निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएकाले अब निर्वाचन नहुने संशय करिब हटेको छ । नागरिक नयाँ जनादेशका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा स्वच्छ र राष्ट्रवादी नेतृत्व चयन गर्न आतुर देखिएका छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिले आगामी विसं २०८४ मा हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन दुई वर्षअगाडि नै आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सबै प्रक्रिया आयोगले तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ । राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट अन्त्य भएर देश विकास र समृद्धिको पथमा अघि बढोस् भन्ने नागरिकले अपेक्षा राखेका छन् । पटक-पटकको प्रयासपछि सरकार र राजनीतिक दलबिचको दूरी घटेको छ । गत भदौ २३-२४ गतेको राजनीतिक झड्काउपछि केही समय अन्योलमा अल्झिएको नेपाल अब फेरि निर्वाचनतर्फ फर्किएको छ ।

सरकार र आयोगले निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहे पनि अझै निर्वाचन हुने र नहुनेमा तर्क-वितर्क पनि चलिरहेको छ । आयोग र तीनै तहका सुरक्षा निकाय निर्वाचन तयारीमा अहोरात्र जुटिरहेका छन् । देश निर्वाचनमय हुँदै गरे पनि जेन-जीका बलमा विघटित प्रतिनिधिसभाका ठुला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । तल्लो सभा पुनस्र्थापनाको टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन हुने-नहुने शङ्का पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । आयोगले प्रकाशन गरेको निर्वाचन तालिकाअनुसार राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएर निर्वाचनमा होमिएकाले देश निर्वाचनमय बनेको छ । देश नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख हुँदै छ । जेन-जी आन्दोलनपछि अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन निर्वाचन अनिवार्य भएको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्वाचन हो । आगामी निर्वाचनले देशलाई नयाँ जनादेशतर्फ उन्मुख गराउने छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि निर्वाचन हुने समाचार सुखद हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि आवधिक निर्वाचन दुई वर्षअगाडि नै हुन लागेको छ । आयोगको निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार एकल र समूहमा गरी ५७ निर्वाचन चिह्न प्राप्त दलले उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । बन्दसूची बुझाउने म्याद पनि सकिइसकेको छ ।

नेपालको संविधानअनुसार हाम्रो निर्वाचन मिश्रित प्रणालीमा आधारित छ । संविधानको धारा ८४ (क) ले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय ६५ र धारा ८४ (ख) ले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एक सय १० प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले बन्दसूची पेस गर्ने दलले न्यूनतम ११ र अधिकतम एक सय १० जनाको नाम पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको बन्दसूचीमाथि आयोगले छानबिन गर्नेछ । छानबिनपछि संशोधन गर्नुपर्ने भए आयोगले पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई संशोधन गर्न समय प्रदान गरेको छ । आयोगले प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी रु.२५ लाखदेखि ३३ लाखसम्मको खर्चसीमा तोकेको छ ।

महँगो, भड्किलो र खर्चिलो नबनाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सबैले आत्मसात् गरेमा निर्वाचन सहज सम्पन्न हुनेछ । आजको ५६ दिनपछि कुनै प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक घटना, परिघटना र अदृश्य शक्तिको चलखेल नभए निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनेछ । आयोगले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार यही पुस २१-२७ मा समानुपातिक बन्दसूची संशोधन, आगामी माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता, माघ ९ गते प्रत्यक्ष उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन, माघ ९ गते प्रत्यक्ष उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान, माघ २० गते समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन र फागुन चौथो हप्ताको पाँचौँ दिन मतदानको कार्यक्रम छ । माघ १० गतेभित्र जिल्ला-जिल्लामा मतपत्र र मतदाता नामावली पुर्याउने गरी आयागेले छपाइको काम थालिसकेको छ । जिल्ला-जिल्लामा पनि निर्वाचनको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि अधिकांश नयाँ र पुराना दल उम्मेदवार छनोट गरेर तयारीमा लाग्न थालेका छन् । चुनावमा राम्रा नेता र नेतृत्व ल्याउन जरुरी छ । मुलुक परिवर्तनका जगमा अगाडि बढ्दै छ । युवापुस्ता राजनीतिमा आउनुपर्छ । अस्थिर राजनीतिलाई स्थिर बनाएर देशलाई समृद्धिको बाटामा लैजानका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । राम्रा प्रतिनिधि छान्ने जिम्मा विवेकी मतदाताको नै हो ।