काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ लाई अन्तिम रूप दिएपछि कानुनबमोजिम सूचीकरण नगरे अनलाइन व्यापार गर्ने प्लेटफर्म खारेज हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाअनुसार कुनै फर्मले सूचीकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको जानकारी पाएमा उक्त फर्मलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिनेछ ।

सो म्यादभित्र पनि सूचीकरण नगरेमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले त्यस्तो प्लेटफर्म खारेज गर्न कारबाही चलाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाले विद्युतीय व्यापारमा संलग्न फर्मले कर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा विद्युतीय बिजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता बिजकसहित कारोबारको अभिलेख पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था छ । व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटेल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । निर्देशिकाले ग्राहकसँग सम्बन्धित विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित प्लाटफर्मकै हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्ता प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममितिलगायत प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा एनक्रिप्टेड (सहजै पढ्न नसकिने) गरी राख्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई अनिवार्य गरेको छ । अन्य सामान्य विवरणमा पनि अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा चुहावट हुन नदिन सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने व्यवस्थामा निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिकाले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा कुनै विवाद भएमा त्यसको समाधानका लागि विवाद समाधान समिति पनि गठन गरेको छ ।