गत भदौमा भएको जेन-जी विद्रोहपछि देशले कठिन मिहिनेतका साथ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार निर्माणको तयारी भइरहेको छ । निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई सुविधाजनक सरकार सञ्चालन गर्न पुग्ने जनादेश प्राप्त भएको छ ।

निर्वाचनअघि सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवार विभिन्न नाम दिएर घोषाणापत्र जारी गर्दै मत माग्न जनताको घरदैलामा गएका थिए । सबैले निर्वाचन घोषणापत्रमा सबै जाति–जनजातिको उत्थान र मुक्ति दिने तथा किसान, मजदुर, व्यापारी, कर्मचारी आदि सबैलाई हरप्रकारको सुविधा दिने वाचा गरेका थिए । त्यसैगरी सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनेदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, बाटो, दु्रतमार्गलगायत रेलमार्ग बनाउने र पानीजहाज चलाउनेसम्म योजना सार्वजनिक भएका छन् । विगतदेखि नै दलले अघिल्लै चुनावकै कागजलाई थपथाप र केरकार गर्दै लेख्ने गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । यसलाई कहीँकतैबाट अनुमोदन गरिँदैन । जे पायो त्यही लेखिस् भनेर भन्ने निकाय कोही छैन र संविधान, नियम र कानुन पनि लाग्दैन । देखाउन र भ्रम पार्नकै लागि निबन्धात्मक घोषणापत्र ल्याउने परम्पराले यसपटक पनि निरन्तरता पायो ।

घोषणापत्र विश्वसनीय, मापनीय र दण्डनीय हुनुपर्छ, मूल्यमान्यतापूर्ण राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ । निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवार छनोटको कडी नै घोषणापत्र नै हो । यस मानेमा त्यो सिद्धान्त तथा विचारको प्रतिबद्धतापत्र हो । चुनावी घोषणापत्र एक ढङ्गले दलीय अनुशासन, नैतिक बन्धन र जिम्मेदारीको गुरुयोजना हो । यो जनताकै अधिकारको लिखित प्रतिबद्धता हो, वर्षाैँसम्मको राजनीतिक निर्देशक हो । अहिलेसम्म कुन चुनावपछि कुन दलले कति लागू गरे त घोषणापत्र ? संसारका सबै देशमा घोषणापत्र एकतिहाइ पनि कार्यान्वयन नहुने साझा समस्या हो । यो त गहन वैचारिकी, बौद्धिकी, सर्वपक्षीय चिन्तन, विश्लेषणात्मक र विशेषज्ञताको हुनुपर्छ । विगतमा पनि काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र अन्य दलले जारी गरेको घोषणापत्र कार्यान्वयन भएको भए नेपाल आजको अवस्थामा रहने थिएन । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ हुने थिए ।

कार्लमाक्र्सले लेखेको साम्यवादी घोषणापत्रले विश्वभरका साम्यवादीमा प्रतिबद्धता खडा गयो र सधैँभरि यसको मूल्यमान्यता छ । कतिपय विकसित मुलुकमा निर्वाचन प्रसारप्रचारको आधारभूत काम नै घोषणापत्रले गर्छ । सबै कार्ययोजना घोषणापत्रले निर्धारण गर्ने र त्यो व्यवहारमा लागू हुने गर्छ । त्यो दलीय सिद्धान्तको कसीका रूपमा प्रयोग हुन्छ । मतदाता त्यही घोषणापत्रलाई आफ्नो अनुकूलताअनुसार अध्ययन गर्छन्, विश्लेषण गर्छन् र इच्छित उम्मेदवारलाई मत दिन्छन् । तर, घोषणापत्र र व्यवहारबिच दूरी कहिल्यै भेट नहुने गरी लम्बिएको हुन्छ । यसर्थ, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको कुनै मूल्यमान्यता र तौल छैन । यही विश्वास गुमेको हुँदा ती घोषणापत्रलाई जनताले पत्याउन छाडिसके । विगतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन त्यस्तो अचम्म भयो कि प्रायः मतदाता कसैले पनि कुनै दलको घोषणापत्रलाई मतलब नै राखेको देखिएन । घोषणापत्र लाखौँको खर्चमा निकालिए पनि खोसेल्टा र चना, चटपट पोको पार्ने कागजबराबर भए । जनता तथा मतदातालाई थाहा छ कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र रामै्र राम्रा कुराले भरिभराउ हुन्छ । घोषणापत्रभित्र समाविष्ट गर्ने कुरामा कसले कति राम्रो र आकर्षक कुरा राख्न सक्ने भनी दलबिच कडा प्रतिस्पर्धा पाइन्छ ।

एक विदेशी राजनीतिक टिप्पणीकारले भन्नुभएको थियो, ‘चुनावअघि सबै जित्छन्, चुनावपछि सबै हार्छन् ।’ यो भनाइ यतिवेला नेपाली राजनीतिमा पनि खुब सान्दर्भिक छ । जेन.जी विद्रोहमा रहँदै नरहेको चुनावी कार्यसूचीलाई सुशीला कार्की सरकारले जबर्जस्त बनाएर चुनावमा नेपाली जनतालाई घचेटेको थियो । विसं २०४८ देखि पटकौँपटक भएको चुनावपछि बनेका सरकार कुनै पनि टिकेनन्, सामान्य बहुमत, बहुमत वा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार किन नहोस् ? सरकार बन्न सुरु हुँदादेखि द्वन्द्व, घात, प्रतिघात, तिकडम र खरिद–बिक्रीको खेल हुन्छ । त्यस प्रक्रियामा जान नपरोस् भनेर यसपटक जनताले रास्वपालाई दुईतिहाइलाई दुई स्थान कम गरेर पठाएका छन् । विजयको दम्भले रास्वपाले विवेक नगुमाओस्, निर्वाचनअघि जारी गरेको घोषणापत्र अगाडि राखेर हरेक निर्णय गरोस् ।

विगतमा पनि सत्तामा गएपछि आफू र आफ्नाकै लागि काम गर्ने र संसद्लाई गफ गर्ने अखडा बनाइयो । यसले गर्दा विगतका तीन बहुमतको सरकार जनताका नजरमा निकम्मा भएको यसपटक निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतले पुष्टि गर्छ । काङ्ग्रेस, एमाले र नेकपाले विगतमा घोषणापत्रलाई सत्तामा जाने भर्याङ बनाएर देश तथा जनताका कार्यसूची अलपत्र पारेर मुलुकलाई भद्रगोल बनाएको कुरा नयाँ सरकारले बेलैमा बुझोस् । अब बन्ने सरकारले घोषणापत्रलाई अक्षरशः पालना गरोस्, विगतको लबस्तरोपन नदोहोयाओस् ।