नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, यो एक विचार र आन्दोलन पनि हो । तर, पछिल्लो समय काङ्ग्रेसभित्र विकसित घटनाक्रमले यस आन्दोलनलाई संस्थागत सुदृढीकरणतिर होइन, आन्तरिक द्वन्द्व र सम्भावित विभाजनको गहिरो खाडलतिर धकेल्ने खतराको सङ्केत गरिरहेको छ । गत शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने बहुमतको निर्णय गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताले राखेको ‘फरक मत’ र ‘विशेष महाधिवेशन’को रटानले दलभित्र एउटा नयाँ ‘रडाको’ सिर्जना गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा दललाई एक ढिक्का बनाउनाको साटो आन्तरिक कलहमा फसाउनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? यो प्रश्न आज प्रत्येक काङ्ग्रेस कार्यकर्ता र शुभेच्छुकका मनमा उब्जिएको छ ।

दलको विधानको धारा १७, उपधारा (२) ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको सत्य हो । तर, विधानका अक्षरलाई मात्र समातेर त्यसको मर्म र सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्नु राजनीतिक अपरिपक्वता हुन्छ । गत मङ्सिर १५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मत पारित गरिसकेको छ । जब दलको सर्वोच्च निकायले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्छ र त्यसमा महामन्त्रीद्वयको समेत सहमति रहन्छ, तब सोही प्रकृतिको अर्काे ‘विशेष महाधिवेशन’को माग आफैँमा तर्कहीन बन्न पुग्छ । यस विषयमा काङ्ग्रेसका पाँचै प्रदेश सभापतिसमेत विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् । प्रदेश सभापतिले कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा लाग्न अपिलसमेत गरिसकेका छन् । काङ्ग्रेसका कोशी सभापति उद्धव थापा, मधेश सभापति कृष्ण यादव, बागमती सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णाली सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायरले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै, कानुनविद्को विश्लेषणअनुसार मङ्सिर १५ को नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका स्वीकार गरिसकेपछि पुरानो माग (असोज २९ को हस्ताक्षर)को कानुनी र व्यावहारिक औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यदि विशेष महाधिवेशन नै एक मात्र लक्ष्य थियो भने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा किन सहमति जनाइयो ? यो दोहोरो चरित्रले नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्रमा अल्पमतले आफ्नो विचार राख्न पाए पनि बहुमतको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्नु नै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सुन्दरता हो ।

बिपी कोइरालाले सधैँ ‘मेलमिलाप’को नीतिलाई जोड दिए । उनले राजासँगको लडाइँ र आन्तरिक मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्दै दललाई राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गरे । तर, आजका युवा नेता, जो आफूलाई बिपीको वैचारिक उत्तराधिकारी दाबी गर्छन्, हरूले नै दललाई विभाजनका सँघारमा पुर्याउन खोज्नु विडम्बनापूर्ण छ । विसं २०५९ मा दल विभाजन हुँदा काङ्ग्रेसले कति ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो र त्यसको फाइदा कसरी गैरलोकतान्त्रिक शक्तिले उठाए, त्यो इतिहास अझै ताजै छ । अहिले फेरि ‘विशेष महाधिवेशन’का नाममा दलभित्र चिरा पार्ने खेल हुनु भनेको इतिहासबाट पाठ नसिक्नु हो । महामन्त्री भनेको पार्टीका इन्जिन हुन् । इन्जिनको काम गाडीलाई निरन्तर सञ्चालन गरेर गन्तव्यसम्म पु¥याउनु हो, न कि चक्का फुस्काएर भिरबाट खसाल्नु ? अहिले समग्र देश जेन-जी विद्रोहबाट सिर्जना भएको विशेष परिस्थितिबाट बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसले गरेको एउटै निकासपूर्ण गति निर्वाचनतर्फ अगाडि बढेको छ । अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हो । कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन भनेको आफ्नो विचार र कार्यसूची जनतामाझ लैजाने र सत्तामार्फत देशको सेवा गर्ने अवसर हो । अझ काङ्ग्रेसजस्तो देशकै ऐतिहासिक र ठुलो लोकतान्त्रिक दल शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट विमुख हुन सक्दैन, हुनुहुँदैन । निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने समयमा पुसको अन्त्यमा विशेष महाधिवेशन गर्ने ढिपी गर्नु भनेको कार्यकर्तालाई अलमलमा पार्नु र विपक्षीलाई ‘वाकओभर’ दिनुसरह हो । अहिलेको आन्तरिक किचलो जनतासम्म पुगिरहँदा अन्तरकलहमा फसेको दलले कसरी समग्र देशको नेतृत्व गर्छ ? कसरी विद्यमान र दीर्घकालीन समस्याको सम्बोधन र समाधानको विकल्प दिन्छ भन्ने संशय जनतामा पैदा हुन्छ ।

निर्वाचनको सँघारमै विशेष महाधिवेशनमा होमिएको दलले कसरी निर्वाचनको रणनीति बनाउन सक्छ ? कसरी उम्मेदवार चयनमा निष्पक्षता कायम गर्न सक्छ र कसरी जनताको घरदैलोमा गएर मत माग्न सक्छ ? यदि विशेष महाधिवेशन नै गरियो भने पनि त्यसले सिर्जना गर्ने आन्तरिक तुस र गुटबन्दीले निर्वाचनमा दलको परिणामलाई कति क्षति पुर्याउला, यसको हेक्का महामन्त्रीद्वयले राख्नुपर्दैन ? यो अडान कतै ‘काटेको घाउमा नुन छर्कने’ काम त भइरहेको छैन ? यसलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले संवादद्वारा सहमतिबाट निकास खोज्ने समय हो । सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले वार्तामा अनिच्छा देखाएको आरोप लगाइएको छ । तर, जब एउटा पक्षले बहुमतको निर्णयलाई लत्याएर सडक र सञ्चारमाध्यममार्फत नेतृत्वलाई चुनौती दिन्छ, तब वार्ताको वातावरण स्वतः धमिलिन्छ । नेतृत्वले दलको विधान र प्रक्रियाबमोजिम महाधिवेशनको सुनिश्चितता गरिसकेका अवस्थामा ‘विशेष’का नाममा समानान्तर गतिविधि गर्नाले दलीय अनुशासनको धज्जी उडाएको छ । महामन्त्री थापा र शर्माले बुझ्नुपर्छ, उनीहरू केवल एउटा गुटका नेता होइनन्, सिङ्गो काङ्ग्रेसका महामन्त्री हुन् । उनीहरूको काँधमा दललाई जोड्ने जिम्मेवारी छ, फुटाउने होइन । लोकतान्त्रिक विधिमा अडान राख्नु राम्रो हो, तर त्यो जब हठमा परिणत हुन्छ त्यसले संस्थालाई नै क्षति पुर्याउन थाल्छ, त्यो राजनीति होइन, अराजकता बन्छ ।

काङ्ग्रेस अहिले एक विशिष्ट मोडमा छ । एकातिर नियमित महाधिवेशनको तयारी छ भने अर्कातिर देशको भविष्य निर्धारण गर्ने आमनिर्वाचन । यस्ता अवस्थामा ‘विशेष महाधिवेशन’को कार्यसूची बोकेर पार्टीभित्र द्वन्द्व मच्चाउनु जायज देखिँदैन । विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने नेताले निम्नतम कुरामा विचार गर्नु जरुरी हुन्छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय स्वीकार गर्दै महाधिवेशन कसरी ऐतिहासिक र सफल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउँदै जनविश्वास जित्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । विधानलाई आफ्नोअनुकूल व्याख्या गर्नुभन्दा दलको समग्र हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ । नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । युवा नेतृत्वले पुरानो पुस्ताको गुटबन्दीको विरासतलाई तोड्नुपर्नेमा उल्टै नयाँ प्रकारको विभाजनकारी राजनीति गर्नुहुँदैन ।

काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचार देला नै, तर त्यसका लागि दल जीवित रहनु जरुरी छ । निर्वाचनका मुखमा दलभित्र दरार पैदा गर्ने कामले काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, नेपालको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने छ । त्यसैले व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र हठ त्यागेर दलीय एकताका सूत्रमा बाँधिनु नै आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । विशेष महाधिवेशनको रडाकोलाई आजै विश्राम दिएर निर्वाचनको महासङ्ग्राममा होमिनु नै गगन-विश्वप्रकाशलगायत नेताको राजनीतिक कद बढाउने एक मात्र बाटो हो । अन्यथा इतिहासले यस समयलाई ‘काङ्ग्रेसको आत्मघाती कालखण्ड’का रूपमा चित्रण गर्नेछ । (लेखक काङ्ग्रेस नुवाकोटका सचिव हुनुहुन्छ ।)