धादिङबेँसी । धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तह नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दिने कानुनविपरीत निर्देशन र प्रशासनमार्फत हुने हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न एकजुट भएका छन् । नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवम् नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा गत बिहीबार पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको संयुक्त बैठकले सांसदले दिने कानुनविपरीत निर्देशन र प्रशासनमार्फत हुने हस्तक्षेप नमान्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सांसदको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको उल्लेख छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधान र कानुनको मर्मविपरीत सांसदबाट दिइएका निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिएको नगर प्रमुख ढुङ्गानाले ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिकलाई बताउनुभयो । संविधानको धारा २३२ (१) बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएको एकल अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको नगर प्रमुख ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

‘धादिङको दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले संविधानविपरीत निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । जिल्लाका १३ वटा पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस, विगतको नेकपा (माओवादी केन्द्र) हालको नेकपा र नेकपा (एमाले) का तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेका छन् । रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको दुवै क्षेत्र यसपटकको निर्वाचनमा जितेपछि स्थानीय सरकार र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यबीच समन्वय हुन सकेको छैन । धादिङ अस्पताल, बेनीघाट-रोराङ गाउँपालिकाभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र सडक पूर्वाधार सेवा शुल्कका विषयलाई लिएर ठाडो निर्देशन दिनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमार्फत विभिन्न निर्देशनसहितको पत्र आएको छ । संविधानविपरीत सांसदको निर्देशन मान्दैनौँ ।’ स्थिर सरकार भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनसहितको विकसित नेपालका लागि नयाँ बन्ने सङ्घीय सरकारसँग संविधानको मर्मअनुरूपको सहकार्य गर्न धादिङका स्थानीय सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । ‘तर, नवनिर्वाचित सांसदको नामबाट संविधान एवम् कानुनविपरीत जारी भएका निर्देशन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट चैत ३ मा धादिङका पालिकामा प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको छ । प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयास भएका छन् । स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको साङ्केतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्दछौँ । यो १३ वटै स्थानीय तहको निर्णय हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

धादिङ १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले दिएको निर्देशनप्रति लक्षित गर्दै जिल्लाका सबै पालिकाले विरोध जनाएका हुन् । नवनिर्वाचित सांसद तामाङले पछिल्लोपटक धादिङका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत आफूले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले ‘बेनीघाट-रोराङ गाउँपालिका-९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि उक्त कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी छु । मैले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने वा हेलचेक्र्याइँ गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउँछु’ भनेर लेख्नुभएको थियो ।