गत हप्ता सहिद दिवस मनाइयो । सो दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर सहिदको स्मरण र योगदानको चर्चा गरियो । विश्वका हरेक देशले राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनताका पक्षमा जीवन समर्पण गर्ने व्यक्तिलाई उच्च कोटिमा राखी सम्मान गर्ने प्रचलन छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास सहिदको बलिदानीसँग जोडिएको छ । नेपालमा स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि विभिन्न कालखण्डमा धेरैले बलिदानी दिएका छन् । प्रत्येक बलिदानीको उपलब्धि सही रूपमा हुन सकिरहेको छैन ।

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पटक-पटकको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा साढे १४ हजार सहिद छन् । विभिन्न पटक आन्दोलन हुँदा परिणाममा प्राप्त उपलब्धि खोस्ने र अगाडि बढ्न खोज्ने शक्तिको राजनीतिक खिचातानीले हजारौँले सहादत पाएका छन् । सबै आन्दोलनका उपलब्धि बचाउने र पछाडि धकेल्ने प्रयास भइरहँदा सहिदको नाम जपेर सधैं सत्तामा पुग्ने र टिक्ने राजनीति भइरह्यो । सहिद भन्नेबित्तिकै सबैले शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई सम्झन्छन् । उनीहरूले जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध लडे र विसं २००७ मा प्रजातन्त्र नेपालमा आयो । मन्त्रालयको सहिद सूचीमा विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना आन्दोलनमा १९, विसं २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा २६ सहिद छन् । त्यसपछि बनेका सरकारले विसं २०६५ पुस ९ गते ६ हजार तीन सय ४४, विसं. २०६७ असार ९ मा एक हजार ६ सय ९१, विसं २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा एक सय ९०, सुरक्षाकर्मी दुई हजार आठ सय सात र वि.सं. २०८२ कात्तिक १७ गते जेन-जी आन्दोलनका ४५ सहिद घोषणा गरिएको छ । विसं १९९३ फागुन २ गते जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार गरेको आरोपमा लखन थापा मगरलाई गोरखामा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनलाई विसं २०७२ असोज ३ गते सरकारले सहिद घोषणा गरे पनि प्रथम सहिद मानिन्छ ।

सरकारले अहिलेसम्म सहिदको एकीकृत तथ्याङ्क राख्न सकेको छैन । राजपत्रमा प्रकाशित सबै विवरण गृह मन्त्रालयमा व्यवस्थित छैन । घोषणा गरिएका सहिदका नाममा राज्यद्वारा दिइने राहतमा मात्रै सीमित हुँदा तिनको वास्तविक सम्मान भएको छैन । दलपिच्छेका सरकारका सहिद घोषणा विवादरहित हन नसक्दा सरकारद्वारा घोषित पात्रप्रति नागरिकको सम्मान रहेको छैन । विसं १९९७ माघ १० देखि १५ गतेसम्म मृत्युदण्ड दिइएका चार सपुतलाई सहिद मान्ने गरिएकाले माघ १६ गते विगतदेखि दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदालाई निरन्तरता दिँदै सरकारले सहिदको स्मरण गर्ने दिन छुट्याएको छ । विसं २०१७ पुसदेखि २०४६ सम्म देशका विभिन्न भागमा सहादत प्राप्त गर्नेको सरकारी तथ्याङ्कमा झापादेखि बैतडीसम्म दुई सय ६८ उल्लेख छ । विसं २०४६ चैत २७ देखि २०४७ वैशाख १० गतेसम्म ८१ सहिद र एक हजारजनाभन्दा बढी घाइते भएको तथ्याङ्क मानव अधिकार संस्थाले सार्वजनिक गरे पनि सरकारी तथ्याङ्क प्रकाशन भएको छैन । त्यसैगरी दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष र दोस्रो जनआन्दोलनका समयमा ज्यान आहुति दिने सयौँ भए पनि सरकारले तिनलाई सूचीमा समेट्न सकेको छैन । सरकारले गत भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए पनि ४५ लाई मात्र सहिद घोषणा गरेको छ । सरकारले वीरात्माको नाम सङ्कलन गरी आधिकारिक सङ्ख्या सार्वजनिक गर्न नसक्नु नालायकपन हो । अज्ञात सहिदको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो । देशमा व्याप्त अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनउपेक्षा बढ्दा तिनले देखाएको बाटो सबैले बिर्सँदै गएका छन् । वर्षको एक दिन दिवसका नाममा बिदा दिएर योगदानको चर्चा गरेर मात्र तिनको सपना पूरा हुँदैन ।

सहिदद्वार र स्मारक निर्माण गर्दैमा, तिनका तस्बिरमा माल्यार्पण गर्दैमा, एक मिनेट मौनधारण गर्दैमा मात्रै सहिद दिवसको सार्थकता पूरा हुँदैन । सहिदका परिवार बिचल्लीमा परेर अत्यन्त दयनीय अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएकोतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन । खासगरी एक सय चार वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्न तथा ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रि समाप्त गरी बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन छातीमा गोली थापेर जीवन आहुति दिने सहिदको सम्मान तथा संस्मरणस्वरूप सरकारी निकायले भन्दा सामाजिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास सराहनीय छन् । प्रजातान्त्रिक वातावरणमा सबैले प्रजातान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै तिनले देखाएको पथमा हिँड्न सकेमा मात्र तिनप्रति साँचो सम्मान हुनेछ ।