नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने भनिएको छ ।

स्वास्थ्योपचारको नियमित प्रणालीलाई संविधानको मौलिक हकमा राखिए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७२ देखि सुरु गरेर २०७९ मा विस्तार भई ७७ वटै जिल्लामा पुर्याइसकेको अवस्था छ । देशभर लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यवस्थापनको कमजोरीले असफल हुन लागेको चर्चा चलेको छ । विश्वका धेरै देशमा सफल कार्यक्रम नेपालमा भने बिमासँग सम्बन्धित पक्षका कमजोरीले असफल बनाइएको आरोप छ । दुई संविधानसभाको निर्वाचन भई सङ्घीय संरचनाअनुरूपको गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान जारी भएको साल इलाम, बागलुङ र कैलालीबाट सुरु भई २०७९ मा सबै जिल्ला पु¥याइएको कार्यक्रममा हाल कुल जनसङ्ख्यामा ३३ प्रतिशत आबद्ध भई सेवा लिइरहेका छन् ।

नुवाकोट जिल्लामा विसं २०७७ जेठदेखि बिमा दर्ता प्रारम्भ भई मङ्सिरदेखि सेवा सुरुवात गरी १२ वटै पालिकाका ८८ मध्ये ८१ वडामा पुगेको कार्यक्रमप्रति नागरिकको आकर्षण र भरोसा बढ्दै कुल जनसङ्ख्याको ३५ प्रतिशतले सेवा लिइरहेका छन् । कार्यक्रम लोकप्रिय र प्रभावकारी बन्दै जिल्लाका ३१ हजार एक सय ३० परिवारका ९१ हजार नौ सय ९३ व्यक्ति गत आवको असार मसान्तसम्म आबद्ध भइसकेको तथ्याङ्क स्वास्थ्य बिमा बोर्ड जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालयले दिएको छ ।

देशभरको कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार चार सय १५ जना आबद्ध भइसकेको र ५९ लाख २७ हजार आठ सय ३५ जना बिमामा सक्रिय छन् । बिमामा आबद्ध १० लाख १७ हजार ८५ घरपरिवार प्रत्येकले वार्षिक रु. तीन हजार पाँच सय प्रिमियम बुझाउँछन् । १६ लाख १७ हजार ८५ घरपरिवार लक्षित बनेका छन् । उनीहरू निःशुल्क बिमामा आबद्ध हुन्छन् । कार्यक्रमबाट विपन्न समुदायलाई निकै लाभ पुगिरहेको छ । औषधोपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चकै कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष गरिबीको दर बढिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई यो कार्यक्रमले राहत पुर्याइरहेको थियो । कार्यक्रम सफल हुन बिमितको सङ्ख्या बढी र बिमा दाबी गर्नेको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ । नेपालमा भने सबैको साझा कार्यक्रम हुन नसक्दा दैनिक आम्दानी राम्रो हुनेहरू यसमा जोडिएनन्, सरकारले पनि जोड्न चासो राखेन । बिमितबाट उठ्ने रकमले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र दाबी भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा अहिले यो कार्यक्रम आइपुग्यो । सरकारले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई अनुदान दिने गरे पनि उक्त अनुदानले धान्न नै नसक्ने अवस्था आएपछि कार्यक्रम सङ्कटमा परेको छ । बोर्डले देशभर पाँच सय १० अस्पताललाई उपचारका लागि सेवा केन्द्र तोकेको छ । ती संस्थाले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्न नसकेका कारणले कार्यक्रम असफलतातर्फ धकेलिएको हो ।

गृहकार्य नगरी ल्याइएकाले बिमा कार्यक्रम एक दशक नपुग्दै धराशायी बन्न पुग्यो । अहिले सरकारी कर्मचारीले नै स्वास्थ्य बिमा गरेका छैनन् । बिमा गर्नुपर्छ भनेर बुझाउने गरी कार्यक्रम ल्याइएन, हचुवाका भरमा ल्याइयो । हाल बिमा गरेका पनि सेवाप्रति असन्तुष्ट छन् । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको बिमाबारे राजनीतिक तहमा बहस नै भएन, सदनमा कहिल्यै उठेन । राजनीतिक तप्काले बिमा कस्तो कार्यक्रम हो भनेर गम्भीर रूपमा बुझेनन्, बुझ्ने कोसिस गरेनन् । दलका घोषणापत्रमा पनि प्राथमिकतामा परेन । सुरुवाती त्रुटिका कारणले नै अहिले समस्या देखिएको हो । कार्यक्रम नागरिकका लागि अपरिहार्य हो, चिकित्सकसँग मात्रै सल्लाह लिएर होइन, अन्य क्षेत्रका विज्ञलाई राखेर योजनाबद्ध रूपमा आउनुपथ्र्यो । सुरुमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा सानो कार्यक्रम जसरी लागू गरे पनि सरोकार र दायित्व निर्वाह गर्ने निकायबिच समन्वय र छलफल नै भएन । बिमाको समस्या धेरै समयदेखि बल्झिरहेकाले अध्ययन गरेर समाधान खोज्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । बिमा गर्दा हुनेखाने र हुँदा खाने दुवैलाई एकै रकम लिनु उचित होइन । छरिएका र सङ्गठित क्षेत्रलाई बिमाको दायरामा ल्याउने हो भने बलियो हुन सक्छ । आधुनिक उपचार र औषधिका लागि मात्रै बिमा गरिएको छ, यो रोग लाग्नै नदिने उपचार सेवामा पनि लागू गर्नुपर्छ । अहिले जब समस्या आयो, तब मात्रै घैँटामा घाम लागेको छ । बिमा गरेकाहरूले समस्या नै नपरे पनि परीक्षण गराउने क्रम बढेको छ । यसलाई कडाइका साथ रोक्न सक्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य बिमामा भइरहेको दुरुपयोग नरोक्ने हो र खर्चमा मितव्ययिता नअपनाउने हो भने राज्यको क्षमताले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था छ । सिद्धान्ततः स्वास्थ्य बिमा भनेको हुनेखाने र निरोगीले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्ने र विपन्नावस्थाका बिरामीलाई उपचार सेवा दिने उद्देश्यले सञ्चालित योगदानमा आधारित कार्यक्रम भए पनि त्यस्तालाई कार्यक्रममा समेट्न नसक्नु यसको असफलता हो । निजामती, सेना, प्रहरीका लागि छुट्टै अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था भएका कारण यो वर्ग कार्यक्रममा सहभागी भएन । गैरसरकारी क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराउने प्रयास पनि सफल नहुँदा कार्यक्रम धराशायी बनेको छ ।