धुन्चे । सङ्घीयतासहितको पहिलो संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि रिसाएको भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्यो । उक्त नाकाबन्दीको सामना गर्दै नेपालले भारतको परनिर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यले चीनसँगको रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्दै सडकमार्गलाई थप सुविधायुक्त बनाउन आव २०७२०७३ मा राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेर गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक निर्माण सुरु गर्यो।

धादिङको गल्छीदेखि मैलुङसम्म पहिलो खण्ड, मैलुङदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्म दोस्रो खण्ड र स्याफ्रुबेँसीदेखि रसुवागढीसम्म तेस्रो खण्ड बनाएर निर्माण थालनी भयो । पहिलो र दोस्रो खण्ड नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋणमा बनाउने र तेस्रो खण्ड चीन सरकारको सहयोग अनुदानमा बनाउने गरी कार्य अगाडि बढ्यो । पहिलो खण्ड गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर, तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर गरी जम्मा कुल ८२ किलोमिटर छ । आव २०७२/०७३ मा निर्माण सुरु गरेको सडक निर्माणमा पटक–पटकको अवरोधले काम अगाडि नबढ्दा निर्धारित समयमा निर्माण हुन सकेन । पहिलो खण्ड गल्छी–मैलुङअन्तर्गत ठेकेदारले ४६ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता भएकोमा ३८ किलोमिटर सम्पन्न गरेर विगत एक वर्षदेखि काम गर्ने क्षेत्र नहुँदा कार्यक्षेत्र कुरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश भएको यो सडकको तीन खण्डमध्येको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सात वर्षपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किएको छ । दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकमा निर्माण व्यवसायी काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएपछि गत वर्ष प्रक्रिया पु¥याएर सम्झौता तोडी नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा रहेको छ । तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी सुरुदेखि नै नयाँ–नयाँ बहाना बनाउँदै कार्यक्षेत्रमा आउने–जाने, तर निर्माण सुरु नगरेको स्थानीयले बताएका छन् । विसं २०७६ असोजमा काम गर्ने भनेर तामझामका साथ शिलान्याससमेत गरेको यो खण्डको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिचाङ थियान्लु अहिले काम गर्ने गरी कार्यक्षेत्रमा पूर्णतयारीका साथ खटिएको छ । यो खण्डको स्याफ्रुबेँसीबजार क्षेत्रको घर–टहरा हटाउन नसकेकाले सरकारले सडकको सीमा ११ मिटर चौडाइ कायम गरेको छ । जम्मा १७ किलोमिटर रहेको यो खण्डको अरू क्षेत्रमा सडकको चौडाइ सीमा १५ मिटर नै कायम गरेर निर्माण गर्न अघिल्लो भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने अर्को वैकल्पिक स्थान नभएकाले योजनाको स्वीकृत डिजाइन १५ मिटरअनुसार निर्माण गर्दा स्याफ्रुबेँसीबजार पूरै विस्थापन हुने भएपछि चौडाइ घटाएको हो । यो खण्ड चीन सरकारले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले सडक क्षेत्र खाली गराउनुपर्ने, काम गर्नका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको छ ।

तत्कालीन भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपाल र चीनबिच रसुवागढी केरुङबाट हुने आर्थिक गतिविधि तथा व्यापारिक कारोबारलाई छिटो, छरितो र सहज तुल्याउने उद्देश्यले योजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ ४६ किलोमिटर सडक विसं २०७३ कात्तिक ७ देखि निर्माण थालिएको थियो । आव २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल ८२ किलोमिटर सडक १० वर्ष बितिसक्दा पनि लगभग ३८ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ । यो सबै पहिलो खण्डको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । अरू दुई खण्डमध्ये दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसीको १९ किलोमिटरमा केही काम गरेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि निर्माण बन्द छ । त्यस्तै, तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको १७ किलोमिटरको काम भर्खर सुरु भएको छ । निर्माणलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी सुरु भएको योजनाको काम पहिलो खण्डको मात्र लगभग ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । नेपाल–चीन दुई देशका अधिकारीबिच सम्झौता भएको सात वर्षपछि बल्ल स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिको काम थालिएको छ । चीन सरकारको अनुदानमा स्तरोन्नति गर्ने गरी दुई देशका अधिकारीबिच सन् २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म स्तरोन्नतिको काम सुरु हुन सकेको थिएन । पुस १७ (जनवरी १) देखि चिनियाँ पक्षले निर्माणका लागि क्याम्प खडा गरेर काम अघि बढाएको छ ।

स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीसम्मको पहिलाको दूरी १७ भए पनि पछि विस्तृत सर्भे गर्दा घटेर १५ दशमलव पाँच किलोमिटर भएको छ । व्यापारिक नाकाका रूपमा चीनसँग जोड्ने यो सडक दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने हो । अहिले बाढीपहिरोले गर्दा सडक साँघुरो भएकाले रसुवागढी नाकाबाट तयारी वस्तु बोकेका मालवाहक सवारीसाधन जोखिम मोलेर स्याफ्रुबेँसीसम्म आइपुग्ने गरेका छन् । अहिले क्याम्प खडा गरेर निर्माणका लागि आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जम्मा गर्ने काम सुरु भएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना कार्यालय विदुरका योजना प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले बताउनुभयो । ‘अब निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिन जडान गरेर तयार गर्न बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक स्तरोन्नतिका क्रममा पर्ने रूख कटानका लागि स्वीकृति मागेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको छ ।’ धेरैजसो खण्डमा पहिरो गएको र तलबाट भोटेकोशीले सडक कटान गरेका कारण सुरुमा टेवा पर्खाल लगाउन थालिने उहाँको भनाइ छ । ‘यही कामका लागि रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी खण्ड १५ दिन बन्द गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको माग छ,’ ओझाले भन्नुभयो, ‘चैत १ (मार्च १५) बाट बन्द गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको माग छ ।’ यसबारे छलफल भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । ‘सडक बन्द गरी जग खनेर बाल निर्माण सुरु गर्ने हो, सडक बन्द नगरी यो काम सम्भव छैन,’ ओझाले भन्नुभयो, ‘सडक खनेपछि पहिरो गएको खण्डमा सवारीसाधन चलाउन मिल्दैन, त्यसैले सार्वजनिक रूपमै सूचना जारी गरेर सडक बन्द गर्छौँ ।’ बन्द नगरी काम गर्न नमिल्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।

गत असारमा आएको बाढी र पहिरोले गर्दा सडकको विभिन्न खण्डमा क्षति पुगेको छ । भोटेकोशीले तलबाट कटान गरिरहँदा तत्काल सडक सञ्चालन गर्न समस्या भएको थियो । अहिले जसोतसो सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बाढीले नेपाल–चीन जोड्ने ल्हेन्दे खोलाको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि गत असार २४ देखि रसुवागढी नाका ठप्प बनेको थियो । करिब ६ महिनापछि पुस १७ देखि नाका सञ्चालनमा आएको थियो । ल्हेन्दे खोलामा चीनले अस्थायी बेलिब्रिज निर्माण गरेसँगै नाका सञ्चालनमा आएको हो । बाढीअघि राम्रोसँग नाका चल्दा यो सडक भएर दैनिक एक सयहाराहारी मालवाहक सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्थे । अहिले सडकको अवस्था र बेलिब्रिजको क्षमताले गर्दा मात्र ४० देखि ४५ वटा सवारीसाधन पारि जाने र त्यति नै सङ्ख्यामा वारि आउने गरेका छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि उतै ठेक्का गरेर चिनियाँ कम्पनी सिचाङ थियान्लु नेपाल आएको हो, जसको ठेक्का रकम रु.साढे ६ अर्बमा रहेको र निर्माण अवधि ३९ महिना तोकिएको छ । चीन सरकारको अनुदानमा सन् २०१९ बाट यसको काम सुरु गर्ने भनिए पनि बिचमा कोभिडले गर्दा तीन वर्ष काम हुन नसकेको सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीले बताउनुभयो । ‘काम थाल्दै गर्दा कोभिड देखा प¥यो, त्यसपछि काम हुन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त्यो वेला निर्माण नथालेर राम्रै गरिएछ भन्ने लाग्यो, नत्र असारको बाढीले सडक बगाउने रहेछ, फेरि बनाउन समय लाग्ने हुन्थ्यो ।’ पछि त्यहाँ निर्माण सामग्री र चीनबाट ल्याउने सामानमा कर छुट गर्नुपर्ने कुराले काम अघि बढ्न सकेको थिएन । यो स्वीकृत गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट ६ महिना लागेको र स्वीकृत भएपछि चिनियाँ टोली काम गर्न आएको हो ।

विभागका अनुसार निर्माणमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा कर छुट गराइएको हो । वन र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) गरे पनि रूख काट्न नदिएको योजना कार्यालयको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार अहिले रूख कटानसम्बन्धी फाइल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइएको छ । उक्त सडकमा पर्ने दुई सय ७० रूख कटान गर्नुपर्ने र यसबारे निर्णय हुने क्रममै रहेको सडक विभागअन्तर्गत विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । ‘रूखका कारण तत्काल काम रोकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘फाइल उठेर आएको छ, केही समयमा वनबाट निर्णय हुन्छ ।’ यता विद्युत्का पोल हटाउने काम पनि बाँकी नै छ । फेरि १५ दिन सडक बन्द गरेर काम गर्न लागिएकाले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुने रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । ‘रसुवा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा रु.४० अर्ब १६ करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘६ महिना बन्द भएर खुलेको नाका फेरि सडक बन्द हुने भएपछि लक्ष्य भेटाउन गाह्रो छ ।’

यता गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकको स्तरोन्नतिमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । उक्त सडकको कुल दूरी ६५ किलोमिटर छ, जसलाई दुई खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको हो । समग्रमा यस खण्डको प्रगति ८२ प्रतिशत मात्र छ । पहिलो खण्ड हो, गल्छी–मैलुङ र यसको दूरी ४६ किलोमिटर छ । दोस्रो हो, मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी । यस खण्डको दूरी १९ किलोमिटर छ । दोस्रो खण्डमा काम नभएपछि दुई वर्षअघि ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का गर्ने तयारी हुँदै छ । विदुर र बेत्रावतीमा घरटहरा भत्काउन भने अझै समस्या रहेको योजना कार्यालयले जनाएको छ । उक्त सडक दुई लेन र बजार क्षेत्रमा चार लेनको बन्नेछ ।