धुन्चे । नेपाल र चीनबिचको व्यापारिक ‘लाइफलाइन’ स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकखण्डको विस्तार कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ । लामो समयदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक उल्झनमा अल्झिएको यो आयोजनामा अहिले चिनियाँ निर्माण व्यवसायी (कन्ट्य्राक्टर) परिचालन भएसँगै आशा जागेको रसुवामा क्रियाशील ज्येष्ठ पत्रकार ज्ञानेन्द्रनाथ न्यौपानेले बताउनुभयो ।

सडक विभागका अनुसार चीन सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा विस्तार हुन लागेको यो सडकखण्डमा काम अघि बढाउन चिनियाँ टोली कार्यस्थलमा खटिइसकेको छ । सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्यालले आयोजनास्थलमा चिनियाँ पक्षको उपस्थिति भइसकेको जानकारी दिनुभयो । अर्यालका अनुसार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आफ्ना कामदार र प्राविधिकलाई साइटमा परिचालन गरिसकेको छ । ‘कन्ट्य्राक्टर अब काम गर्न साइटमा मोबिलाइज भइसकेको छ, कामदार थपिँदै छन्, काम सुरु भएको छ,’ उपमहानिर्देशक अर्यालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने हेभी इक्विपमेन्ट र निर्माण सामग्री चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीनबाट ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्री तथा उपकरणको सूची (मास्टर लिस्ट) स्वीकृत गराउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अनुदानको आयोजना भएकाले निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुन्छ । सोही प्रयोजनका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । यसअघि विवादित बनेको निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को रोयल्टी र कर छुटसम्बन्धी विषय भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै टुङ्गिसकेको विभागले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायी कार्यस्थलमा पुगे पनि सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको अनुमति भने अझै प्राप्त भइसकेको छैन । यो सडकखण्ड लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव र रुख कटानको विषय संवेदनशील मानिन्छ । विभागका अनुसार स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको करिब १७-१८ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा विस्तारका क्रममा दुई सय ७० वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । ‘रुख काट्ने विषयमा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ, यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ अर्यालले भन्नुभयोे । निकुञ्ज कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहमतिपछि मात्रै रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । निर्माण व्यवसायीले काम सुरु गरिसकेकाले रुख कटानको अनुमति छिट्टै प्राप्त हुने विश्वास विभागले लिएको छ । यो सडकखण्ड विस्तारका लागि नेपाल र चीन सरकारबिच सन् २०१८ मै सम्झौता भएको थियो । करिब १५.७ किलोमिटर लामो यो सडकखण्डलाई दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ ।

चिनियाँ ठेकेदारले एक वर्षअघि नै नेपाल आएर क्याम्पहरू स्थापना गरिसकेका थिए । तर, बालुवा-गिट्टी उत्खननमा लाग्ने दस्तुर, निर्माण सामग्रीको प्रयोग र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र उपयोग गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले समयमै स्पष्ट निर्णय नदिँदा विस्तार कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । गत वर्षको मङ्सिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सडकको ‘अलाइनमेन्ट’ तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने निर्माण सामग्रीमा लाग्ने दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । साथै सडक निर्माणका क्रममा आवश्यक पर्ने अस्थायी संरचना बनाउन निकुञ्जभित्रको जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो । यसपछि चिनियाँ पक्षले यो खण्ड विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।