित ठहर गर्नुहुन्छ ? राजनीति भावनाले मात्र होइन नैतिक मापदण्डले पनि चल्नुपर्छ । यही प्रश्न आज सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म घुमिरहेको छ ।

इतिहासमा काठमाडौँका मतदाताले ‘गणेशमानले लौरो उठाए पनि जित्छ’ भन्ने उक्ति प्रयोग गर्थे । त्यो लौरो त्याग, सङ्घर्ष र नैतिक उचाइको प्रतीक थियो । आज त्यही लौराको रूपक साहसँग जोडिँदै छ । तर यो तुलना खतरनाक छ । सिंहको राजनीतिक उचाइ दीर्घकालीन सङ्घर्षको उपज थियो, साहको लोकप्रियता असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । यी दुईबिच ऐतिहासिक, वैचारिक र नैतिक धरातलमा तुलना हुन सक्दैन । आज ‘बालेनसँग सहकार्य ग¥यो भने चुनाव जितिन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदै छ । यही मनोविज्ञानले मिडिया हाइप सिर्जना गरेको छ । तर राजनीतिमा हाइप दीर्घकालीन हुँदैन । जनअपेक्षा पूरा नभए हाइप नै सबैभन्दा ठुलो बोझ बन्छ ।

नेपालमा संस्थागत कमजोरी, अदृश्य शक्ति र अस्वाभाविक घटनाक्रमले प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ । यही बेला प्रियतावादी राजनीति आकर्षक देखिन्छ । प्रियतावादले सरल उत्तर दिन्छ, जटिल प्रश्नलाई भावनामा रूपान्तरण गर्छ । तर राज्य सञ्चालन भावनाबाट होइन, नीतिबाट चल्छ । अब साहसामु स्पष्ट विकल्प छ । उहाँ या त प्रियतावादका लहरमा सत्तातर्फ हतारिने पात्र बन्न सक्नुहुन्छ वा जनापेक्षाको भारी बोकेर नीति, दृष्टिकोण र संस्थागत सुधारको कठिन बाटो रोज्न सक्नुहुन्छ । यो परीक्षा सजिलो छैन । तर यसैले उहाँको वास्तविक राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने छ । के नेपाली समाजले नयाँ अनुहार मात्र खोजेको हो कि नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि ? यसको उत्तर उहाँका भाषणले होइन, निर्णय, नीति र व्यवहारले दिनेछन् । अपेक्षाको भारी काँधमा बोकेर हिँड्नु साहसको कुरा हो । त्यो भारी बोक्न सक्ने कि त्यसैका चापमा थिचिएर लड्ने, समयले छिट्टै फैसला गर्ने छ । (लेखक ‘अर्थ सवाल साप्ताहिक’ का सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौंँका सचिव हुनुहुन्छ ।)