धुन्चे । नेपाल र चीनबिचको व्यापारिक ‘लाइफलाइन’ स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडकखण्डको विस्तार भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने पूर्वाधारको अवस्था अझै दयनीय छ । गत असार २४ गते चीनतर्फबाट लेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएको ६ महिनापछि सञ्चालन भएको हो । लामो समय बन्द रहेको नाकामा चीनले बेलिब्रिज निर्माण गरी जनवरी १ (पुस १७) देखि नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

नाका सञ्चालन भए पनि रसुवागढीसम्म पुग्ने सडकको अवस्था अत्यन्त नाजुक हुँदा व्यवसायीले सास्ती खेपिरहेको जानकारी नेपाल चेम्बर अफ कमर्स रसुवाका अध्यक्ष सञ्जीव अमात्यले दिनुभयो । अहिले सञ्चालनमा रहेको सडक एक लेनको कच्ची ट्रयाक मात्र हो । भिरको बाटो र साँघुरो सडकका कारण दुईतर्फी सवारी आउजाउ गर्न मुस्किल छ । कन्टेनर आवतजावत गर्दा एकले अर्कोलाई साइट (पास) दिन लामो दूरीसम्म ब्याक गर्नुपर्ने वा घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले सास्ती दिने यो सडक विस्तार भएपछि नेपालको उत्तरी व्यापारिक नाकासम्मको पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । काठमाडौँलाई रसुवागढी नाकासँग जोड्ने ‘गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी’ सडक योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर भइरहेको काम सन्तोषजनक भएको छैन । जसमध्ये अन्तिम खण्ड (स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी) चीनले विस्तार थालेको छ भने बाँकी दुई खण्ड नेपाल सरकारको लगानीमा विस्तार भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले बनाइरहेका खण्डमा मुआब्जा विवाद मुख्य बाधक बनेको छ । गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेँसी-रसुवागढी सडक योजनाका अनुसार पहिलो खण्ड (गल्छी-मैलुङ)को ४६ किलोमिटर सडकमध्ये ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । यो खण्डमा हालसम्मको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत पुगेको छ । तर, बाँकी १० किलोमिटर खण्डमा मुआब्जा विवादका कारण एक वर्षदेखि काम ठप्प रहेको आयोजनाले जनाएको छ । यस खण्डमा मुआब्जा वितरण नगरेकाले स्थानीयबाट अवरोध हुँदा काम रोकिएको थियो । अहिले भने मुआब्जा वितरणको काम सुरु भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । त्यस्तै, दोस्रो खण्डअन्तर्गत त्रिशूलीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको १८ किलोमिटर सडकको अवस्था झनै अन्योलपूर्ण छ । यो खण्ड अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रियामै जान सकेको छैन । हाल यो खण्ड घरजग्गाको मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) परिमार्जन र डिजाइनको चरणमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

लामो समयदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक उल्झनमा अल्झिएको यो आयोजनामा अहिले चिनियाँ निर्माण व्यवसायी (कन्ट्य्राक्टर) परिचालन भएसँगै आशा जगाएको स्थानीय प्रभावित बताउँछन् । सडक विभागका अनुसार चीन सरकारको पूर्ण अनुदान सहयोगमा विस्तार हुन लागेको यो सडकखण्डमा काम अघि बढाउन चिनियाँ टोली कार्यक्षेत्रमा सक्रिय रहेको छ । सडक विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुनप्रसाद अर्यालले आयोजनास्थलमा चिनियाँ पक्षले काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । अर्यालका अनुसार चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आफ्ना कामदार र प्राविधिकलाई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको छ । ‘कन्ट्य्राक्टर अब काम गर्न साइटमा मोबिलाइज भइसकेको छ, कामदार थपिँदै छन्, काम सुरु भएको छ,’ उपमहानिर्देशक अर्यालले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार अहिले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने हेभी इक्विपमेन्ट र निर्माण सामग्री चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीनबाट ल्याउनुपर्ने निर्माण सामग्री तथा उपकरणको सूची (मास्टर लिस्ट) स्वीकृत गराउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । अनुदानको आयोजना भएकाले निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था हुन्छ । सोही प्रयोजनका लागि विभागले अर्थ मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । यसअघि विवादित बनेको निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को रोयल्टी र कर छुटसम्बन्धी विषय भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै टुङ्गिसकेको विभागले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यस्थलमा पुगे पनि सडक विस्तार क्षेत्रमा पर्ने रूख कटानको अनुमति भने अझै प्राप्त भइसकेको छैन । यो सडकखण्ड लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वातावरणीय प्रभाव र रूख कटानको विषय संवेदनशील मानिन्छ । विभागका अनुसार स्याफ्रुबेँसीबाट रसुवागढीसम्मको करिब १७-१८ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा विस्तारका क्रममा दुई सय ७० वटा रूख काट्नुपर्ने देखिएको छ ।