लोकतन्त्रलाई लयमा फर्काउन, संविधानको रक्षा गर्न र जेन–जी आन्दोलनले उठाएका माग पूरा गर्न आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै छ । जेन–जी विद्रोहबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्व सरकारको आह्वान र तयारीलाई देश–विदेशलगायत सबै क्षेत्रबाट साथ र सहयोग मिलिरहेको छ । कुनै अदृश्य खेल र ठुलै प्राकृतिक विपत्ति नभए निर्धारित समयमा निर्वाचन रोक्न अब कोही–कसैको तागत चल्नेछैन । विगतका निर्वाचनमा गरिएका गठबन्धनले राजनीतिक आधार र औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा देश बर्बादीतर्फ गयो ।

सबै राजनीतिक दल यसपटक आफ्नै बलबुतामा जनतामाझ एक्लाएक्लै चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । तिनले आफ्नै तागतमा जनतामाझ आफ्नो सामथ्र्य परीक्षण गर्ने मौका पाएका छन् । यसबाट दलले आफ्नो खास शक्ति पहिचान गर्नेछन् । देश अहिले निर्वाचनमय हुँदा अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुँदै गएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेर दलका र स्वतन्त्र गरी तीन हजार चार सय ६ उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । त्यसैगरी समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा समेत तीन हजार दुई सय १३ उम्मेदवार छन् । कुल तीन हजार चार सय ६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । स्थानअनुसार उम्मेदवारले रु.२५ लाखदेखि रु.३५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी एक उम्मेदवारले सरदर रु.३० लाख खर्च गरे भने पनि रु. दश अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । निर्वाचन आयोगले तोकेको वैधानिक खर्च हिसाब विवरण मात्र रु.१० अर्ब हुन्छ । विगतको निर्वाचनका वेला स्थानीय तहका वडाध्यक्षका उम्मेदवारले रु.५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । यसपटक सङ्घीय निर्वाचनमा दलहरूले खोजी-खोजी व्यापारी तथा सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाएकालाई टिकट दिएका छन् । निर्वाचनका लागि खर्च गर्न सक्ने उम्मेदवार सबै दलले उठाएका कारण प्रतिस्पर्धीले रु.एक करोडदेखि रु.१० करोडसम्म खर्च गर्ने अर्थशास्त्रीले अनुमान गरेका छन् । अहिले निर्वाचनको गतिविधि बढ्दै गएको छ । उम्मेदवार, उम्मेदवारका सहयोगी, सँगै हिँड्ने समूहले गर्ने खाना, खाजा, तुल, झन्डा, यातायात, प्रचारप्रसारलगायत खर्चले स्थानीय बजार चलायमान हुन थालिसकेको छ । दिन प्रतिदिन निर्वाचनको रौनक बढ्न थालेको छ । यसले गर्दा बजारको आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको व्यवसायी बताउँछन् ।

निर्वाचनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा बाहिर आउने र सहरदेखि गाउँसम्मको अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ । चुनावको सरगर्मी बढेसँगै मन्दीमा गुज्रिएको अर्थतन्त्रसमेत जाग्दै छ । निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तीन प्रमुख निकाय आयोग तथा गृह र रक्षा मन्त्रालयका लागि गरी कुल रु.१९ अर्ब ११ करोडबराबरको स्रोत सहमति दिएको छ । यसमा आयोगका लागि रु.६ अर्ब ७३ करोड तथा मन्त्रालयहरू गृहका लागि रु.१० अर्ब ३९ करोड र रक्षाका लागि रु. एक अर्ब ९९ करोडबराबरको बजेट छुट्याइएको छ । गृहले नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ रु. एक अर्ब ५० करोड, निर्वाचन प्रहरीतर्पm रु. सात अर्ब २५ करोड, सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड, निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ रु.८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ रु.पाँच करोड ५० लाख र मन्त्रालय स्वयम्का लागि रु.१३ करोड ५० लाख छुट्याएको छ ।

सरकार र उम्मेदवारको औसत खर्च रु.दुई खर्बको हाराहारी हुन सक्ने आकलन भइरहेको छ । बैंकमा थुप्रिएका रकम बाहिर आउने तथा बैंकभन्दा बाहिर रहेको पैसा र विदेशबाट पनि पैसा आउने हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । निर्वाचनका यातायात, खाजाघरदेखि डिजिटल प्रमोसन तथा छपाइका कामसमेत बढ्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अर्थविद् बताउँछन् । यस्तै, निर्वाचनका वेला स्रोत नखुलेका रकम, बैंकिङ प्रणालीबाहिरका रकमदेखि करछलीका रकमसमेतको प्रयोग हुने हुँदा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ हुने गरेको छ । आचारसंहितामा रहेर खर्च गर्ने बानी, संस्कार र प्रणाली भएमा दल र उम्मेदवारको नैतिक पक्ष सुदृढ हुनाका साथै लोकतन्त्रको स्थिति बलियो हुने र स्वच्छ आर्थिक गतिविधिले मुलुकलाई अन्ततः समृद्धितिर लानेमा दुईमत हुन सक्दैन ।