आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुन गइरहेको संसदीय निर्वाचनका लागि देशभरि नयाँ-पुराना राजनीतिक दलहरूद्वारा उत्साहजनक रूपमा मनोनयन दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ । मनोनयनको दृश्य, उम्मेदवारको सङ्ख्या, दलभित्रका आन्तरिक असन्तुष्टि तथा सडकस्तरको चहलपहलले यसपटकको निर्वाचन सामान्यभन्दा फरक र जटिल हुने सङ्केत गरेको छ । सम्पन्न मनोनयन प्रक्रियाले निर्वाचनको प्रतिस्पर्धात्मक स्वरूप, राजनीतिक ध्रुवीकरण र मतदाताको मनोविज्ञानलाई स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । मतदाताको सहभागिता, शान्ति सुरक्षाको अवस्था, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सम्भावित मुठभेडको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दा निर्वाचन परिणाम मात्र होइन, निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य पनि अनिश्चित देखिन्छ । यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र नभई विगतका राजनीतिक अभ्यास, दलगत संरचना र नीति–निर्माण क्षमतामाथिको जनमत सङ्ग्रहजस्तै बनेको छ ।

मतदाता सहभागिता र जनमनोविज्ञानका हिसाबमा मनोनयन प्रक्रियामा देखिएको उत्साहले मतदाताको सहभागिता औसत वा केही हदसम्म उच्च हुने सङ्केत गर्छ । विशेषगरी युवा, सहरी मध्यम वर्ग र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मतदातामा राजनीतिक विकल्पप्रति चासो बढेको देखिन्छ । परम्परागत दलप्रति निराशा भए पनि ‘विकल्प खोज्ने’ मनोवृत्तिले मतदाता घरमै बस्ने सम्भावना यसपटक कम हुन सक्छ । यद्यपि, निराश मतदाताको ठुलो हिस्सा अझै ‘कम खराब’ विकल्प रोज्न बाध्य हुने अवस्था छ । मनोनयनका क्रममा देखिएको जनचासो र उम्मेदवारको अत्यधिक सङ्ख्याले सहभागिता औसतभन्दा माथि हुने सङ्केत गर्छ । विशेषगरी युवा, सहरी मतदाता र शिक्षित वर्गमा ‘परम्परागत दल भर्सेस वैकल्पिक राजनीति’को बहस तीव्र बनेको छ ।

देशव्यापी रूपमा मनोनयन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु सकारात्मक सङ्केत हो । तर, प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा विशेष गरी प्रतिस्पर्धी दलहरूको बलियो उपस्थिति भएका क्षेत्रमा तनाव बढ्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । दलभित्रको असन्तुष्टि, बागी उम्मेदवारी र वैचारिकभन्दा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा हाबी हुँदा साना मुठभेड, आरोप-प्रत्यारोप र मतदाता प्रभावित गर्ने प्रयास बढ्न सक्छ । मनोनयन प्रक्रिया समग्रमा शान्तिपूर्ण रहे पनि प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा तनाव बढ्ने सम्भावना छ । नीतिगत दृष्टिले निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता र क्षमता, सुरक्षा निकायको निष्पक्ष परिचालन र राजनीतिक दलहरूको आचारसंहिता पालना पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेका छन् । यी पक्ष सन्तुलित रहेमा सम्भावित मुठभेड नियन्त्रणमा रहनेछ र निर्वाचन परिणामको स्वीकार्यता बढ्नेछ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको विभाजन र त्यसले पार्न सक्ने प्रभाव पनि यो निर्वाचनको रोचक पक्ष रहेको छ । काङ्ग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनले ल्याएको वैधानिकताको बहस र टिकट वितरणमा हुन सक्ने अन्योलको एकसरोे हल भए पनि सतहमा देखिएको गहिरो गुटबन्दी र विभाजनका कारण पर्न सक्ने असर र प्रभाव काङ्गे्रसका लागि फलामको च्युरा बन्नेवाला छ । यसै त पहिलेदेखि नै एउटै पार्टीभित्र फरक-फरक शक्ति केन्द्र, टिकट वितरणमा असन्तुष्टि, निषेध र बागी उम्मेदवारीले काङ्ग्रेसको परम्परागत मताधार कमजोर पार्ने गरेको छ । कतिपय क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको मत विभाजन भई प्रतिद्वन्द्वी दललाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने सम्भावना छ । यद्यपि, स्थानीयस्तरमा बलिया उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा काङ्ग्रेसले आफ्नो उपस्थिति जोगाउन सक्छ ।

नेकपा (एमाले) सङ्गठनात्मक रूपमा अझै पनि सबैभन्दा अनुशासित र सशक्त दल मानिन्छ । तर, टिकट वितरणमा देखिएको असन्तुष्टि र केन्द्रीयकरणको प्रवृत्तिले पार्टीभित्र नीति-निर्माण प्रक्रिया समावेशी छैन भन्ने सन्देश गएको छ । एमाले सङ्गठनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि टिकट वितरण प्रक्रियामा देखिएको असन्तुष्टि र विरोधीलाई भित्तामा ठेल्ने रणनीतिले पार्टीभित्र गहिरो समस्या उजागर गरेको छ । लामो समयदेखि सक्रिय कार्यकर्ता र स्थानीय नेता पाखा लाग्दा एमालेको मत एकीकृत हुन कठिन बनाउनेछ । तर, पार्टीको अनुशासन, सशक्त सङ्गठन र स्पष्ट चुनावी सन्देशका कारण एमाले अझै पनि ठुलो दलको रूपमा उदाउने सम्भावना पनि छ । नीतिगत रूपमा एमालेको मुख्य चुनौती लोकप्रिय राष्ट्रवाद र आर्थिक यथार्थबिचको सन्तुलन हो । तर, फेरि पनि विकास, रोजगारी र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नआएसम्म एमालेको सरकार बन्नेछ भने पनि दीर्घकालीन स्थायित्व दिन सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठिरहनेछ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा सङ्क्रमणकालीन सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टी नाम धारण गरे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा वैचारिक अन्योल, नेतृत्वप्रति प्रश्न र सङ्गठनात्मक कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ । विगतका निर्णय, सत्ता-राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र कार्यकर्ताको मनोबल खस्कँदा पार्टीले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न कठिन छ । विगतमा आफ्नो एजेन्डाबाट नयाँ धारमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले नयाँ नीति पहिचान निर्माण गर्न सकेको छैन । नीतिगत रूपमा पार्टीले सामाजिक न्याय, समावेशिता र रूपान्तरणको कुरा गरे पनि शासन अभ्यासमा त्यसको प्रतिबिम्ब निकै नै कमजोर देखियो । प्रचण्ड नेतृत्वको केही परम्परागत आधार क्षेत्रमा जित सम्भव भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीको प्रभाव सीमित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । परिणामतः पार्टी यस निर्वाचनपछि मध्यम वा सानो घटक दलको भूमिकामा मात्रै सीमित हुने सम्भावना उच्च छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यस निर्वाचनको चर्चाको पक्ष बनेको छ । यसलाई पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारका नाराले पार्टीले वैकल्पिक राजनीति प्रस्तुत गरेको थियो । नयाँपन, भ्रष्टाचारविरोधी नाराले प्रारम्भिक उत्साह कायम राखे पनि हाल पार्टीभित्र देखिएको अहंकार, अनुभवहीनता र आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोरीमा त्यो पार्टी फसिरहेको छ । पुराना दलहरूप्रतिको अतिअनुदार, असहिष्णु प्रवृत्तिका कारण यो पार्टी भविष्यमा पनि नेपाली राजनीतिमा समन्वय र सहकार्यमा भन्दा द्वन्द्व र अस्थिरता भड्काइरहने पङ्क्तिका रूपमा देखिने सम्भावना छ । झापा ५ मा बालेनलाई खडा गरेर ओलीसँग टक्कर लिने रणनीति यसको सानो उदाहरण हो । तथापि, कतिपय जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले उल्लेखनीय मत ल्याउन सक्छ, तर अत्यधिक आत्मविश्वास र परम्परागत राजनीतिप्रति अधिक उपेक्षाले उसको अपेक्षाभन्दा कम सिटमा सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

उपरोक्त सबै पक्षका आधारमा आगामी निर्वाचनमा पनि स्पष्ट बहुमत कुनै राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने देखिँदैन । संसद् फेरि पनि ‘हङ पार्लियामेन्ट’ हुने सम्भावना उच्च छ । एमाले र काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुला दलका रूपमा उदाए पनि दुवैको सिट सङ्ख्या बहुमतभन्दा कम हुने देखिन्छ । रास्वपा संसद्मा पुनः निर्णायक शक्ति बन्न सक्ला, तर प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको घटक भने सानो दलको भूमिकामा सीमित हुन सक्छ । जहाँसम्म नुवाकोट जिल्लाको सन्दर्भ छ, यो जिल्ला ऐतिहासिक, भौगोलिक र राजनीतिक दृष्टिले सदैव महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नुवाकोटले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा दिने नेताहरू जन्माएको मात्र होइन, जनआन्दोलन, सङ्क्रमणकालीन राजनीति र हालको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा समेत निर्णायक भूमिका खेलेको छ । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा नुवाकोटको राजनीतिक अवस्था पनि राष्ट्रिय प्रवृत्तिको सूक्ष्म प्रतिरूप जस्तै देखिन्छ । ग्रामीण–सहरी मिश्रित समाज, कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगारीको उच्च उपस्थिति र राजधानीसँगको भौगोलिक निकटताले यहाँका मतदातालाई अपेक्षाकृत राजनीतिक रूपमा सचेत बनाएको छ । हाल नुवाकोटका मतदाता पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा परम्परागत दलप्रति निष्ठावान मतदाता, दलभन्दा उम्मेदवार हेर्ने व्यावहारिक मतदाता र वैकल्पिक र ‘नयाँ राजनीति’ खोज्ने युवा मतदाताका रूपमा विभाजित छन् ।

जिल्लामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी धारको प्रभाव रहँदै आएको छ । मनोनयन प्रक्रियामा नुवाकोटमा पनि उत्साहजनक सहभागिता देखियो । प्रमुख दलहरूका आधिकारिक उम्मेदवारसँगै अन्य नयाँ साना दलहरूका उम्मेदवारको उपस्थितिसमेत राम्र्रै देखियो । नुवाकोटमा काङ्ग्रेसको सङ्गठनात्मक उपस्थिति बलियो नै मानिन्थ्यो, तर पछिल्लो घटनाक्रमले अन्योल सिर्जना गरेको परस्परविरोधी गुटमा रहेका ‘दाइ’का ‘भाइ’ हरूले टिकट पाएका छन् । राष्ट्रियस्तरमा झैँ यहाँ पनि गुटबन्दी, टिकट वितरणप्रति असन्तुष्टि र पार्टी एउटै भए पनि पार्टी विगतदेखि नै एकले अर्कालाई सिध्याउने महारथ कायम गरेका उनीहरू एकमना एकताका रूपमा चुनाव फेस गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यदि काङ्ग्रेसको मत विभाजन भयो भने यसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धी दललाई फाइदा पु¥याउनेछ ।

एमाले नुवाकोटमा सुदृढ सङ्गठन, अनुशासित कार्यकर्ता र स्पष्ट चुनावी संयन्त्रका कारण बलियो देखिन्छ । तर, कतिपय मोर्चामा एमालेले सङ्गठनात्मक लाभ लिन र कार्यकर्तालाई एकढिक्का बनाउन सकेको छैन । ‘हामी र हाम्रा अघिपछिका केही भए पार्टी चल्छ,’ भन्ने गुटले त्यहाँ पनि काम गरिरहेकै छ । विगतका निर्वाचनदेखि नै त्यस पार्टीभित्र पनि ‘चुनाव अभियानभरि एमाले, भोट हाल्ने दिन आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार हराउने’ अभियान कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेकाको पङ्क्ति त्यहाँ राम्रै छ । नीतिगत दृष्टिले एमालेले पूर्वाधार, सडक, जलविद्युत् र लगानीमैत्री विकासको एजेन्डा अघि सारेको छ, जुन नुवाकोटजस्तो सम्भावनायुक्त जिल्लामा आकर्षक मानिन्छ । तर, कार्यकर्तालाई एकढिक्का बनाएर व्यवस्थापन नगरेमा एमालेको मत पूर्णरूपमा एकीकृत नहुन सक्छ ।

जिल्लामा अहिलेको नेकपा, मूलतः माओवादी धारको ऐतिहासिक आधार रहे पनि पछिल्ला वर्षमा यसको प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ । जिल्ला नेतृत्वप्रति प्रश्न, सङ्गठनात्मक शिथिलता, नेतृत्वको अवसरवादी चरित्र, निषेधको गुटबन्दी, जातीयतावादी गठजोड र नयाँ एजेन्डाको अभावले पार्टीलाई कठिन अवस्थामा पु¥याएको छ । नीतिगत रूपमा सामाजिक न्याय र समावेशिताको कुरा विश्वासिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न त्यो पार्टी असफल देखिन्छ । परिणामतः पुराना अनुहार नै दोहोरिएकाले नेकपाका उम्मेदवार सीमित क्षेत्रमै प्रतिस्पर्धी बन्ने सम्भावना छ । पाँचभन्दा बढी स्थानीय तहमा राम्रो उपस्थिति भएका कारण जनमतलाई प्रभाव पार्ने हैसियत भने यसले कायम राखेको छ ।

गत निर्वाचनपश्चात् नुवाकोटमा रास्वपा र स्वतन्त्र उम्मेदवार विशेषगरी युवा, शिक्षित र सहरी मतदातामाझ आकर्षणको केन्द्र बन्न प्रयत्न गरिरहेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र २ मा राम्रो मत ल्याएर दोस्रो स्थान कायम गरेको त्यो पार्टी पनि यसपटक जिल्लामा सङ्गठन निर्माणका लागि काम गरेका नेता–कार्यकर्ताको भावनाविपरीत अपरिचित ‘लाहुरे उम्मेदवार’लाई बोक्न बाध्य छ । टिकट वितरणका कारण उत्पन्न असन्तुष्टि छताछुल्ल छन् । नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध, सेवा प्रवाह सुधार र पारदर्शिताजस्ता एजेन्डा नुवाकोटका मतदाताको भावनासँग मेल खान्छन् । तर, नेतृत्वको अभाव, सङ्गठनात्मक कमजोरी र स्थानीय संरचनाको अभावले रास्वपाको प्रभाव सीमित क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुन सक्छ । यद्यपि, यसका उम्मेदवारले युवाको निर्णायक मत तान्न सक्ने भएकाले परम्परागत दलहरूको गणित बिगार्ने सम्भावना भने उच्च छ ।

निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्य पनि लगभग गठबन्धनकेन्द्रित हुने लगभग निश्चित छ । वैचारिकभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित सहकार्य देखिन सक्छ । अस्थिर गठबन्धन, बार्गेनिङ राजनीति र सरकार निर्माणमा लामो समय लाग्ने सम्भावना प्रबल छ । यदि नयाँ दलहरू जिम्मेवार र विनम्र बने भने राजनीति केही हदसम्म सुधारतर्फ जान सक्ला, अन्यथा पुरानै अस्थिरता दोहोरिने खतरा रहन्छ । सारमा, आगामी संसदीय निर्वाचन, केवल सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, नेपाली राजनीतिक प्रणालीको दिशा तय गर्ने निर्णायक मोड हो । जनताको सहभागिता, दलहरूको आत्ममूल्याङ्कन र निर्वाचनपछिको व्यवहारले देश स्थायित्वतर्फ जाने कि पुनः अस्थिरतामा फस्ने भन्ने तय गर्नेछ । यस अर्थमा फागुन २१ को निर्वाचन केवल एउटा मिति होइन, नेपाली लोकतन्त्रको परीक्षाको दिन पनि हो ।